Thread by @Gaju3112

#थ्रेड
#संविधानदिवस
#ConstitutionDay

कॉपी-पेस्ट केलेले संविधान...???

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने भारताचे संविधान स्वीकारले. संविधान सभेतील चर्चेच्या काळापासून ते आजतागायत आपले संविधान इतर देशांच्या संविधानातुन 'उधार' घेतलेले किंवा 'कॉपी-पेस्ट वर्क' असल्याची टीका..

होत आली आहे. संविधान सभेत जेव्हा अशी टिका झाली तेव्हा त्यामागे संविधानावर पाश्चात्य प्रभाव व भारतीयत्वचा अभाव असल्याची भावना होती. अलीकडे अशी टीका हि घटनाकारांचे कार्य कमी लेखण्यासाठी, डॉ.आंबेडकरांबद्दल असलेल्या आकसापोटी केली जाते.

भारतीय संविधानात इतर देशांच्या संदर्भाचा आधार घेऊन अनेक तरतूदी समाविष्ट केल्या आहेत यात दुमत नाही. पण त्याला कॉपी-पेस्ट म्हणणे याला 'घटनात्मकता' हि संकल्पना न समजून घेता केलेली टिका म्हणता येईल.

संविधान म्हणजे थोडक्यात 'रुल बुक'. समाजव्यवस्थेचे किंवा शासनव्यवस्थेचे मूलभूत नियम.

धर्मसंस्था, राज्यसंस्था, नागरिक यांच्या आपसातील संघर्षातून नेशन-स्टेट व्यवस्था उदयास आली आणि यासोबतच आधुनिक घटनात्मकतेचा प्रवास सुरु झाला. घटनात्मकता हि एखाद्या प्रदेशपूर्ती मर्यादित गोष्ट नसून तो मानवी सभ्यतेचा "अर्थपूर्ण जीवन व न्यायपूर्ण समाज" याकडे जाणारा प्रवास आहे.

घटनात्मकतेवर जगभरातील वेगवेगळ्या घटना, क्रांतीलढे, विचारवंत अशा विविध घटकांचा प्रभाव पडलेला आहे. ही एक प्रगत होत जाणारी, वृद्धिंगत होत जाणारी, स्वतःमधे कालसुसंगत बदल करत जाणारी निरंतर प्रक्रिया आहे.
घटनात्मकतेचा प्रवास जगभरात कसा झाला हे समजून घेण्यासाठी मानवी हक्कांचा प्रवास..

हे उत्तम उदाहरण आहे. इंग्लिश लॉ मधे मानवी हक्कांचे मूळ शोधायचे झाले तर ते इ.स.पूर्व 539 मधे सापडते जेव्हा सायरस द ग्रेट ने बेबीलॉन जिंकल्यानंतर तिथले गुलाम यापुढे मुक्त असतील व त्यांना मनाप्रमाणे धर्म स्वीकारन्याची मुभा असेल याची घोषणा केली.

ब्रिटिनमधे 1215 साली किंग जॉन च्या काळात तयार करण्यात आलेले Magna Carta हे मूलभूत हक्कांचे पहिले परिपूर्ण दस्तावेज समजले जाते. यात कायद्याचे राज्य व निश्चित स्वातंत्र्यच्या हक्कांचा उल्लेख होता.
Magna Catra च्या आधारे 1689 साली इंग्लिश बिल ऑफ राईट्स तयार करण्यात आले

ज्यात घटनात्मक अधिकांरांचा उल्लेख होता. 1789 साली फ्रेंज डिक्लेरेंशन ऑफ राईट्स आणि 1791 ला US BILL OF RIGHTS लागू झाले. पहिल्या महायुद्धानंतर लीग ऑफ नेशन्स ने अल्पसंख्याक घटकांच्या हक्कांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती तर ILO ने कामगारांच्या हक्कांचा पुरस्कार केला.

1945 साली UN संघ अस्तित्वात आला आणि 1948ला UNDHR हा मानवी हक्कांचा प्रस्ताव जगाने स्वीकारला.

भारतात मूलभूत हक्कांचे मागणी ही अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाली. 1895च्या कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया विधेयकात अनु.16 मधे विविध हक्कांचा उल्लेख करण्यात आलेला होता.

काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर त्यांच्या अनेक अधिवेशनांमधे भारतीयांना ब्रिटिशांच्या तुलनेत समान हक्कांची सातत्याने मागणी करण्यात आली.
एनी बेझन्ट यांच्या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल ने मूलभूत हक्कांच्या मागणीला अधिक व्यापक स्वरूप दिले.

यात स्वातंत्र्य,समानता,शिक्षण,संसाधनांचा हक्क ई. समावेश होता. पुढे 1927 साली मद्रास अधिवेशनात स्वराज कॉन्स्टिट्युशन साठी ठराव झाला. त्यातून नेहरू समितीचे गठन झाले. नेहरू रिपोर्ट मधे भारतीयांना मूलभूत हक्क मिळवून देणे याला प्राधान्य देण्यात आले होते.

नेहर रिपोर्ट मधले मूलभूत हक्क हे अमेरिकन-युरोपियन संविधानांशी साधर्म्य असणारे होते. 1931च्या कराची अधिवेशनात मूलभूत हक्क व सामाजिक-आर्थिक न्याय यासाठी ठराव पारित करण्यात आला. 1945च्या सप्रु रिपोर्ट मधे देशासाठी संविधानिक योजना मांडण्यात आली होती.

यात देखील मूलभूत हक्क समाविष्ट करण्यात आले होते सोबतच अल्पसंख्याकांच्या हक्क व संरक्षणाचा उल्लेख होता.
संविधान सभेत जेव्हा मूलभूत मानवी हक्कांचा विषय आला तेव्हा त्याला जगाचा 539BC पासूनचा इतिहास आणि देशाची 1895 पासूनची सातत्यपूर्ण मागणी,त्यासाठीचा संघर्ष अशी मोठी पार्श्वभूमी होती

या सर्व बाबी विचारात घेऊन,त्यावर सखोल विचारविमार्श करून देशातील नागरिकांना अर्थपूर्ण स्वातंत्र्य व सर्व समाज घटकांना न्याय देण्यासाठी आणि आपल्याला साधावयाचे सामाजिक आर्थिक न्यायाचे उद्धिष्ट यानुसार सुसंगत बदल करून संविधानाच्या भाग तीन मधे मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला.

तात्पर्य असे कि मूलभूत हक्क सरळ अमेरिकेच्या बिल ऑफ राईट्स वरून किंवा आयर्लंडच्या संविधानातून उचलून ईकडे कॉपी केलेले नसून त्यामागे जगभरातील घटनांचा प्रभाव, देशाच्या नागरिकांचा मोठा संघर्ष आणि घटनाकारांचे तितकेच योगदान आहे.

जे मूलभूत हक्कांच्या बाबतीत लागू होते तीच गोष्ट संपूर्ण संविधानाला लागू होते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन जगभराततील घटना,विचारवंत, या देशाचा संघर्ष, इथली परिस्थिती व गरज लक्षात घेऊन जगभरातुन उपयुक्त संदर्भ घेत व त्यात आवश्यक बदल करत आपले संविधान तयार

करण्यात आलेले आहे.

संविधानात जी देशाची शासनव्यवस्था, प्रसशासकीय संरचना दिलेली आहे ती बहुतांश 1935 गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट वरून उचलली असल्याची देखील टिका होते. हि टीका करताना त्यावेळची देशाची परिस्थिती लक्षात घेतली जात नाही. ब्रिटीशांनी आपल्याला जो देश दिला तो

विविध संस्थांनांमधे विभागलेला
प्रदेश होता, जो एकत्रितपणे आर्थिकदृष्ट्या,संसाधनांच्या बाबतींत मागास आणि सामाजिक पातळीवर पूर्वापार असमानता,भेदभाव यांनी ग्रासलेला होता. घटनाकारांसमोर संविधान तयार करताना तीन मोठी आव्हाने होती ती म्हणजे देश म्हणून प्रदेश एकसंध ठेवणे, सामाजिक न्याय

साधने आणि प्रगतीचा आधार तयार करणे.
संविधान सभेत जी प्रभावी मंडळी होती त्यापैकी अनेकजण वकील होते, काहींना ब्रिटिश प्रशासनाचा अनुभव होता, काहींनी स्वातंत्र्य लढ्यात शासनव्यवस्था जवळुन अनुभवली होती. देशासाठी शासनव्यवस्था,प्रशासकीय व्यवस्था स्वीकारण्याचा प्रश्न आला तेव्हा संविधान

सभेकडे वेगळे प्रयोग करण्याइतका वेळ
आणि संसाधने उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे पूर्वीच्या व्यस्थेतील काही बाबी तश्याच ठेऊन त्यात आवश्यक ते बदल करून केंद्रात द्विगृही शासनव्यवस्था व त्याखाली संघराज्य पद्धती व निश्चित अधिकार विभागणी अशी व्यवस्था स्वीकारली गेली.

संविधान फक्त तयार करणेच महत्वाचे नव्हते तर ते टिकणे, योग्य प्रकारे अंमलात येणे आणि नागरिकांना 'खरे स्वातंत्र्य व न्याय' मिळने महत्वाचे होते. संविधान सभेचा शासनव्यवस्थेबाबत अनावश्यक प्रयोग न करण्याचा निर्णय किती योग्य व उपयुक्त ठरला हे संविधानाच्या यशस्वीतेवरून स्पष्ट होते.

संविधान सभेत जेव्हा संविधान इतर देशाच्या संविधानावरून उचलून तयार केल्याची टिका झाली तेव्हा त्याला उत्तर देताना डॉ.आंबेडकर म्हणाले कि
" इतर देशाच्या संविनातून ब्लाइंड कॉपी केल्याचा आरोप हा संविधानाच्या अपुऱ्या अभ्यासातुन केला जातो आहे. ज्यांनी इतर संविधानांचा अभ्यास केला आहे व

निष्पक्षपणे याकडे पाहू इच्छितात ते यावर सहमत होतील कि मसुदा समितीवर अश्याप्रकारचा आरोप केला जाऊ शकत नाही. 1935च्या कायद्यातून बराच भाग घेतल्याची टिका होते. यात कमीपणा वाटून घेण्यासारखे, लाज वाटून घेण्यासारखे काही नाही. यात कोणतेही Plagarism नाही.

संविधानातील मूलभूत हक्कांवर कोणाचेही मालकी हक्क नाहीत. 1935च्या बऱ्याच तरतूदी या प्रशासकीय आहेत. प्रशासकीय तरतूदी संविधान नसल्या पाहिजेत हे मान्य असले तरी त्यांचा समावेश करणे हे संविधानिक नैतिकता रुजवण्यासाठी गरजेचे होते. संविधानिक नैतिकता हि नैसर्गिक भावना नाही.

ती रुजवावी लागते. आपल्या लोकांना ती समजून घेणे गरजेचे आहे. लोकशाही हि भारताच्या मातीवर केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे, जी आतून अनडेमोक्रॅटिक आहे "

संविधान सभेचे सल्लागार BN राव यांनी 15 ऑगस्ट1948 ला द हिंदू मधे लिहिलेल्या विशेष लेखात म्हंटले कि बहुतांश आधुनिक संविधानात जगभरातील...

अनुभवांचा आधार घेण्यात आला असुन त्यातील जे उपयुक्त आहे ते स्वीकरून अनावश्यक गोष्टी वगळलेल्या आहेत. जगभरातील अनुभवांचा व भूतकाळातील घटनांचा फायदा करवून घेणे हा "शहाणपनाचा मार्ग" आहे.

भारताचे संविधान हे मानवी सभ्यतेला समता व बंधुतेच्या मार्गाने पुढे घेऊन जाणारे आहे.

दिवसेंदिवस प्रभावी होत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या काळात मानवी स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि आतापर्यंत ज्या घटकांना न्याय मिळाला नाही अशांना सोबत घेऊन न्यायपूर्ण समाज घडवणे हा पुढील घटनात्मक प्रवास आहे जो केवळ आपल्याच देशाला नाहीतर जगाला करावयाचा आहे.

आज आपण देशात जे स्वातंत्र्य व अर्थपूर्ण जीवन उपभोगतो आहे ती आपल्या पूर्वजांच्या संघर्षाची आणि संविधान निर्मात्यांच्या दूरदृष्टीची देण आहे.

घटनाकारांच्या कार्याला कॉपी-पेस्ट म्हणल्याने त्यांची उंची कमी होत नाही, आपली संकुचितता मात्र उघड होते....!

@rohanreplies @mauliwrites @prathameshpurud @MarathiDeadpool @WriterDeepak @Liberal_India1 @Bhagyesh__M @aviuv