Thread by @Gaju3112

#थ्रेडसिरीज

संविधानाचा मूलभूत गाभा
The Basic Structure !

भाग 2 - संसदेच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह ?

शंकरी प्रसाद केस मधे संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकरांना सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिल्यानंतर सरकारने घटनादुरुस्ती करण्याचा सपाटा लावला. 1964 साली सरकारने 17वी घटनादुरुस्ती केली..

शंकरी प्रसाद निर्णयात न्यायालयाने अनु.31A आणि 31B वैध ठरवुन संपत्ती अधिग्रहण कायद्याना संरक्षण दिले असले तरी वेगवेगळ्या राज्यांच्या नव्या कायद्याना उच्च न्यायालयात आव्हान मिळत होते. काही प्रकरणात न्यायालयाने राज्यांचे कायदे रद्द केले होते.

यावर उपाय म्हणुन संसदेने 17व्या घटनादुरुस्तीने अनु.31A मधे उपकलम समाविष्ट करून मार्केट रेट नुसार मोबदला देऊन सीलिंग अंतर्गत येणाऱ्या जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी कायदे करण्याची तरतूद करण्यात केली तसेच नवव्या परिशिष्टात राज्यांचे 44 कायदे समाविष्ट करून त्यांना संरक्षण दिले.

सज्जन सिंग प्रकरणात पाच न्यायधीशांच्या संविधान पीठासमोर या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले.

अनु. 368 अन्वये घटनेच्या काही अनुच्छेदात बदल करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमत आणि निम्म्या राज्यांची संमती लागते.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता की 17व्या घटनादुरुस्ती मुळे अप्रत्यक्षपणे अनु.226 म्हणजेच हायकोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रावर परिणाम होतो आणि अश्या घटनादुरुस्तीसाठी निम्म्या राज्यांची संमती आवश्यक असते जी घेतली नसल्यामुळे ही दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरते.

नानी पालखीवाला यांचा जन्म 1920 साली मुंबईतील पारशी कुटुंबात झाला होता. 1946 साली त्यांनी सर जमशेदजी कांगा यांच्या चेंबरमधून वकिली सूर केली. सुरुवातीला त्यांचा फोकस व्यावसायिक आणि टॅक्स संबंधी खटल्यावरच होता. 1951 पासून ते घटनात्मक बाबींशी निगडित प्रकरणे ही बघू लागले आणि..

54 सालापासून सुप्रीम कोर्टात देखील यायला लागले होते. 1964 पर्यंत ते मोठे वकील म्हणुन बऱ्यापैकी नावारुपास आलेले होते. डीएम पोपट जे कि स्वतः वकील आणि पालखीवला यांचे चांगले मित्र होते त्यांनी पालखीवाला यांना सज्जन सिंग प्रकरणात युक्तिवाद करण्याची विनंती केली होती.

पालखीवाला यांनी आपण शेवटच्या दिवशी युक्तिवाद करू असे सांगितले होते. मात्र जस्टीस गजेंद्रगडकर यांनी पालखीवाला या केस मधे येण्यापूर्वीच सुनावणी गुंडाळली आणि त्यामुळे त्यांची संधी हुकली.

जस्टीस गजेंद्रगडकर (न्या.वांछु आणि न्या. दयाळ यांसोबत) यांनी लिहिलेल्या बहुमताच्या निर्णयात...

म्हंटले कि अनु. 368 चे इंटरप्रिटेशन हे घटनेच्या इतर अनुच्छेदांशी संतुलित अशा पद्धतीने करावे लागेल. अनु.368 मधील निम्म्या राज्यांच्या संमतीची जी अट आहे ती लागु होते कि नाही हे ठरवण्यासाठी मूलभूत अधिकरांत केलेल्या दुरुस्तीद्वारे अनु.226 मधील हायकोर्टाच्या अधिकरांवर लक्षणीय परिणाम..

होतो आहे की नाही हे तपासावे लागेल. जर अश्या दुरुस्तीमुळे अनु.226 वर होणारा परिणाम हा अप्रत्यक्ष, नाममात्र, प्रासंगिक असेल तर 368 मधील अट पूर्ण करण्याची गरज नाही. थेट अनु.226 मधे दुरुस्ती केली असेल तर त्यासाठी राज्यांच्या संमतीची अट लागू होईल. अनु. 31A, 31B मधील...

केलेल्या दुरुस्तीचा परिणाम तपासण्यासाठी pith & substance कसोटीचा आधार घेता येईल. ( Pith & substance म्हणजे एखाद्या तरतूदिचा 'मूळ गाभा' बघणे).
अनु. 31A, 31B आणि त्यासाठी केलेल्या दुरुस्त्या यामागचा हेतू हा राज्यांनी त्यांचे सामाजिक-आर्थिक धोरण राबवण्यासाठी जे कायदे केले..

त्यातील घटनात्मक अडथळे दूर करणे हा होता. Pith and susbtance कसोटीने बघितले तर असे लक्षात येते हि या तरतुदी ह्या मूलभूत अधिकरांत बदल करण्यासाठी केलेल्या आहेत. त्यांचा हायकोर्टाच्या कार्यक्षेत्रात होणारा परिणाम हा नाममात्र आहे. त्यामुळे या तरतुदींसाठी अनु.368 मधील..

निम्म्या राज्यांच्या संमतीची आवश्यकता आहे असे म्हणता येणार नाही.
जमीन हा राज्य सरकारचा विषय आहे आणि संसदेने त्यावर कायदे केले आहेत या आक्षेपवार जस्टीस गजेंद्रगडकर यांनी म्हंटले की यातही पिथ&सबस्टन्स टेस्ट बघितली तर लक्षात येते कि संसदेने जमिनीसाठी कायदे केलेले नाहीत.

संसदेने राज्यांच्या कायदे करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर केले आहेत,राज्यांनी केलेले कायदे संरक्षित करण्यासाठी तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे हा आक्षेप विचारात घेण्यासारखा नाही.
जस्टीस गजेंद्रगडकर यांनी याचिका फेटाळून लावत शंकरी प्रसाद निर्णय कायम ठेवला.

न्या. हिदायततुल्ला आणि न्या.मुधोळकर यांनीही याचिका फेटाळल्या असल्या तरी दोघांनी संसदेच्या घटनादुरुस्ती करण्याच्या क्षमतेबाबत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

जस्टीस हिदायतुल्ला यांनी म्हंटले कि घटनेच्या भाग तीन मधे मूलभूत हक्कांच्या स्वरूपात आपल्याला अनेक आश्वासने दिलेली आहेत,

ती आश्वासने विशिष्ट बहुसंख्यकांच्या हातचे खळणे आहे असा विचार करणे कठीण आहे. अनु.32 हि नागरिकांना स्टेट विरुद्ध मिळालेली ढाल आहे. अनु.368 द्वारे दुरुस्ती करून सरकार हि ढाल काढून घेऊ शकते का ? शब्दशः अर्थ बघितले तर हो म्हणता येईल मात्र आपण इथे व्याकरणकाराच्या भूमिकेतून..

विचार करू इच्छित नाही. घटनादुरुस्ती अधिकरांचा वापर घटनात्मक बंधनापासून पळवाट काढण्यासाठी केला जाऊ नये असे जस्टीस हिदायतुल्ला यांनी म्हंटले.

जस्टीस मुधोळकर यांनी म्हंटले कि अनु.368 चा सरळ अर्थ बघितला तर असे दिसुन येते कि संसदेचे घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार हा सामान्य कायदे..

करण्याच्या अधिरकारासारखाच आहे. अनु368 मधे असे कुठेही म्हंटलेले नाही कि घटनादुरुस्ती करताना सभागृह हे वेगळया विशिष्ट अश्या घटनात्मक अधिरकांत (Constiuent Powers) काम करत असते. अनु.368 मधे घटनादुरुस्ती करण्याचे संसदेला वेगळे विशिष्ट अधिकार आहेत का यावर शँका घेण्यास वाव आहे.

भारतीय संसद, व्यवस्थेच्या इतर शाखाप्रमाणे घटनात्मक चौकटीत काम करते आणि ही बाब घटनादुरुस्ती प्रक्रियेला देखील लागू होते.
घटनेत भाग तीन मधल्या अधिरकांमधे दुरुस्ती करण्याबाबत कुठेही स्पष्ट बंधन घातलेले नाही हे खरे असले तरी जे अधिकार मूलभूत समजले गेले आहेत आणि अनु 32 अंतर्गत..

सुरक्षित केले गेलेले आहेत ते अनु.368 द्वारे सहजरीत्या बदलले किंवा संकुचित केले जाऊ शकतात असे म्हणणे विचित्र आहे.
संविधान सभेने लिखित संविधान स्वीकारले, व्यवस्थेचे तीन अंग तयार केले, सरकार-प्रशासन यांना सभागृहास उत्तरदायी बनवले, फेडरल स्ट्रक्चर उभे केले आणि अधिकरांची विभागणी केली

शपतेचा नमुना ठरवून दिला ज्यात पदसिद्ध व्यक्ती सविधानाप्रती निष्ठा आणि त्याचे जतन करण्याची शपथ घेतात. यावरून असे म्हणता येऊ शकत नाही का कि घटनाकरांच्या मनात घटनेच्या काही "बेसिक गुणधर्माना (बेसिक फीचर्स)" स्थायी बनवायचे होते ? असा प्रश्न मुधोळकर यांनी उपस्थित केला.

पुढे त्यांनी म्हंटले आहे की यांचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे कि घटनेच्या बेसिक फीचर्स मधे बदल याचा अर्थ घटनादुरुस्ती असा होतो की घटनेचे पुनर्लेखन असा होतो ? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाने फजलुल चौधरी या प्रकरणात राष्ट्रपतीचा आदेश रद्द करताना म्हंटले आहे की राष्ट्रपतीना पाकिस्तानच्या

संविधानातील बेसिक फीचर्स मधे बदल करण्याचा अधिकार नाही.
त्यामुळे हे तपासणे गरजेचे आहे की जोपर्यंत राज्यघटनेतील उद्देशिका अस्तित्वात आहे तोपर्यंत संसदेला त्यात नमूद बेसिक फीचर्स मधे बदल करण्याचा अधिकार आहे का ? पूर्वीच्या निर्णयात उद्देशिका घटनेचा भाग नाही असा निर्णय

कोर्टाने दिला असला तरी जर घटनेचे बेसिक फीचर्स हे उद्देशिकेतील नमूद तत्वांचाच परिपाक असेल तर उद्देशिका घटनेचा भाग नाही ? यावर विचार करणे गरजेचे आहे जस्टीस मुधोळकर यांनी म्हंटले.

दोन न्यायधीशांनी संसदेवर शँका उपस्थित केली होती. जर पालखीवाला या प्रकारणात आले असते आणि..

बहुमतातील तीन पैकी एका जरी न्यायधीशाचे मत बदलू शकले असते तर हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे वर्ग झाले असते अन 1964 मधेच बेसिक स्ट्रक्चर संकल्पना अस्तित्वात आली असती आणि नंतरच्या दशकात सरकार व न्यायपालिका यांच्यात जे महाभारत झाले ते टळले असते.

सज्जन सिंग प्रकरणात जस्टीस गजेंद्रगडकर यांनी शँकरी प्रसाद निर्णयाचीच री ओढत संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकांरावर शिक्कामोर्तब केले असले तरी जस्टीस हिदायतुल्ला आणि जस्टीस मुधोळकर यांनी संसदेच्या असिमीत क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अप्रत्यक्षपणे..

घटनात्मक चौकटीची गरज अधोरेखित केली होती.
जस्टीस मुधोळकर यांनी त्यांच्या निर्णयात पहिल्यांदाच "बेसिक फिचर्स" शब्दांचा उल्लेख करून मूलभूत गाभा संकल्पनेची बीजे रोवली होती....!