आज से ठीक 16 साल पहले देश में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। यह भारत सरकार से प्रत्येक ग्रामीण वयस्क को मिलने वाली काम की कानूनी गारंटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में खड़े होकर बेशर्मी से मनरेगा को UPAसरकार की गड्ढा खोदो योजना बताकर मज़ाक उड़ा चुके हैं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में खड़े होकर बेशर्मी से मनरेगा को UPAसरकार की गड्ढा खोदो योजना बताकर मज़ाक उड़ा चुके हैं।
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कोविड काल में इसी योजना ने करीब 10 करोड़ जॉब कार्ड धारकों को भूखों मरने से बचाया था।
लेकिन इस साल मोदी सरकार के पास 100 दिन तक काम देने को भी पैसा नहीं है। आज राज्यसभा में उनकी सरकार ने खुद यह बात बताई है।
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लेकिन इस साल मोदी सरकार के पास 100 दिन तक काम देने को भी पैसा नहीं है। आज राज्यसभा में उनकी सरकार ने खुद यह बात बताई है।
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वज़ह यह है कि मनरेगा की3358करोड़ से ज़्यादा की मजदूरी का भुगतान बाकी है। सामग्री पर11हज़ार करोड़ से अधिक की पेमेंट बकायाहै।
मोदी सरकार ने पिछले बजट के संशोधित अनुमान में एक-चौथाई की कटौती कीहै।
अब बकाए का भुगतान कर अगले एक साल के लिए बची रकम देखें तो यह54650करोड़ ₹ होती है।3
मोदी सरकार ने पिछले बजट के संशोधित अनुमान में एक-चौथाई की कटौती कीहै।
अब बकाए का भुगतान कर अगले एक साल के लिए बची रकम देखें तो यह54650करोड़ ₹ होती है।3
इतने पैसे से मोदी सरकार सिर्फ़ 16 दिन का ही काम दे सकती है।
यानी गर्मी के बाद देश के सवा 6 लाख गांवों में भयानक भुखमरी आने वाली है।
आखिर यह मोदी सरकार का अमृत काल जो है।
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@BramhRakshas
यानी गर्मी के बाद देश के सवा 6 लाख गांवों में भयानक भुखमरी आने वाली है।
आखिर यह मोदी सरकार का अमृत काल जो है।
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