Tweet

Gaju_G.

Aug 26 • 28 tweets • 7 min read

#थ्रेडसिरीज
संविधानाचा मूलभूत गाभा
The Basic Structure...!

भाग 1 - First Case First Amendment !

संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे मात्र संविधानाचा मूलभूत गाभा, बेसिक स्ट्रक्चर मधे बदल करण्याचा करण्याचा अधिकार नाही हे सर्वांनी अनेकवेळा वाचले ऐकले असेलच..

हा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती प्रकरणात दिला होता हे देखील सर्वाना माहिती आहेच. हि थ्रेड सिरीज लिहिण्यामागचा हेतू एकूणच बेसिक स्ट्रक्चर हि संकल्पना काय आहे, याची पार्श्वभूमी काय होती, कोर्टात आणि कोर्टाबाहेर प्रकरण दर प्रकरण काय घडामोडी घडल्या..

केशवनांद भारती प्रकारनात नेमका निर्णय काय देण्यात आला आणि नंतरच्या काही प्रकरणात न्यायालयाने या संकल्पनेला भरीव स्वरूप कसे दिले ई. गोष्टीचा सविस्तर आढावा घेण्याचा आहे.
थोडक्यात 1951 ते 80 पर्यंतचा संसदेची, सुप्रीम कोर्टाची संविधानिक वाटचाल...!

26 नोव्हेंबर1949 ला जे संविधान देशाने स्वीकारले त्यात भाग तीन मधे नागरिकांना असलेले मूलभत हक्क दिलेले आहेत. त्यात संपत्तीचा अनु. 19(1)(f) मूलभूत हक्क हा देखील होता.[1978 साली 44व्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्काच्या कक्षेतून बाहेर काढला.]

संपूर्ण संविधानाचा मूलभूत गाभा याविषयचा उगम याचे मुळ या संपत्तीच्या मूलभूत हक्कात आहे.
अनु.19(1)(f) मधे संपत्तीचा मूलभूत हक्क होता आणि अनु 31 मधे कायद्याद्वारे योग्य मोबदला(Compensation) दिल्याशिवाय सरकारला संपत्तीचे अधिग्रहण करता येणार नाही अशी तरतूद होती.

अनु 13(2) मधे तरतुद आहे कि सरकार असा कायदा करणार नाही जो मूलभूत हक्कांशी विसंगत असेल,त्यांचे उल्लंघन होईल.
आणि अनु 368 मधे संसदेचे घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया दिलेली आहे.

1936च्या लखनौ अधिवेशनात पंडित नेहरूंनी जमीनदारी नष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

तेव्हापासूनच जमीनदारी नष्ट करणे आणि जमीनदारांकडील अतिरिक्त जमिनींचे पुनर्वाटप करने हा कॉंग्रेसच्या धोरणाचा भाग झाला होता. देश स्वातंत्र्य होऊन संविधानाचा अमल सुरू झाल्यानंतर विविध राज्य सरकारांनी जमिनी, संपत्ती अधिग्रहित करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे केले.

या अधिग्रहित केलेल्या संपत्तीच्या बदल्यात मालकांना मिळणारा मोबदला हा पुरेसा नव्हता म्हणुन जमिनदारांनी, मिल मालकांनी वेगवेगळ्या न्यायालयांमधे ह्या कायद्यांना आव्हान द्यायला सुरुवात केली.

जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याचे पहिले मोठे प्रकरण घडले बिहार मधे.

कामेश्वर सिंग प्रकरणात बिहार लँड रिफॉर्म ऍक्ट,1950 मधे जमीनदारांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची जी विभागणी केली आहे ती भेदभाव करणारी असून अनु.14 तील समानतेच्या मुलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारी आहे या आधारावर हा कायदा पटना हायकोर्टाने घटनाबाह्य ठरवला.

तर दुसरीकडे अलाहाबाद व नागपूर हायकोर्टाने उ.प्रदेश आणि महाराष्ट्रतील जमीन सुधारणा कायदे वैध ठरवले होते. कामेश्वर सिंग प्रकरणातील निर्णयामुळे सरकारच्या पूर्ण जमीन सुधारणा उपक्रमावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. ह्या सर्व निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते.

हि सगळी प्रकरणे निकाली काढण्याच्या आणि सरकारच्या मार्गातील घटनात्मक अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने संसदेने पहिली घटनादुरुस्ती केली. संविधान स्वीकारल्याच्या 14 महिन्यांनंतर! विशेष म्हणजे पहिली घटनादुरुस्ती हि त्याच सभागृहाने केली होती ज्यांनी घटनेला मान्यता दिली होती.

पहिल्या घटनादुरुस्तीने तीन महत्वाचे बदल केले ते म्हणजे अनु.31A,अनु.31B आणि नववे परिशिष्ट.
( याच घटनादुरुस्तीने अनु. 19(2) आणि अनु.15 मधे देखील दुरुस्ती केली होती)
सोप्प्या भाषेत म्हणजे अनु. 31A मधे तरतूद होती की अधिग्रहण कायदे हे मूलभूत हक्कांशी विसंगत किंवा उल्लंघन करणारे

असतील तरी घटनाबाह्य ठरणार नाहीत.

अनु 31B मधे तरतुदी होती कि नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट कायद्याना मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या आधारावर आव्हान देता येणार नाही.

शंकरी प्रसाद प्रकरणात पहिल्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले.
याचिकर्त्यांतर्फे या घटनादुरुस्तीवर मुख्य आक्षेप

घेण्यात आले ते म्हणजे तात्पुरते संसद म्हणून काम करणाऱ्या (प्रोव्हिजनल पार्लमेंटला) संविधानात दुरुस्ती करण्याचे अधिकार नाहीत, दुसरा मुख्य आणि महत्वाचा आक्षेप म्हणजे अनु.13(2) मधील बंधन हे घटनादुरुस्तीला देखील लागू होते आणि तिसरा आक्षेप म्हणजे या दुरुस्तीमुळे न्यायालयाच्या

कार्यक्षेत्रात बदल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायधीशांच्या संविधान पीठाने याप्रकरणी निर्णय दिला. जस्टीस पतंजली शास्त्री यांनी लिहिलेल्या निर्णयात म्हंटले आहे कि घटनाकारांना याची जाणीव होती कि पहिले कायदेमंडळ हे पहिल्या लोकसभेच्या निवडणूकीनंतरच अस्तित्वात येईल.

दरम्यानच्या स्थित्यंतराच्या काळातील उपयोजना म्हणून अनु.379 अंतर्गत संविधान सभेलाच नवीन कायदेमंडळ अस्तित्वात येईपर्यंत संसद म्हणून कार्य करण्याचे पूर्ण आधिकार देण्यात आले. अनु.368 नुसार घटनादुरुस्तीसाठी दोन सभागृहाची आवश्यकता आहे अर्थ गृहीत धरला तर तो इतर कायद्यांनाही लागू होईल

आणि असा अर्थ अनु.379 अंतर्गत तयार झालेल्या प्रोव्हिजनल संसदेला अर्थहीन करेल. त्यामुळे अनु.379चा अर्थ हा व्यापक असाच बघितला पाहिजे.
अनु.13(2) मधे तरतुद आहे की राज्य असा "कायदा" करणार नाही ज्याद्वारे घटनेच्या भाग 3 मधील मुलभूत हक्कांवर गदा येईल. या दुसऱ्या आक्षेपाबाबत..

न्यायालयाने म्हंटले कि सामान्यपणे कायदा या शब्दात घटनादुरुस्तीचा समावेश असला तरी दोन्हीत मूलभूत फरक आहे. संसदेने legislative powers म्हणजेच सभागृहाच्या कायदे करणायच्या अधिकाराअंतर्गत केलेला कायदा आणि अनु 368 अन्वये Cosntituent powers म्हणजेच घटनात्मक अधिकारांतंर्गत..

घटनेत केलेली दुरुस्ती या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. घटनाकारांनी अमेरिकन मॉडेल प्रमाणे भाग तीन मधे मूलभूत अधिकारांचा समाविष्ट करून त्यास इतर कायद्यांपासून संरक्षण दिले असले तरी असेच संरक्षण त्यांना संसदेच्या घटनात्मक अधिरकार अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या घटनादुरुस्ती बाबत देखील..

अपेक्षित होते असे म्हणता येणार नाही. अनु.368 ची भाषा हि साधारण आणि स्पष्ट आहे आणि त्यात संसदेच्या घटनादुरुस्ती करणायच्या अधिकारांवर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे अनु.13(2) अंतर्गत असलेले बंधन हे केवळ सामान्य कायद्याना लागू होते,त्यात घटनादुरुस्ती कायद्यांचा समावेश होत नाही..

असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अनु.31B व नवव्या परिशिष्टने हायकोर्ट-सुप्रीमकोर्टाचे writs issue करण्याचे, कायदे तपासन्याचे अधिकार काढून घेतले या आक्षेपवार कोर्टाने म्हंटले कि अनु.226 & 136 मधे कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे न्यायालयांच्या अधिकारात बदल केले म्हणता..

येणार नाही. संसदेने फक्त विशिष्ट प्रकरणे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर केली आहेत. न्यायालयाच्या मुळ अधिकारांमधे कुठेही कपात केलेली नाही. त्यामुळे 31A, 31B या तरतुदी घटनाबाह्य आहेत असे म्हणता येणार नाही असे न्यायालयाने या निर्णयात म्हंटले.

अशाप्रकारे शंकरी प्रसाद प्रकरणात न्यायालयाने संसदेच्या घटनादुरुस्ती करण्याच्या क्षमतेवर शिक्कामोर्तब केले.

नवव्या परिशिष्टाचे मूळ एका पत्रात आहे. पटना हायकोर्टाच्या निकालानंतर मद्रासचे माजी अधिवक्ता VKT चारी यांनी लॉ सेक्रेटरी सुंदरम यांना पत्राद्वारे सुचवले होते कि..

एक वेगळे परिशिष्ट तयार करून त्यात सर्व अधिग्रहण कायदे समाविष्ट करता येतील आणि या परिशिष्टावर इतर कुठल्याही तरतुदी लागु होणार नाहीत अशी तरतूद केली जाऊ शकते. चारी यांनी सुचवलेल्या या कल्पनेचे रूपांतर म्हणजे 31B आणि नववे परिशिष्ट.

अधिग्रहण कायद्यांना संरक्षण देण्यासाठी वन टाईम अरेंजमेंट म्हणून आलेल्या या नवव्या परिशिष्टचा नंतरच्या सरकारांनी येथेच्छ वापर करून घेतला. आज या परिशिष्टात अडीचपेक्षा अधिक कायदे आहेत, त्यातल्या अनेक कायद्यांचा संपत्ती अधिग्रहनाशी काडीमात्र संबंध नाही.

क्रमशः...!