Thread by @BankerDihaadi

थ्रेड: #अन्नदाता_नहीं_कमिशनदाता

KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) के नाम पे देश में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है ये हर वो व्यक्ति जानता है जो इस मामले में जानकारी रखता है।

https://twitter.com/lalmohansingh13/status/1452103936270225414

(यहां मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि KCC के पैसे का किसान क्या इस्तेमाल करता है, क्यूंकि ये तो एक सर्वविदित सी बात है)। KCC में ये सिस्टम होता है हर साल बिना मांगे 10% की लिमिट बढ़ा दी जाती है।

जैसे अगर किसी किसान की KCC लिमिट पहले साल में तीन लाख है तो दुसरे साल ये तीन लाख तीस हजार हो जायेगी, उसके अगले साले तीन लाख तिरेसठ हजार। अब तीन लाख तक 2% ब्याज की सब्सिडी तो बैंक ही देती है (सरकार बाद में वो पैसा बैंकों को वापिस करती है)।

यानी कि ब्याज लगा 7%। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार भी किसानों के लिए अपनी वफादारी दिखाने के लिए ब्याज पर 3% और 4% सब्सिडी और ऊपर से देती है (3 लाख तक)। मतलब तीन लाख तक के KCC पर ब्याज लगा 0%। शर्त यही है कि समय से लिमिट रिन्यू होनी चाहिए।

अब लिमिट कैसे रिन्यू होती है वो भी देख लीजिये। रबी खरीफ कि फसल का पैसा एक साथ ही दिया जाता है। पूरे साल कुछ भी भरने कि जरूरत नहीं। बस एक साल पूरा होने से पहले आकर एक मुश्त पैसा भरिये। और उसी दिन या अधिकतम एक दिन बाद 10% ज्यादा ले जाइये।

कहीं कहीं तो पैसा भरने कि भी जरूरत ही नहीं पड़ती। ऊपर से फरमान आ जाता है कि कैश में क्रेडिट एंट्री दिखा कर लिमिट रिन्यू कर दो, अगले साल की लिमिट में 10% ज्यादा मिलेगा ही। जैसे ही लिमिट रिन्यू हुई, खाते में कैश की डेबिट एंट्री दिखा दो।

मतलब किसान ने एक नया पैसा भरा नहीं और खाता रेगुलर हो गया। (मेरे कई सारे बैंक मित्र यहां आपत्ति कर सकते हैं कि बैंक के अंदरूनी कार्य प्रणाली कि जानकारी बाहर नहीं देनी चाहिए मगर ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं।पूरे देश में हर बैंक में हर ब्रांच में होता है ये)

ऊपर से हर दो तीन साल में राज्य सरकारें KCC पर स्केल ऑफ़ फाइनेंस भी बढ़ाती रहती हैं। यानी प्रति एकड़ कृषि भूमि पर मिलने वाली KCC की राशि भी बढ़ती रहती है। यानी सालों साल किसान को एक रुपया भरने की जरूरत नहीं और वो बढ़ी हुई लिमिट उठाता रहता है।

ये "ever-greening of agri credit" कही जा सकती है। आपने देखा होगा की सरकार हर साल एग्री क्रेडिट में बढ़ोतरी के नाम पे अपनी पीठ ठोकती रहती है इसके पीछे यही राज है। उस एग्री क्रेडिट में ब्याज अपने आप ही जुड़ जाता है।

इसीलिए जो एग्री क्रेडिट का सरकारी टारगेट 2016 में 9 लाख करोड़ था वो बढ़ते बढ़ते 2021 में 16.5 लाख करोड़ हो जाता है। हम यहां तालियां पीटते रहते हैं कि देखो हमारा किसान कितनी तरक्की कर रहा है।

किसान को KCC लिमिट देने के एवज में उसकी जमीन पर बैंक का चार्ज चढ़ाया जाता है। लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। पचास हजार से नीचे के KCC पर कोई चार्ज नहीं चढ़ाया जाता (अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये लिमिट कम ज्यादा हो सकती है),

मतलब इसके नीचे का KCC शुद्ध रूप से कोलैटरल फ्री लोन है जिसको लेकर अगर किसान भाग जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता।

अब आते हैं KCC के NPA सिस्टम पर। जहां आम आदमी अगर लगातार तीन किश्ते न चुकाए तो खाता NPA हो जाता है यानी 90 दिन तक पैसा नहीं भरा तो खाता NPA। KCC में ऐसा नहीं होता। KCC के मामले में महीने को साल से रिप्लेस कर दीजिये (अलग अलग फसल के हिसाब से ये अवधि अलग अलग हो सकती है)।

यानी KCC खाते को NPA होने में लगेंगे 3 साल। एक और बात। अगर आम आदमी का खाता एक बार NPA हो जाए तो उसका सिबिल स्कोर गिर जाता है और फिर उसे कोई बैंक लोन नहीं देता। KCC में सिबिल का कोई ख़ास महत्व नहीं होता।

खाता खराब होने के बाद कोई किसान अगर अगर आधे पैसे में सेटलमेंट करता है तो तो उसे दोबारा उसी बैंक से नया KCC दिया जा सकता है। इतने में चुनाव आ ही जाते हैं और पार्टियां वोट के लिए कृषि ऋण माफ़ी का जुमला पकड़ा देती हैं।

इसी उम्मीद में किसान पैसा भी नहीं भरता कि किसी न किसी दिन तो उसके भाग खुलेंगे ही और उसका पूरा लोन ब्याज सहित माफ़ हो जायेगा।

अब आते हैं इसी से जुड़े दूसरे गोरखधंधे पर। सालाना KCC लिमिट रिन्यू करने के लिए बैंक इंस्पेक्शन चार्ज, प्रोसेसिंग फीस वगैरह लेती हैं।

अब चूंकि किसान को तो पता है कि KCC फ्री का पैसा पैसा है लिए उसे भी इस चीज पर ऑब्जेक्शन नहीं रहता। इसी का फायदा बैंक से जोंक की तरह चिपकी हुई बीमा कंपनियां उठाती हैं।

अनपढ़ किसानों से रिन्युल के दौरान चुपके से तीन चार तरह से एक्सीडेंटल बीमा, जीवन बीमा वगैरह के फॉर्म पर साइन करवा लिए जाते हैं। जिससे ब्रांच का बीमा का टारगेट भी पूरा हो जाता है। अब इतने लोग फायदा उठा रहे हैं तो बाकी क्यों पीछे रहें। आते हैं सरकार की फसल बीमा योजना पर।

फसल बीमा के लिए KCC जरूरी बताया जाता है (वैसे शायद है नहीं)। फसल बीमा के लिए अक्सर प्राइवेट बीमा कंपनियों को ठेका दिया जाता है। फसल बीमा के नाम पर किसानों से प्रीमियम वसूला जाता है और उसका कुछ हिस्सा सरकार भी भरती है।

ये पूरा पैसा प्राइवेट बीमा कंपनी के पास जाता है जिसके आधार पर फसल में नुक्सान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। मगर कितना प्रीमियम वसूला गया और कितना मुआवजा दिया गया ये उस बीमा कंपनी की सरकार से सांठ गाँठ पर निर्भर करता है। एक उदाहरण यहाँ देखिये।
financialexpress.com/money/insuranc…

कई बार नेता लोग किसानो की सहानुभूति के लिए बिना किसी फसल के नुक्सान के भी फसल बीमा कंपनियों पर दबाव डाल कर किसानों को मुआवजा दिलवा देती हैं। और अक्सर फसल तबाह होने पर भी बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं।

वैसे तो सरकार का ये निर्देश है कि फसल के नुकसान के सर्वे के लिए बीमा कम्पनिया किसानों से कोई पैसा नहीं लेंगी मगर किसानों को ये कौन बताये। बीमा कंपनियों का जो आदमी इंस्पेक्शन करने आता है वो अक्सर इसके लिए किसानों से हज़ारों रूपये इंस्पेक्शन चार्ज के नाम पर भी वसूलता है।

कुल मिला कर KCC एक ऐसी बहती गंगा है जिसमें सभी हाथ धो रहे हैं, सरकार, नेता, बैंक, जीवन एवं सामान्य बीमा कंपनियां, फसल बीमा कंपनियां, कंपनियों के एजेंट, किसान। अब इतने लोग फायदा उठा रहे हैं तो किसी कि जेब तो काटी ही जा रही है। जेब कटती है ईमानदार की।

वो ईमानदार किसान जो समय पर अपना लोन चुकता है। वो ईमानदार टैक्सपेयर जिसकी जेब से ये सब सब्सिडी और ऋण माफ़ी का पैसा लिया जा रहा है। वो ईमानदार बैंकर जो कड़ी धूप में और भरी बारिश में घुटनों घुटनों पानी में खेतों में जाकर निरीक्षण करता है और NPA रिकवरी करता है।

डिस्क्लेमर: अगर किसी किसान प्रेमी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी सरकार प्रेमी भाई को हमारी बात बुरी लगी हो तो वो भाड़ में जाए।