Thread by @Gaju3112

#म
#मराठी

घटनात्मक पेच कि राजकीय डाव...?

28 नोव्हेंबर 2019 ला उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. ते तेव्हा आमदार नव्हते. सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला मंत्री होता येते परंतु त्यासाठी 6 महिन्यांत कुठल्याही एका सभागृहाचा सदस्य होणे बंधनकारक असते. 24 एप्रिल...

रोजी विधानपरिषदेतील 9 जागा रिक्त होत आहेत त्यातील एका जागेवर मुख्यमंत्री निवडून जाणे अपेक्षित होतें मात्र कोरोना मुळे हि निवडणूक पुढे ढकलली गेली. उद्धव ठाकरेंची हि मुदत 28 मे रोजी संपते,तत्पूर्वी त्यांना आमदार होने गरजेचे असल्यामुळे कॅबिनेटच्या बैठकीत ठाकरेंची राज्यपाल कोट्यातून

विधान परिषदेवर नेमणुक करावी असा ठराव व शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली. अनुच्छेद 171(3,e),(5) नुसार राज्यपाल कला,साहित्य,विज्ञान,सामाजिक कार्य ई. क्षेत्रातील 12 व्यक्तींची निवड विधानपरिषदेवर करू शकतात. यातील 2 जागा 2 जणांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त आहेत, त्यातील एका जागेसाठी...

उद्धव यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी यावर अजुन निर्णय घेतलेला नाही. यात तीन मुद्दे आहेत
1- राज्यपाल कोट्यातील सदस्य मंत्री होऊ शकतो का ?
2- राज्यपाल कोट्यातील जागा हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे का?
2- रिक्त जागेचा उर्वरित कालावधी

1- राज्यपाल कोट्यातुन...

सदस्य झालेल्या व्यक्तीला मंत्री होता येते का किंवा मंत्र्याची राज्यपाल कोट्यातून नेमणूक होऊ शकते का तर हो असे करता येऊ शकते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यातील पूर्वीच्या सरकार मधे डॉ.फौजिया खान,अविनाश नाईक,दत्ता मेघे,दयानंद म्हस्के ई. मंत्री राज्यपाल कोट्यातील सदस्य होते...

अशी उदाहरणे आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, बिहार या राज्यात देखील बघायला मिळतील.

2- दुसरा मुद्दा म्हणजे याबाबतीत कॅबिनेटची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक असते का ? वेगवेगळ्या खटल्यांमधे कोर्टाने याचे उत्तर हो असे दिले आहे. व्ही.व्ही.राव वि. स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश या केस मधे हायकोर्टाने...

स्पष्टपणे असे म्हंटले आहे कि राज्यपाल कोट्यातील जागांबाबत कॅबिनेटचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असेल, यात त्यांचा वेगळा विशेषाधिकार नाही. सेंटर-स्टेट रिलेशन वरील सरकारीया कमिशनचे सुद्धा याबाबत हेच मत आहे.

3-तिसरा मुद्दा म्हणजे ज्या 2 जागा सध्या रिक्त आहेत त्यांचा कालावधी 6 जूनला संपणार आहे. डिसेंबर महिन्यांत सरकारने दोन नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती पंरतु काही महिन्यांसाठी सदस्य म्हणून नेमणुक करण्यास त्यांनी नकार दिला. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार रिक्त जागेचा कालावधी...

एक वर्षापेक्षा कमी असल्यास त्याजागी पोटनिवडणुक होत नाही. हा मुद्दा विरोधकांनी देखील उपस्थित केलेला. मात्र लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूद हि निवडून येणाऱ्या जागांसाठी आहे,नॉमीनेट होणाऱ्या जागेसाठी नाही असे काही तज्ञ लोकांचे मत आहे. लोकप्रतिनिधी कायदातील तरतुदी बघितल्यास हे लक्षात..

येईल. राज्यपालांनी या सगळ्या मुद्यांवर आता कायदेशीर सल्ला घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे राज्यपालांवर वेळेचं बंधन नाही.संदिग्ध प्रकरणावर ते निर्णय घेण्यास वेळ लावू शकतात.दोन महिने हा साधारण वेळ आहे, परिस्थितीत मुळे तो आपल्याला जास्त वाटू शकतो.

या सगळ्या किचकट कायदेशीर गोष्टींमधे अडकण्यापेक्षा राज्यातील परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून यावर प्रॅक्टिकल उपाय शोधणे गरजेचे आहे. असे बघितल्यास दोन उपाय असू शकतात एक म्हणजे राज्यपालांनी...

उद्धव ठाकरेंची त्यांच्या कोट्यातून नेमणूक करावी. यावर ज्याला आपत्ती असेल तो न्यायालयात जाऊ शकतो, न्यायालय त्यावर निर्णय घेऊ शकतं. दुसरा म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांनी थोडा समजूतदार पणा दाखवून केंद्रीय निवडणूक आयोग,राज्य निवडणूक आयोग व राज्यपाल यांना विनंती करून मे महिन्याच्या...

पहिल्या आठवड्यात 9 जागांसाठी विधानपरिषदेची निवडणूक घेण्याची विनंती करावी,संकटकालीन परिस्थिती राज्यत अस्थिरता टाळण्यासाठी सर्वानुमते हा निर्णय व्हावा. हि निवडणूक सहाजिकच बिनविरोध व्हावी म्हणजे गर्दीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. निवडणूक होणे हे सर्वात उत्तम असेल कारण उद्धव ठाकरे...

नॉमीनेट जरी झाले तरी जून महिन्यात पुन्हा हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कोरोनाच्या काळात जर एका राज्यात सरकार पाडून नवीन सरकार येऊ शकते तर 9 जागांची विधान परिषद निवडणूक देखील होऊ शकते...!

यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रॅक्टिकल अप्रोच दाखवणे व राज्यपाल आणि सर्व पक्षांनी समजूतदार पणा दाखवणे गरजेचे आहे !
राज्यपाल, राजकिय पक्ष हेवेदावे,पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन थोडा समजूतदार पणा दाखवतील का हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे...!🙏🏻

@prathameshs1189 @vilasnawale @nanasaheb_yadav @sidtalk27 @Am_here_DURGA @dipaligaikwad07 @ShivajiSSRG

@RupeshC07 @ankitabb95 @Pooja_Subhash_ @Harshsjadhav