Thread by @Gaju3112

#थ्रेडसिरीज
संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !

भाग चार - केशवानंद भारती केस (I)

गोलकनाथ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित किंवा त्यात बदल करता येत नाही असा निर्णय देऊन सरकारचे हात बांधले होते. यानंतर दोन महत्वाच्या प्रकरणात कोर्टाने..

सरकारची पाठ जमिनीला टेकवली.

बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाची सुरुवात तशी 1949 साली झाली जेव्हा RBIचे राष्ट्रीयकरणं झाले होते. पूढे 1955 साली इम्पेरियल बँक नॅशनलाईज करून SBI स्थापन करण्यात आली. 1967 नंतर प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरणं करण्याच्या मुद्द्याने पुन्हा उचल खाल्ली.

इंदिराची PM झाल्या होत्या आणि सोशालिस्ट धोरण आक्रमकपणे राबवण्यास सुरुवात झाली होती. बँक राष्ट्रीयकरणावरून इंदिरा गांधी आणि मोरारजी देसाई यांच्यात मतभेद झाले. मोरारजी यांचे मत होते कि बँका कायद्याने नियंत्रित कराव्यात तर इंदिराजी राष्ट्रीयकरणाच्या बाजूने होत्या.

17 जुलै 1969ला मोररजीकडून अर्थमंत्री पद काढून घेण्यात आले. 18 जुलैला त्यांनी उपपंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. 19 जुलैला अधिवेशनाच्या दोन दिवसआधी सरकारने 50 कोटी पेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या 14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यासाठी अध्यादेश काढला.

काळजीवाहू राष्ट्रपती V.V.गिरी यांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करताच संध्याकाळी इंदिरा गांधींनी रेडिओवरून बँक राष्ट्रीयकरणाची घोषणा केली.
सेंट्रल बँकेचे डायरेक्टर RC कुपर यांनी नानी पालखीवाला यांच्याकरवी या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात..

आव्हान दिले.
अनु.31(2) मधे संपत्ती अधिग्रहित करण्यासाठी दोन अटी आहेत. एकतर ती सार्वजनिक उद्देशासाठी घेतली जावी आणि दुसरी त्याचा मोबदला(compensation) दिला जाईल.
बॅंकांना जो मोबदला सरकारणे ऑफर केला होता तो सरकार बँकसोबत करार करून ठरवेल अन्यथा एक ट्रायब्यूनल..

नेमले जाईल तिथे वाटाघाटी होऊन मोबदला ठरेल. हा मोबदला सरकारी प्रतिभूतीच्या स्वरूपात असेल जो 10 वर्षांनी Encash करता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने 10:1 अशा बहुमताने बँक अधिग्रहण घटनाबाह्य ठरवले. बँकांना दिला जाणारा मोबदला अपुरा असल्यामुळे अनु.31(2) उल्लंघन आणि इतर बँकांच्या तुलनेत..

या 14 बँकांना भविष्यात बँकिंग व्यवसाय करण्यास बंदी हे अनु.14 मधील समानतेचे उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने म्हंटले. एकमेव न्यायमूर्ती ज्यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीयकरन वैध ठरवले ते म्हणजे जस्टीस AN रे !
नंतर सरकारने कोर्टाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर करून मोबदला देण्याच्या नवीन तरतुदीसह..

नव्याने कायदा केला जो वैध ठरला.

बँक राष्ट्रीयकरणापाठोपाठ सरकारला दुसरा धक्का बसला प्रीव्ही पर्सेस केस मधे. देश स्वतंत्र्याच्या प्रक्रियेत जेव्हा संस्थानांचे विलीनीकरण करण्यात आले तेव्हा त्याबदल्यात संस्थानिकांना सरकारी तिजोरीतुन तनखे आणि काही सोयीसुविधा देण्याचे ठरले होते.

तशी घटनात्मक तरतूद अनु.291 आणि 362 मधे केली होती. संस्थानिकांना मिळणारे तनखे बंद करावेत अशी मागणी वारंवार होती राहिली. इंदिराजींच्या काळात संस्थानिकांचे आणि काँग्रेसचे संबंध बिघडले. 1967च्या निवडणुकीत राजकुमारांनी अनेक काँग्रेस उमेदवार पाडले.

जून 1967 मधे अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीच्या बैठकीत संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा ठराव करण्यात आला. सप्टेंबर मधे सरकारने घटनेतून अनु.291 आणि 362 रद्द करण्यासाठी 24वे घटनादुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडले. हे विधेयक लोकसभेत पास झाले मात्र राज्यसभेत फेटाळण्यात आले.

अनु 366(22) मधे राष्ट्रपतीना संस्थांन च्या राजांना-वारसांना मान्यता देण्याचा अधिकार होता. सरकारने एक अध्यादेश काढला ज्यात राष्ट्रपतीनी अनु.366(22)अन्वये सगळ्या संस्थानिकांची मान्यता रद्द केली.
ग्वालीयर घराण्याच्या माधवराव सिंधिया यांनी या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान..

दिले. 6-5 अशा बहुमताने कोर्टाने राष्ट्रपतीचा आदेश घटनाबाह्य ठरवला, राष्ट्रपतीना 366(22) मधे राजांना किंवा वारसांना मान्यता देण्याचे अधिकार हे अनु.291, 362 मधल्या प्रीव्ही पर्सेसच्या घटनात्मक योजनेच्या अंमलबजावणी साठी याअर्थाने आहेत, सरसकट मान्यता रद्द करून प्रीव्ही पर्सेसची..

घटनात्मक योजना राष्ट्रपती रद्द करू शकत नाहीत असा निर्णय कोर्टने दिला. राष्ट्रपतींचा निर्णय वैध ठरवणाऱ्या पाच पैकी एक न्यायमूर्ती होते जस्टीस AN रे !

हा निर्णय इंदिरा गांधी यांच्या जिव्हारी लागला. 9 दिवसानंतर त्यांनी राष्ट्रपतीना लोकसभा विसर्जित करून निवडणूका घेण्याची शिफारस

केली. गरिबी हटाव घोषणेसह त्या निवडणुकीत गेल्या आणि 350 जागांच्या प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या.

आपल्या योजनांना जनसमर्थन मिळवल्यावर त्यांनी मार्गातील घटनात्मक,न्यायालयीन अडथळे दूर करण्यासाठी लागोपाठ घटनादुरुस्ती केल्या.

1971 साली 24वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. याद्वारे अनु.13 आणि 368 मधे दुरुस्ती करून संसदेला घटनेच्या कोणत्याही अनुच्छेदात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देण्यात आला. (म्हणजेच गोलकनाथ निर्णय निष्प्रभ करण्यात आला)

25व्या घटनादुरुस्तीने अनु.31 मधे संपत्तीच्या बदल्यात मोबदला देताना

Compensation ऐवजी Amount हा शब्द समाविष्ट केला. त्यामुळे सरकारवर आता संपत्तीसाठी जशीच्या तशी रक्कम देण्याचे बंधन नव्हते. यासोबतच नवीन 31C अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आला. यात तरतुद होती की 39(b) & (c) मधील मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलबजावणीसाठी केलेला कायदा आणि तशी घोषणा असलेल्या

कायद्याला मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते म्हणून आव्हान देता येणार नाही.

26 व्या घटनादुरुस्तीने अनु.291 & 362 हटवून संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले तर 29व्या घटनादुरुस्तीने केरळ लँड रिफॉर्मस् ऍक्ट 1970 हा कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केला.

हिज होलीनेस केशवानंद भारती श्रीपादगारुलू हे केरळ मधल्या एडनिर मठाचे मठाधिपती होते. केरळ सरकारने केरळ लँड रिफॉर्म ऍक्ट अंतर्गत मठाची जमीन अधिग्रहित करण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर सरकारने 29व्या घटनादुरुस्तीने तो नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केला.

केशवानंद भारती यांनी हा कायदा आणि 24, 25 व 29व्या घटनादुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.

पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने ह्या प्रकरणी गोलकनाथ निर्णयाचा पुनर्विचार गरजेचा असल्याचे म्हणत हे प्रकरण 13 सदस्यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले जे कि सर्वात मोठे खंडपीठ होते(अद्यापही आहे).

नानी पालखीवाला सुरुवातीला याप्रकरणात युक्तिवाद करण्यास उत्सुक नव्हते. त्यांनी याचिकाकर्त्यांना MC छागला यांचे नाव सुचवले होते. छागला यांचे वय आणि प्रकृती लक्षात घेऊन पुन्हा विनंती केल्यानंतर पालखीवाला तयार झाले. त्यांच्या सोबतीला सोली सोराबजी, DM पोपट, अनिल दिवाण, फली नरिमन..

अशी मोठी मंडळी होती.
सरकार कडून कोण युक्तिवाद करणार यावरून बराच वाद झाला. नामवंत ज्येष्ठ वकील HM सिरवई हे प्रथम मुख्य युक्तिवाद करण्याच्या अटीवर बाजू मांडण्यास तयार झाले तर अटर्नि जनरल नरीन डे यांनी AG घटनात्मक पद आहे त्यामुळे तेच प्रथम युक्तिवाद करतात म्हणून यास विरोध केला.

हा वाद इंदिराजींपर्यंत गेला. सरकारने सिरवई यांनी प्रथम युक्तिवाद करणे हा रणनीतीचा भाग असल्याचे स्पष्ट केल्यावर डे यांनी माघार घेतली.

31 ऑक्टोबर 1972 ला 13 न्यायधीशांच्या घटनापीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. पालखीवाला यांनी 31 दिवस युक्तिवाद केला.

पालखीवाला यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे :-
- अनु.368 मधील घटनादुरुस्तीचा अर्थ संकुचित असाच बघितला पाहिजे, यात संसदेला घटनेची मूलभूत संरचना मोडण्याचा अधिकार नाही.

- मूलभूत संरचने उल्लंघन करण्याबाबत संसदेवर घटनेत अंतर्भूत असे बंधन आहे.

- जर 368 अंतर्गत अमर्याद दुरुस्तीचा अधिकार असेल तर संसद देशाचे सार्वभौमत्व आणि लोकशाही रचना उध्वस्त करू शकते, न्यायपालिका बरखास्त करू शकते, सर्व मूलभूत अधिकार काढून घेऊ शकते.

- अनु.368 म्हणजे संविधानाची Death Wish या अर्थाने इंटरप्रिट केले जाऊ शकत नाही.

- अनु.31C मुळे संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरचे, संविधानाची सर्वोच्चता तत्वांचे पूर्ण उल्लंघन केले आहे.

- पालखीवाला यांनी त्यांच्या मते घटेनच्या मूलभूत संरचनेत समाविष्ट 12 मूल्यांची यादी कोर्टास् दिली होती.

सरकारतर्फे सिरवई यांनी 21 दिवस युक्तिवाद केला. त्यांनी मांडलेल्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे :-

- 24वी घटनादुरुस्ती हि संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकाराबाबत गोलकनाथ निर्णयमुळे निर्माण झालेली संभ्रमाची परिस्थिती दूर करण्यासाठी आहे.

- उद्देशिका घटनेचा भाग असून त्यात संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकाराबाबत कोणतेही बंधन नाही.

- मूलभूत हक्क हे नैसर्गिक किंवा मानवी हक्क नाहीत ते सामाजिक हक्क आहेत. अश्या हक्कांमधे काळानुरूप बदल होत असतात, त्यामुळे ते घटनादुरुस्ती पासून अलिप्त नाहीत.

- घटनेच्या संरचनेतील मूलभूत मूल्ये जसे कि संसदीय लोकशाही, न्यायिक पुनर्विलोकन, धार्मिक हक्क ई. हे कायमस्वरूपी शाश्वत राहतील असे घटनाकारांचे मत नव्हते.

- अनु. 368 नुसार संसदेला मूलभूत हक्कांसकट घटनेच्या कोणत्याही अनुच्छेदात घटनादुरुस्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

68 दिवस प्रत्येक दिवशी साडेचार तास अशी या प्रकरणाची सुनावणी चालली.

23 मार्च 1973 ला न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला...

क्रमशः ...!

@prathameshpurud @mauliwrites @dipaligaikwad07

@MarathiDeadpool @me_mardmaratha @Mrutyyunjay