Thread by @Gaju3112

#सत्तासंघर्ष
#ShivSenaCrisis

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !

भाग - एक !

राज्यातील विद्यमान सरकारच्या वैधतेबाबत निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेचावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. या पूर्ण निर्णयाचा सविस्तर सोप्या भाषेत आढावा !

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायधीशांनी एकमताने निर्णय दिला आहे असून सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांनी हा निर्णय लिहिला आहे.
या भागात नबाम राबिया निर्णय, अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टद्वारे कारवाई, स्पिकरची निवड, गटनेता-व्हीप ई मुद्यांवर न्यायालयाने काय निर्णय दिला ते बघू !!

🔶 नबाम राबिया निर्णय -
2016 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निर्णय दिला होता कि स्पिकरला पदावरून दूर करण्यासाठी प्रस्ताव आणण्याची नोटीस दिलेली असेल तर तो अपात्रतेच्या याचिकांवर कारवाई करू शकत नाही. यामागे कोर्टाची भूमिका होती कि स्पिकर त्याच्या विरोधतला प्रस्ताव पटलावर..

येण्यापूर्वीच काही सदस्य अपात्र करून संख्याबळ बदल करू शकतो व असे करणे त्या सदस्यांसोबत अन्यायकारक ठरू शकते.
जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले आहे की राबिया निर्णय हा किहितो होलान निर्णयाशी विसंगत आहे कारण होलान मधे स्पिकर निष्पक्ष असतील असे म्हंटले होते तर राबिया मधे स्पिकरच्या..

निष्पक्षतेवर शँका घेण्यात आलेली आहे. अनु.181 वगळता इतर कुठल्या बाबतीत स्पिकर वर बंधन असणे घटनेत अपेक्षित होते का याचा विचार केलेला नाही. ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे त्यांच्याकडून स्पिकर विरोधी नोटीसचा गैरवापर केला जाऊ शकतो का आणि..

अशाप्रकारच्या नोटीसमुळे स्पिकरच्या घटनात्मक कार्यक्षेत्रात खंड पडतो का या मुद्द्यांचा राबिया निर्णयात विचार करण्यात आलेला नाही. यासाठी राबिया निर्णयाचा मोठ्या बेंचद्वारे पुनर्विचार करणे गरजेचे असल्याचे जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले आहे.

व्हॅकेशन बेंचने अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 16 आमदारांना वेळ वाढवून दिला होता तो आदेश राबिया निर्णयावर आधारलेला नव्हता. न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाचे तत्व लक्षात घेऊन केवळ उत्तर दाखल करण्यात अधिक वेळ दिला होता, तत्कालीन उपाध्यक्ष यांना कारवाई करण्यापासून कोणतेही बंधन..

घालण्यात आले नव्हते असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

🔶 अपात्रेबाबत थेट सुप्रीम कोर्टाद्वारे निर्णय-
राजेंद्र सिंग राणा निर्णयाप्रमाणे सुप्रीम कोर्टानेच अपात्रतेचा निर्णय करावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले आहे कि दहाव्या अनुसूचि नुसार..

अपात्रतेची कार्यवाही हे स्पिकरचे अधिकृत कार्यक्षेत्र आहे.
किहितो होलान निर्णयानुसार स्पिकर अपात्रतेच्या याचिकांवर न्यायाधिकरण म्हणून काम करत असतात. स्पिकरचा निर्णय हा पूर्णपणे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर नाही मात्र अपवाद वगळता न्यायिक पुनर्विलोकनाचे अधिकार हे स्पिकर ने

निर्णय घेण्याच्या पूर्वी वापरले जाऊ शकत नाहीत.
राणा प्रकरणात न्यायालयाने दिर्घ काळापासून स्पिकर द्वारे निर्णय न घेणे आणि सभागृहाचा उर्वरित कार्यकाळ लक्षात घेता तो निर्णय घेतला होता. ईथे तसे करण्यासाठी पुरेसे कारण नाही. अपात्रतेच्या याचिकांवर तत्कालीन उपाध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा

हि मागणी देखील मान्य केली जाऊ शकत नाही कारण सध्या सभागृहात विधिवत निवडून आलेले अध्यक्ष पदावर असून केवळ ते पद रिक्त असतानाच उपाध्यक्ष यांच्याकडे जबाबदारी दिली जाते असे जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले आहे.

🔶अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना सभागृहाची कार्यवाही :-

जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले की अनु.191(2) व (3) नुसार सदस्य दहाव्या अनुसूचित नुसार अपात्र होतो आणि जागा रिक्त होते. जागा तेव्हाच रिक्त होते जेव्हा स्पिकर अपात्रतेचा निर्णय देत असतात. जोपर्यंत सदस्य अपात्र ठरत नाही तोपर्यंत त्यांना सभागृहात भाग घेण्याचा अधिकर असतो.

सभागृहाची कार्यवाही अपात्रतेच्या याचिकांवर अवलंबून नसते.
सभागृह विधेयके पारित करणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे अशी अनेक कामे करत असते. हे कामकाज भविष्यातील निर्णयाच्या अधीन ठेवल्याने गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. यामुळेच केवळ अपात्रतेच्या याचिका दाखल असलेल्या सदस्यांनी भाग घेतला म्हणून..

स्पिकर राहुल नार्वेकर यांची निवड अवैध ठरत नाही.

🔶 व्हीप आणि गटनेता नियुक्ती चे अधिकार :-
ठाकरे गटातर्फे अजय चौधरी गटनेता व सुनील प्रभू व्हीप यांची नियुक्ती आणि शिंदे गटातर्फे एकनाथ शिंदे व भरत गोगावले यांची नियुक्ती यांना दोन्ही गटातर्फे परस्पर विरोधी आव्हान देण्यात आले होते.

अनु. 212 नुसार न्यायालय सभागृहाच्या कामकाजात प्रक्रियेतील अनियमितता या कारणास्तव हस्तक्षेप करू शकत नाही. शिंदे गटातर्फे असा दावा करण्यात आला होता की न्यायालयाने गटनेता-व्हीप यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा तपासू नये कारण तो सभागृहातच्या कामकाजाचा भाग आहे आणि अनु.212 अंतर्गत येतो.

जस्टीस चंद्रचूड यांनी हे सुरुवातीला स्पष्ट केले कि राजा राम पाल निर्णयानुसार प्रक्रियेतील अनियमितता या आधारावर सभागृहातील कार्यवाहीला आव्हान दिले जाऊ शकत नसले तरी पुर्णतः बेकायदेशीर घटनाबाह्य प्रक्रिया या आधारावर तसे आव्हान दिले जाऊ शकते.

🔴 राजकीय पक्ष आणि सभागृह पक्ष -
ठाकरे गटातर्फे असा दावा करण्यात आला होता कि गटनेता हा राजकीय पक्षद्वारेच निवडला जातो तर शिंदे गटाने दावा केला होता कि राजकीय पक्ष-सभागृह पक्ष यात फरक नसुन दोन्ही एकमेकांत गुंतलेल्या गोष्टी आहेत.

जस्टीस चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाचा दावा चुकीचा असल्याचे म्हंटले आहे. संसदेने दहाव्या अनुसूचित द्वारे पक्षांतर्गत मतभेदावर बंधने येणार नाहीत याची काळजी घेतली आहे. त्यासाठी विलीनीकरनाची तरतुद दिलेली आहे. जर पुरेश्या संख्येतील (2/3rd) सद्स्यांचे मतभेद असतील तर त्यांना संरक्षण दिलेले

आहे. दहाव्या अनुसूचित केवळ या मर्यादित कारणासाठी सभागृह पक्षाचे अस्तित्व मान्य केले आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार पक्षाची नोंद करावी लागते. सिम्बॉल ऑर्डर नुसार पक्षाला कामगिरीनुसार राज्य/राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळत असतो.

सिम्बॉल ऑर्डर सभागृह सदस्यांना राजकीय पक्षापासून वेगळे करून बघत नाही तर एकत्रितपणेच बघितले जाते. त्यामुळे सिम्बॉल ओर्डर च्या आधारे राजकीय पक्ष व सभागृह पक्ष एकच असतात असे म्हणता येणार नाही.

दहावी अनुसूची पक्षांतराच्या दुष्कृत्याला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आली होती.

पक्षांतरामुळें सभागृहाच्या संख्येत बदल होतो आणि बहुतांशपने सत्तापालट होत असते. जेव्हा मतदार सदस्याला तो विशिष्ट पक्षाच्या विचारधारेसोबत आहे म्हणुन मत देत असतात आणि नंतर तो पक्षांतर करतो तेव्हा नैतिक आणि लोकशाही मूल्यांचे हनन होत असते.

दहावी अनुसूचि हि पक्षांतराचे पाप रोखण्यासाठी लागू करण्यात आली जे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांविरुद्ध आहे. किहितो होलान, बोंमाई आणि कुलदीप नायर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे कि राजकीय पक्ष हे देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असून दहावी अनुसूची पक्षांतरास आळा..

घालण्यासाठी आहे. दहाव्या अनुसूचिचा उद्देश पक्षांतर रोखणे हा असताना व्हीप नियुक्त करण्याचे अधिकार राजकीय पक्षास असतील असे म्हणणे हे अधिक तर्कशुद्ध आहे.
सभागृह पक्ष व्हीप ची नियुक्ती करतो असे म्हणणे म्हणजे सभागृह सदस्य आणि राजकीय पक्ष यांना जोडणारा दुवा मोडून काढणे.

याचा अर्थ सदस्य निवडणूकिस उभा राहण्यासाठी राजकीय पक्षांचा आधार घेईल, त्यांच्या प्रचाराचा आणि मतदारांचा आधार घेईल आणि नंतर मात्र पक्षापासून वेगळे होऊन स्वतंत्र गट म्हणून काम करेल जो पक्षाशी बांधील नाही. आपल्या घटनेत अश्याप्रकारची व्यवस्था अपेक्षित नाही.

दहावी अनुसूचि अश्याप्रकारेचे कृत्य रोखण्यासाठीच आहे. राजकीय पक्षांद्वारे व्हीपची नियुक्ती हि दहाव्या अनुसूचीसाठी अंत्यत महत्वाची गोष्ट आहे. याशिवाय दहाव्या अनुसूचिचे अर्थहीन आहे आणि त्याचे लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
जेव्हा नवीन स्पीकर राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे-गोगावले

यांची गटनेता-व्हीप म्हणून नियुक्ती केली तेव्हा त्यांना माहिती होते कि पक्षात दोन गट पडले आहेत शिंदे गटाच्या प्रस्तावात तसा उल्लेख होता. तसेच स्पीकर समोर दोन गटनेत्यांनी दिलेले दोन प्रस्ताव होते. जेव्हा स्पिकर ने शिंदे गटातर्फे दिलेल्या प्रस्तावाची दखल घेतली तेव्हा त्यांनी

सुनील प्रभू आणि गोगावले यांच्यापैकी राजकीय पक्षाने कुणाची नियुक्ती केली आहे हे तपासले नाही. स्पिकरने शिवसेना राजकीय पक्षाने नियुक्ती केलेला व्हीप कोणता आहे हे याची चौकशी करणे अपेक्षित होते. भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरते कारण ती केवळ सभागृह पक्षाच्या प्रस्तावावर

आधारलेली असून स्पिकरने हा राजकीय पक्षाचा निर्णय आहे का हे तपासले नाही. स्पिकरने केवळ सभागृह पक्षाच्या एका गटाची दखल घेणे आणि ते राजकीय पक्षाच्या भुमीकेचे प्रतिनिधित्व करतात का याचा तपास न करणे हे दहाव्या अनुसूचिशी विसंगत आहे.

स्पिकरचा शिंदे यांना गटनेता नियुक्त करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
स्पिकर ने पूर्ण चौकशीअंती राजकीय पक्षांनी त्यांच्या घटनेत्मक तरतूदी द्वारे निवड केलेल्या गटनेता-व्हीप यांनाच मान्यता द्यावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.

पुढील भागात खरी शिवसेना कोण ? निवडणूक आयोगासमोरील प्रलंबित याचिका व राज्यपालांची भूमिका याबाबत न्यायालयाने काय भाष्य केले आहे ते बघू..... क्रमशः !

@rohanreplies @prathameshpurud @mauliwrites @WriterDeepak @MarathiDeadpool @Bhagyesh__M @makmd @praveengavit11