Thread by @Gaju3112

#थ्रेडसिरीज
संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !

भाग तीन - संसदेच्या अधिकारांवर मर्यादा !

19व्या शतकाच्या मध्यात गोलकनाथ चॅटर्जी हे ख्रिश्चन धर्माची दिक्षा घेऊन बंगाल सोडून पंजाब मधे येऊन स्थायिक झाले होते. तिथे त्यांना स्कॉटिश मिशनरी ने रहायला थोडी जागा दिली होती.

कालांतराने त्यांची मुले हेंरी आणि विल्यम गोलकनाथ यांनी परदेशातून शिक्षण घेऊन परत आल्यावर तिथेच जवळपास पाचशे एकर जागा घेतली होती. पंजाब सरकारने Punjab Security of land tenures act,1953 अंतर्गत त्यातली सुमारे 420 एकर जागा सरप्लस लँड ठरवत ती अधिग्रहित करण्याचे आदेश दिले.

गोलकनाथ यांच्या तर्फे या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यांनी Punjab land tenures act हा कायदा आणि 17व्या घटनादुरुस्तीने हा कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केल्यामुळे या घटनादुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर आक्षेप घेतला.

1967 साली या हे प्रकरण 11 न्यायधीशांच्या संविधान पीठासमोर आले जे कि त्याकाळापर्यंतचे सर्वोत मोठे खंडपीठ होते. सर्वोच्च न्यायालयात "बेसिक स्ट्रक्चर" शब्दांचा प्रथम उल्लेख करण्याचे श्रेय हे एम.के.नांबीयार यांचे.(सध्याचे अटर्नि जनरल वेणुगोपाल यांचे वडील).

त्यांनी जर्मन ज्युरिस्ट काँरॅड यांच्या रीसर्चपेपर आधारे ही कल्पना मांडली होती.

गोलकनाथ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने 6:5 बहुमताने सज्जन सिंग आणि शँकरी प्रसाद हे निर्णय चुकीचे ठरवत संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित किंवा त्यात बदल करण्याचे अधिकार नाहीत असा निर्णय दिला आणि दुसरे टोक गाठले.

जस्टीस सुब्बा राव (सोबत जस्टीस शाह, शेलात, सिक्रि व वैद्यलिंगम) यांनी लिहिलेल्या निर्णयात म्हंटले आहे कि घटनेतील मूलभूत अधिकार हे व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असे आदीकालापासूनचे अधिकार आहेत. हे अधिकार व्यक्तीला स्वतःच्या आवडीप्रमाणे जीवन जगण्याची मुभा देतात.

या मूलभूत अधिकारांमधे अल्पसंख्याक समुदाय तसेच मागासवर्गीय समुदायच्या अधिकारांचा देखील समावेश आहे. मूलभूत अधिकारांची जागा ही संसदेच्या आवाक्याबाहेर अतिशय अनन्यसाधारण अशी आहे. मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वे एकत्रितपणे एक संहिता आहे. यात ईतकी लवचिकता आहे कि सर्व..

मार्गदर्शक तत्वे हि मूलभूत अधिकारांचे हनन न करता अंमलात आणली जाऊ शकतात. अनु. 32 मधे मूलभूत अधिकरांसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार दिलेला आहे. आणीबाणीच्या काळात देखील केवळ अनु.19 मधले आणि राष्ट्रपती घोषित करतील तेच अधिकार निरास्त होतात, इतर सर्व अधिकार हे तसेच शाबूत राहतात.

जर मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी हे संसदेचे कर्तव्य असेल तर त्याच बरोबरीने हे देखील सभागृहाचे कर्तव्य आहे कि या तत्वांची अंमलबजावणी हि मूलभूत अधिकारांना धक्का न लावता केली जावी.
संसदेच्या सामान्य कायदे करण्याच्या आणि घटनादुरुस्ती करण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही विसंगती नाही.

घटनात्मक कायदा असो वैधानिक कायदा असो, दुरुस्ती कायदा हा केवळ अनु.13(2) मधल्या कायद्याद्वारेच केला जाऊ शकतो, अनु 13(2) मधून प्रथमदर्शनी तरी घटनात्मक कायदा वगळलेला नाही. अनु. 368 मधील दुरुस्तीची प्रक्रिया हि सामान्य कायदेप्रक्रियेस जुळणारी आहे.

अनु. 368 मधे घटनादुरुस्तीची संपूर्ण प्रक्रिया समाविष्ट नाही, इतर कायद्यांसाठी सभागृहाच्या नियमानुसार जी प्रक्रिया करावी लागते तशीच प्रक्रिया घटनादुरुस्ती कायद्याला देखील लागू होते. अनु 3 अन्वये संसदेला राज्यांच्या क्षेत्रात आणि सीमांत बदल करण्याचे अधिकार आहेत मात्र त्यासाठी

केलेला कायदा हा अनु.368 मधील घटनादुरुस्ती म्हणून गृहीत धरल्या जात नाही. यावरून असे दिसते कि घटनादुरुस्ती हा कायदाच आहे, केवळ अनु.368 मधे त्याला घटनादुरुस्ती म्हणून गृहीत धरल्या जाते. त्यामुळे घटनादुरुस्ती हि अनु.368 किंवा इतर अनूच्छेदद्वारे त्यासाठी असलेली सर्व प्रक्रिया..

पूर्ण करूनच केली जाऊ शकते आणि त्यासाठी केलेला कायदा हा अनु.13(2) अंतर्गत कायद्याच्या व्याख्येत सामाविष्ट असेल.
सतरावा घटनादुरुस्ती कायदा,1964 हा जिथपर्यंत मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतो तिथपर्यंत घटनाबाह्य आहे कारण मूलभूत अधिकार संकुचित करणे किंवा ते काढून घेणे हे संसदेच्या..

घटनादुरुस्ती अधिकाराच्या आवाक्याबाहेरचे आहे.
या घटनादुरुस्तीचा आणि पूर्वीच्या घटनादुरुस्तीचा इतिहास बघता आणि त्याचा देशाच्या सामाजिक आर्थिक कामकाजावर झालेला परिणाम बघता या घटनादुरुस्त्या अचानक काढून घेण्याने गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे इथे Prospective overruling संकल्पना लागू करणे गरजेचे आहे. (याचा अर्थ या निर्णयाचा भूतकाळात काही परिणाम होणार नाही मात्र भविष्यात या घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य असतील). निर्णयाचा होणारा परिणाम बघता या सर्व घटनादुरुस्त्या वैध ठरवत भविष्यात संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित करणारा..

किंवा काढून घेणारा कायदा करता येणार नाही असा निर्णय जस्टीस सुब्बा राव यांनी दिला.

जस्टीस हिदायतुल्ला यांनी म्हंटले कि मूलभूत हक्क हे सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून नाहीत. अनु.12,32, 138, 131 आणि 226 इत्यादी अनुच्छेदाद्वारे ते सुरक्षित केले आहेत.

घटनादुरुस्ती शब्दाचा संकुचित अर्थ काढता येणार नाही. दुरुस्ती मधे नवीन तरतुदी समाविष्ट किंवा जुनी तरतुद डिलीट, मॉडिफाय केली जाऊ शकते मात्र घटनादुरुस्ती अधिकरांचा उपयोग प्रयोग करण्यासाठी किंवा घटनामत्मक बंधनांपासून पळवाट काढण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.

अनु.13(2) हे स्टेटविरुद्ध नागरिकांना असेलेले संरक्षण आहे. स्टेट मधे सरकार, कायदेमंडळ, स्थानिक प्रशासन ई. गोष्टी येतात. स्टेट मधे यातली एक किंवा अनेक गोष्टी यांचा समावेश होतो. यातली एकही संस्था किंवा अनेक संस्था एकत्रितपणे या देखील मूलभूत हक्कांपेक्षा वरचढ नाहीत.

घटनेने ज्यांच्या मुलभूत हक्कांचे हनन झाले आहे त्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. जर मूलभूत हक्क काढून घेता येत असतील तर दाद मागण्याचा हक्क निरुपयोगी ठरेल.
मूलभूत हक्क मधे कसलेच बदल किंवा दुरुस्ती केली जाऊ शकत नाही असे नाही.

घटनेत मूलभूत हक्कांमधे कपात करण्याच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत. राज्यघटनेत मूलभूत हक्कांना नियंत्रित करण्याची संमती दिलेली आहे, त्यांना रद्द करण्याची नाही. सध्या असलेले कायदेमंडळ संविधान सभेसारखे मुळ घटनकार सभा (constituent Body) नाही तर घटनेद्वारे स्थापित सभागृह आहे ज्यांनी

राज्यघटनेप्रति खरी निष्ठा बाळगणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात मूलभूत बदल करणे म्हणजे संसदेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करने. घटनेने काही विषय हे घटनादुरुस्ती प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवलेले आहेत.

जर मूलभूत हक्क संकुचित करायचे असतील तर अनु.368 मधे दुरुस्ती करून, शेषअधिकार अंतर्गत नवीन संविधानसभा गठीत करावी, नवीन सभा मूलभूत हक्क संकुचित करण्याबाबत किंवा रद्द करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकेल असे जस्टीस हिदायतूल्ला यांनी म्हंटले.

या निर्णयावर संसद सदस्यांकडून कठोर टिका करण्यात आली. समाजवादी नेते नाथ पै यांनी यानिर्णयाविरुद्ध संसदेला पूर्ण घटनेत दुरुस्ती करण्याची अधिकार असतील अशी तरतूद असणारे घटनादुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडले होते. काँग्रेसने त्यावेळी या विधेयकला मूकसंमती दाखवली होती.

आतापर्यंत जमीनदार, कारखानदार यांचे हक्क विरुद्ध सामुदायिक हिताचे कार्यक्रम अशी असणारी हि लढाई गोलकनाथ निर्णयामुळे सरकार-संसद विरुद्ध न्यायपालिका अशी झाली आणि मुद्दा होता सुप्रीमसी चा....सरकार-संसद कि संविधान ?

क्रमशः....!