थ्रेड: #बन्दर_ले_गया_बुढ़ापे_की_लाठी
कुछ दिनों पहले एक बैंकर साथी ने पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े हमारे ज्ञान चक्षु खोलने की कोशिश करते हुए बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारी बर्बाद हो जाएंगे और नई पेंशन स्कीम पुरानी वाली से कहीं बेहतर है।
कुछ दिनों पहले एक बैंकर साथी ने पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े हमारे ज्ञान चक्षु खोलने की कोशिश करते हुए बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारी बर्बाद हो जाएंगे और नई पेंशन स्कीम पुरानी वाली से कहीं बेहतर है।
पहले तो हमने इस तर्क को श्रीमदमोदीगीता का प्रभाव मनाते हुए नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की मगर बाद में अहसास हुआ कि इस प्रकार तो ना जाने कितने बैंकर भाई और अन्य सरकारी कर्मचारी 'राष्ट्रहित' में अपने भविष्य का बलिदान देकर दधीचि के छद्माभास में बैठे होंगे।
इसलिए आज हम 2014 के बाद ही खुले कई ज्ञानचक्षुओं को पुनः बंद करने की असफल कोशिश करने के लिए अपना वित्तीय वर्षांत के अंतिम सप्ताहांत के चार घंटे बर्बाद करके ये थ्रेड लेकर आये हैं।
नई पेंशन स्कीम यानी NPS का फुल फॉर्म है "National pension scheme"। नेशनल यानी राष्ट्रीय। कई लोग तो यहीं पिघल जाते हैं। "How can you oppose something that is 'राष्ट्रीय'?"
वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि राष्ट्रहित के लिए व्यक्तिहित का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। इसलिए हो सकता है कुछ दिनों बाद "राष्ट्रीय" पेंशन स्कीम का विरोध राष्ट्रद्रोह भी घोषित कर दिया जाए।
वैसे लहर तो आजकल ऐसी चल रही है कि सरकारी कमचारियों की सैलरी भी बंद कर दी जाए तो भी "राष्ट्रभक्त" इसे "राष्ट्रहित" में एक क्रन्तिकारी कदम ही बताएँगे। लेकिन वो बाद की बात है।
NPS के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो ये कि पुरानी पेंशन स्कीम देश पर वित्तीय बोझ है। कारण? एक तो ये कि पुरानी पेंशन अंशदायी (contributory) नहीं है। और दूसरा ये कि रिटायर्ड लोग प्रोडक्टिव नहीं होते तो उनको क्यों ही कुछ देना।
financialexpress.com/economy/fiscal…
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यानी पेंशन के लिए कर्मचारी की तनख्वाह में से कोई प्रत्यक्ष कटौती नहीं होती बल्कि पेंशन को सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानती थी। इसके पीछे का भाव ये था कि एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सक्रिय भाग सरकार की सेवा में बिताता है।
जीवन में से 25 से 60 की आयु निकाल देने से बचता है बचपन, लड़कपन और बुढ़ापा। और दिन में से 9 बजे से 6 बजे तक का समय निकाल दो तो बचा सोना, नहाना-धोना, और खाना।
(ध्यान रहे कि आज के महान PR शास्त्रियों और "राष्ट्रभक्तों" की तरह पहले सरकारी कर्मचारियों को ज़ाहिर तौर पर रिश्वतखोर और कामचोर नहीं माना जाता था)। तो ऐसे में उस कर्मचारी के बुढ़ापे की जिम्मदारी सरकार की हो जाती है।
चाणक्य के कहने पर "राष्ट्र के लिए" एक पूरे वर्ग को सूली पर चढ़ा देने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि चाणक्य ने ये भी कहा था कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, देवदासियों, अपराधियों और वृद्ध वेश्याओं के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी सरकारी की होती है।
economictimes.indiatimes.com/news/politics-…
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(मौर्यकाल में वेश्याएं सम्माननीय होती थीं, और आज की भाँति हर व्यक्ति को रोज नैतिकता और राष्ट्रभक्ति की परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी)। चाणक्य का वही वेलफेयर स्टेट वाला कांसेप्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "Socialism" शब्द के रूप में आधुनिक रूप में प्रकट हुआ।
लेकिन बाद में आई पूंजीवादी सरकार। मैंने पहले भी ये बात कहीं है कि हमारी सरकार अर्थव्यस्था में जापान जैसे विकसित देशों के रास्ते पर चलने की जगह मेक्सिको जैसे देशों के रास्ते पर चल रही है।
वैसे तो इनके पास नॉर्वे, स्वीडेन जैसे विकसित देशों का पेंशन मॉडल फॉलो करने का रास्ता था लेकिन इन्होनें अपनाया चिली और मेक्सिको वाला पेंशन मॉडल। दरअसल 1973 में चिली में सैनिक तानाशाही स्थापित हो गई। और फिर वही हुआ जो अक्सर तानाशाही सरकारों में होता है।
hindustantimes.com/columns/as-a-m…
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अपने पसंद के अमेरिका में पढ़े हुए "शिकागो बॉयज" के कहने पर ताबड़तोड़ निजीकरण, सरकारी संस्थानों की तालाबंदी, पूंजीपतियों को खुली छूट। नतीजन 9 साल में ही अर्थव्यस्था बर्बाद हो गई और 1982 में चिली दिवालिया हो गया।
en.wikipedia.org/wiki/Economic_…
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(चिली के निजीकरण और फिर राष्ट्रीयकरण पर कभी और बात करेंगे)।
सरकारी खजाने पर भार कम करने के लिए पुरानी गैर-अंशदायी पेंशन स्कीम हटाई गई और नई कंट्रीब्यूशन आधारित मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू की गई।
ssa.gov/policy/docs/ss…
सरकारी खजाने पर भार कम करने के लिए पुरानी गैर-अंशदायी पेंशन स्कीम हटाई गई और नई कंट्रीब्यूशन आधारित मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू की गई।
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लेकिन इससे भी अर्थव्यस्था में ज्यादा सुधर नहीं आया और 1997 में दोबारा चिली आर्थिक मंदी में डूब गया। इन सबका एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि चिली की नई कंट्रीब्यूटरी मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम वहां के कई और देशों में लागू कर दी गई। (और सब के सब 1997 में आर्थिक मंदी का शिकार हुए)।
बस यही स्कीम लगभग उसी रूप में 2004 में भारत में भी लागू कर दी गई। फर्क इतना था कि विदेशों में नियोक्ता को कुछ भी देने कि जरूरत नहीं थी। (वैसे इसका कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता)। और इसी के साथ सरकारी कर्मचारी का भविष्य शेयर मार्केट के हवाले कर दिया गया।
भारत की ही तरह चिली वाले मॉडल में भी रिस्क के हिसाब से तीन चार प्लान ऑप्शन थे। रिसर्च में ये साबित हुआ कि जो प्लान जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसमें वो पूरे तरह फेल रहा। कारण साफ़ था। मार्केट की अनिश्चितता।
papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…
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हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली स्कीम ने कम रिस्क कम रिटर्न वाली स्कीम से भी कम रिटर्न दिया। क्योंकि एक आम आदमी को पता भी नहीं होता है कि पेंशन फण्ड का पैसा मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। भारत में भी स्कीम के लागू होते ही इसके दुष्प्रभाव दिखने लगे।
जहाँ पुरानी पेंशन स्कीम में आखिरी सैलरी की 50% तक पेंशन मिलती थी, अब दशकों की नौकरी के बाद हाथ में पेंशन एक हजार से भी कम मिलने लगी।
bhaskar.com/local/mp/bhopa…
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कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। अगर आप 30 साल नौकरी करते हैं और हर महीने दस हजार रूपये NPS में देते हैं (14% के हिसाब से ही सरकार भी 11000 जमा करवाएगी), तो 6% के हिसाब से 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलेगी 38000 रूपये महीने।
npstrust.org.in/content/pensio…
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और आज से 30 साल बाद 38000 रूपये की क्या वैल्यू होगी ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और ये तो तब है जब आपके रिटायरमेंट के वक़्त मार्केट सही चल रहा हो। नहीं तो कोरोना काल में NPS ने नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं। और जरूरी नहीं है कि NPS में आपका पैसा सुरक्षित ही हो। 
क्योंकि NPS फण्ड मैनेजर्स ने लोगों के भविष्य का पैसा DHFL और IL&FS जैसी कंपनियों में भी लगाया हुआ है। अरे भाई जब सब मार्केट के ही भरोसे छोड़ना है तो NPS का ड्रामा करना ही क्यों। एम्प्लोयी को बोल दो कि भाई हर महीने इतना पैसा मार्केट में लगाना है।
livemint.com/companies/news…
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कम से कम डूबेगा तो उसकी खुद की गलती से। मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम का यही तो फायदा है। लड़ाई होगी चीन और अमेरिका में और बुढ़ापा खराब होगा आपका। फ्रॉड करेगा विजय माल्या और घर बिकेगा आपका। NPS के पीछे की मानसिकता यही है कि वृद्ध लोग समाज पर बोझ हैं।
"Use and Throw" इसके पीछे की फिलोसोफी है। कर्मचारी को जिंदगीभर चूस के बुढ़ापे में मार्केट के भरोसे मरने के लिए छोड़ दो। वैसे भी आजकल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ PR कैंपेन चला रखा है। साहब संसद में जा के "सरकारी बाबुओं" को निकम्मा बताते हैं।
सरकार के पालतू ढोल सुबह-शाम सरकारी संस्थानों के निजीकरण की वकालत करते मिलते हैं। और फिर अंधभक्तों के रूप में खजेले कुत्ते तो छोड़ ही रखे हैं सोशल मीडिया पर जो सुबह शाम निजीकरण की माला जपते रहते हैं।
धन्य है ये सरकार और इसके आर्थिक सलाहकार जिनको नेताओं की पांच लाख की पेंशन नहीं खलती मगर अगर सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का आधा भी अपने बुढ़ापे में पा जाए तो इनके अर्थशास्त्र गड़बड़ा जाते हैं।
Other References:
theprint.in/politics/lauta…
outlookindia.com/business/old-p…
hindustantimes.com/business/expla…
thehindubusinessline.com/money-and-bank…
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