Thread by @Gaju3112

#सुप्रीमकोर्ट
#ShivSenaCrisis

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !

भाग - 2 !!

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने काल निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा सोप्या भाषेत सविस्तर आढावा घेण्याचा प्रयत्न आहे.

पहिल्या भागात आपण सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या निर्णयातील नबाम राबिया निर्णयाचा पुनर्विचार, कोर्टाकडून अपात्रतेची कारवाई, नवीन स्पिकरची निवड, व्हीप-गटनेता ई. मुद्दे बघितले.
या भागात निवडणूक आयोगासमोरील कारवाई व राज्यपालांची भूमिका हे मुद्दे बघू.

🔶 खरी शिवसेना कोण ?
स्पिकर समोर प्रलंबित अपात्रतेचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाद्वारे चिन्हाचा निर्णय यांचा एकमेकांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने न्यायालयाने घटनात्मक क्रम आखून द्यावा व अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत चिन्हाचा निर्णय घेऊ नये अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे की हि मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. स्पिकरचा निर्णय होऊन त्यावर सर्व अपील प्रक्रिया पूर्ण होण्यास दिर्घ काळ लागू शकतो. स्पिकरच्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप केव्हा येईल हे अनिश्चित आहे. निवडणूक आयोग निवडणूक देखरेखीचे घटनात्मक कार्य करत असते.

घटनात्मक आयोगास अनिश्चित काळापर्यंत निर्णय घेण्यापासून थांबवले जाऊ शकत नाही. एका घटनात्मक संस्थेसमोरील कारवाई दुसऱ्या संस्थेसमोरील निर्णयासाठी थांबवली जाऊ शकत नाही.
निवडणूक आयोगच्या कारवाईस स्थिगिती दिली तर दरम्यानच्या काळात पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची किंवा

निवडणूका लागल्यास अधिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जर दीर्घकाळ चिन्ह फ्रीज राहिले आणि पक्ष नवनविन चिन्हावर लढत राहिला तर मतदारांच्या मनातील पक्षाचे मूळ चिन्हाशी असलेले नाते संपुष्टात येऊ शकते. यामुळे अधिकृत पक्षाचे नुकसान होऊ शकते.

यासाठी आयोगाने कोणता गट अधिकृत पक्ष आहे याचा निर्णय करणे गरजेचे आहे. आयोगाने यासाठी सभागृहातील बहुमत या एकाच कसोटीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. अश्या प्रकरणामधे हि कसोटी निष्कामी ठरू शकते. त्यामुळे आयोगाने संघटनेतील संख्यबळ, पक्षाची घटना किंवा इतर उपयुक्त कसोटीचा आधार घ्यावा.

प्रकरणाचे तथ्ये विचारात घेऊन योग्य कसोटीचा आधार घ्यावा. आयोगासमोरील गट कोणती कसोटी वापरावी किंवा एखादी नवी कसोटी आयोगास सुचवु शकतात.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि स्पीकरचा निर्णय सुसंगत असला पाहिजे असे नाही. कारण दोन्ही निर्णय वेगवेगळ्या आधारांवर आणि वेगळ्या उद्देशांसाठी आहेत.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय पुढील काळासाठी लागू होत असतो. स्पिकर समोरील अपात्रतेच्या याचिका निवडणूक आयोगासमोरील कारवाई मुळे स्थिगित केल्या जाऊ शकत नाहीत. स्पिकरचा अपात्रतेचा निर्णय पुर्वलक्षी असतो. स्पिकर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आधार घेऊ शकत नाही कारण असे करणे म्हणजे निवडणूक..

आयोगाच्या निर्णयाला पुर्वलक्षी प्रभाव देणे ठरेल.

🔶 स्प्लिट तरतूद रद्द करण्याचा परिणाम :-
पूर्वी दहाव्या अनुसूचित स्प्लिट आणि मर्जर अश्या दोन्ही तरतूदी होत्या. स्प्लिट मधे 1/3rd सदस्य वेगळा गट स्थापन करू शकत होते तर 2/3rd सदस्य वेगळ्या पक्षात विलीन होऊ शकत होते.

2003 साली स्प्लिट तरतुद रद्द करण्यात आली. त्यामुळे आता वेगळ्या होणाऱ्या सदस्यांना अपात्र व्हायचे नसेल तर 2/3rd सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे हे एकमेव संरक्षण उपलब्ध आहे. एकाच पक्षाचे दोन गट मूळ पक्ष असा दावा करू शकत नाहीत, जो गट दहाव्या अनुसूचितील अट पूर्ण करणार नाही तो..

अपात्र ठरेल. यामधे कुठल्या गटात किती सदस्य आहेत ते गैरलागू आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
स्प्लिट तरतुद रद्द करण्याचा परिणाम म्हणजे दोन्ही गट मूळ पक्ष आहेत असे म्हंटले जाऊ शकत नाही. कोणत्या सदस्याने पक्षत्याग केला आहे हे ठरवण्यासाठी आधी कोणता गट अधिकृत राजकीय पक्ष आहे हे

निश्चित करावे लागेल. हा निर्णय करताना स्पिकर ने पक्षाची घटना आणि त्यात पक्ष नेतृत्वबाबत दिलेलं स्ट्रक्चर, नियम ई. गोष्टी बघितल्या पाहिजेत. जर दोन घटना पुढे करण्यात आल्या तर निवडणूक आयोगाकडे नोंद असलेल्या घटनेचा आधार घ्यावा.

स्पिकरने सभागृहात कुणाचे बहूमत आहे याधारे डोळेझाकून निर्णय घेऊ नये. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून याचे गांभिर्य अधिक आहे. सभागृहाबाहेरचे पक्षाचे लिडरशिप स्ट्रक्चर यात महत्वाचा घटक आहे.
जेव्हा दोन्ही गटातर्फे दोन वेगवेगळे व्हीप नियुक्त केले जातात तेव्हा

स्पिकरने त्याच व्हीपला मान्यता द्यावी ज्याची नियुक्ती राजकीय पक्षाने केली असेल. म्हणजेच अपात्रतेचा निर्णय यावरही अवलंबून असेल कि स्पिकर दोन्ही पैकी कोणत्या व्हीप ला मान्यता देतात असे जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले आहे.

🔶 राज्यपालांचा फ्लोर टेस्ट चा निर्णय-

जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले की राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना फ्लोर टेस्ट घेण्याबाबत लिहिलेल्या पत्रात पुढील गोष्टींचा उल्लेख होता. विपक्षनेते फडणवीस यांचे पत्र, सात अपक्षांचे बहुमत सिद्ध करा म्हणून मागणी,शिंदें गटाचा MVA सरकार

बाबत नाराजीचा प्रस्ताव आणि सुरक्षेची मागणी. राज्यपाल हे विधिमंडळाचे घटक असतात. अनु.163 नुसार ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करत असतात तर अनु.163(3) त्यांना काही बाबतीत विशेषाधिकार आहेत. बोमाई निर्णयात न्यायालयाने सरकारचे बहूमत तपासण्याची जागा सभागृह असल्याचे म्हंटले आहे.

राज्यपालांचे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविना निर्णय घेण्याचे अधिकार अनन्यसाधारण असून ते योग्य परिस्थितीत उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे वापरणे अपेक्षित आहे. फ्लोर टेस्ट घेण्यास सांगण्याचा अधिकार अमर्याद नसून काळजीपूर्वक कायद्याच्या चौकटीत घेणे अपेक्षित आहे.

राज्यपालांनी तीन निष्कर्ष काढले. सेनेतील बहुतांश आमदार MVA सरकार मधून बाहेर पडू इच्छितात, ठाकरे गैरमार्गाने आमदार वळवू पाहत आहेत आणि ठाकरे यांनी बहुमत गमावले असून MVA सरकार अल्पमतात आलेले आहे.
राज्यपालांकडे दिलेल्या प्रस्तवात काही सदस्य MVA सरकारच्या कामगिरीवर नाराज असल्याचे..

म्हंटले असले तरी ते सरकारचा पाठिंबा काढत आहे असे म्हंटलेले नाही. विरोधी पक्षांकडून सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही.
राज्यपालांसमोर असे कोणतेही मटेरियल नव्हते ज्याद्वारे सरकारच्या बहुमतावर शँका घेतली जावी.

प्रस्तावात नाराज सदस्य सरकारमधून बाहेर पडू इच्छित आहेत असा कोणताही उल्लेख नाही. केवळ काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करणे हे पुरेसे नाही. राज्यपालांनी त्यांच्यासमोर असलेल्या माहितीची पडताळणी करायला पाहिजे होती. राज्यलांचे मत याचा अर्थ वस्तुनिष्ठ माहितीवर आधारलेले मत असा होतो.

राज्यातील अस्थिरता हि सेना पक्षातील अंतर्गत मतभेदाचा परिणाम आहे. फ्लोर टेस्ट हे पक्षांतर्गत मतभेदावर उपाय नाही. हे मतभेद पक्षातील व्यासपीठावर घटनेनुसार सोडवले पाहिजेत. राज्यपाल राजकीय कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करून पक्षांतर्गत वादात भूमिका घेऊ शकत नाहीत.

नाराज आमदार सरकारचा पाठिंबा काढू इच्छित होते असा निष्कर्ष काढायला काही आधार नाही. त्यांच्या नाराजीबद्दल ते काय करू इच्छित आहेत हे स्पष्ट नव्हते. त्यांनी वाटाघाटी करू शकले असते, आंदोलन करू शकले असते, राजीनामा देऊ शकले असते किंवा दुसऱ्या पक्षात गेले असते.

त्यामुळे त्यांच्या प्रस्तावाच्या आधारे सरकारने बहूमत गमावले हा निष्कर्ष काढण्यात राज्यपालांकडुन चूक झाली. तसेच आमदारांची सुरक्षा काढून घेणे आणि त्यांनी सुरक्षेची मागणी करणे याचा देखील सरकारच्या बहुमताशी काही संबंध नाही.

विपक्षनेते फडणवीस व काही अपक्षांनी सरकार अल्पमतात आले असून फ्लोर टेस्ट ची मागनी केली होती. पहिली गोष्ट म्हणजे विरोध सदस्य अविश्वास प्रस्ताव आणू शकले असते. त्याना यासाठी कोणतेही बंधन नव्हते. केवळ काही सदस्यांची विनंती हे पुरेसे कारण नाही.

त्यासाठी वस्तुनिष्ठ माहिती राज्यलांसमोर असली पाहिजे. या केस मधे राज्यलांसमोर अशी कोणतीही माहिती नव्हती ज्याद्वारे सरकारने बहूमत गमावले असे म्हणता येईल. यामुळे राज्यपालांचा निर्णय कायद्याशी विसंगत असा आहे.

याचिकर्त्यानी बोमाई व राबिया निर्णयानुसार परिस्थिती पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती. हि मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही कारण ठाकरे यांनी फ्लोर टेस्ट ला सामोरे न जाता स्वेच्छेने राजीनामा दिला. हे न्यायालयाने स्वेच्छेने दिलेला राजीनामा रद्द करू शकत नाही.

जर ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार पूर्ववत करण्याबाबत विचार करता आला असता. फ्लोर टेस्ट न झाल्यामुळे तो प्रश्नच उद्भवत नाही असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

🔸शिंदे यांची मुख्यमंत्री पदी नियुक्ती -
अनु.164(1B) नुसार अपात्र झालेल्या सदस्याला मुदत संपेपर्यंत किंवा पुन्हा निवडून

येईपर्यंत मंत्री होता येत नाही. त्यामुळे शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्याला आव्हान देण्यात आले होते. जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले आहे की अनु.164(1B) तरतूद तेव्हाच लागू होते जेव्हा अपात्रतेचा निर्णय घेतला जातो. अपात्रातेची याचिका दाखल असणे आणि स्पिकरणे त्यावर अपात्र

असल्याचा निर्णय देणे यात फरक आहे. त्यामुळे स्पिकरने निर्णय दिल्यानंतरच हि तरतूद लागू होईल.जर स्पिकरने शिंदे अपात्र आहेत असा निर्णय दिला तर ते मुख्यमंत्री पदावर राहण्यासाठी पात्र राहणार नाहीत असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

🔶 राज्यपालद्वारे शिंदे यांना सत्तास्थापणेसाठी बोलावणे :-
पक्षप्रमुख ठाकरे भाजपासोबत जाण्यासाठी तयार नसताना राज्यपालांनी दोन गटापैकी एकाला प्राधान्य देऊन शिंदे यांना सत्तास्थापणेसाठी बोलावणे चुकीचे होते असा दावा करण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हंटले की

ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे मुख्यमंत्री पद रिक्त झाले होते. सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजप व 8 अपक्षांनी शिंदे यांना पाठिंबा देऊ केला होता. शिंदे यांनी पत्र लिहून राज्यपालांकडे सत्तास्थापणेचा दावा केला होता. राज्यपालांसमोर उपयुक्त माहिती उपलब्ध होती. त्यामुळे राज्यपालांचा..

शिंदें यांना सत्तास्थापन करण्यास बोलावणे जस्टीफाईड होते असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

शेवटी निष्कर्ष नोंदवताना न्यायालयाने स्पिकरने रिझनेबल टाईम मधे अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय करावा असे म्हंटले आहे.