देशद्रोह ई.बाबींवर घेतलेली सुस्पष्ट भूमिका. पब्लिक डिस्कशन मधे त्यांनी दोन भाषनांमधून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिसेंट यांवर अत्यंत महत्त्वाची मते मांडली होती. सप्टेंबर 2019 मधे त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि देशद्रोहाचा गुन्हा याबद्दल भाषण केले होते.
त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे -
" संवादाच्या कलेचा स्थर कमी होतो आहे. सकस चर्चेचं प्रमाण कमी झालं आहे. तत्व आणि मुद्द्यांवर चर्चा होण्याऐवजी आरडाओरडा आणि अपशब्द यांचाच वापर होतो आहे. दुर्दैवाने अशा संवादांमधे सामायिक गोष्ट दिसते ती म्हणजे तुम्ही माझ्याशी सहमत आहात अन्यथा...
" संवादाच्या कलेचा स्थर कमी होतो आहे. सकस चर्चेचं प्रमाण कमी झालं आहे. तत्व आणि मुद्द्यांवर चर्चा होण्याऐवजी आरडाओरडा आणि अपशब्द यांचाच वापर होतो आहे. दुर्दैवाने अशा संवादांमधे सामायिक गोष्ट दिसते ती म्हणजे तुम्ही माझ्याशी सहमत आहात अन्यथा...
माझे शत्रू आहात किंवा देशाचे शत्रू आहात, अँटी नॅशनल आहात"
" मतभेद असण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती कुठला कायदा मोडत नाही किंवा हिंसेस उत्तेजन देत नाही तोपर्यंत त्यांना देशातील इतर प्रत्येक व्यक्तीशी आणि सत्तेतील व्यक्तीशी...
" मतभेद असण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती कुठला कायदा मोडत नाही किंवा हिंसेस उत्तेजन देत नाही तोपर्यंत त्यांना देशातील इतर प्रत्येक व्यक्तीशी आणि सत्तेतील व्यक्तीशी...
मतभेद व्यक्त करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे "
" लोकशाहीतील महत्त्वाची गोष्टी म्हणजे नागरिकांना सत्तेचे भय नसावे. सत्तेविरुद्ध मत मांडण्याबद्दल त्यांच्या मनात भीती नसावी. अर्थात हे मत सभ्य आणि अहिंसक पद्धतीने मांडले गेले पाहिजे. असे मत मांडणे हा गुन्हा असू शकत...
" लोकशाहीतील महत्त्वाची गोष्टी म्हणजे नागरिकांना सत्तेचे भय नसावे. सत्तेविरुद्ध मत मांडण्याबद्दल त्यांच्या मनात भीती नसावी. अर्थात हे मत सभ्य आणि अहिंसक पद्धतीने मांडले गेले पाहिजे. असे मत मांडणे हा गुन्हा असू शकत...
नाही "
" हिंसेशिवाय एखाद्या गोष्टीवर केवळ टीका करणे हा देशद्रोह असू शकत नाही. म.गांधी म्हणाले होते एखाद्या गोष्टी बद्दल प्रेम हे कायद्याने रेग्युलेट करता येतं नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला इतर व्यक्तीशी किंवा व्यवस्थेशी आपुलकी नसेल तर त्याला त्याचे आक्षेप/मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य
" हिंसेशिवाय एखाद्या गोष्टीवर केवळ टीका करणे हा देशद्रोह असू शकत नाही. म.गांधी म्हणाले होते एखाद्या गोष्टी बद्दल प्रेम हे कायद्याने रेग्युलेट करता येतं नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला इतर व्यक्तीशी किंवा व्यवस्थेशी आपुलकी नसेल तर त्याला त्याचे आक्षेप/मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य
असले पाहिजे. जोपर्यंत तो हिंसेस प्रोत्साहन देत नाही तोपर्यंत.
"सरकारशी सहमती दर्शवण्यासाठी लोकांवर जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. सरकारशी असहमती दर्शवणे आणि कठोर शब्दांत ती मांडणे,हा देशद्रोह असू शकत नाही, जोपर्यंत त्यात हिंसेस चिथावणी नसेल"
" देशद्रोहचे कलम आणि अनुच्छेद 19 हे..
"सरकारशी सहमती दर्शवण्यासाठी लोकांवर जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. सरकारशी असहमती दर्शवणे आणि कठोर शब्दांत ती मांडणे,हा देशद्रोह असू शकत नाही, जोपर्यंत त्यात हिंसेस चिथावणी नसेल"
" देशद्रोहचे कलम आणि अनुच्छेद 19 हे..
एकत्रित पणे बघितले पाहिजेत. त्यावरून असे दिसेल कि एखादी नवी गोष्ट किंवा मत सत्तेतील लोकांसाठी कितीही अप्रिय असले तरी ते मांडु दिले पाहिजे. बहुसंख्यकवाद हा कायदा असू शकत नाही. अल्पसंख्याकांना सुद्धा त्यांचे मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. "
" आणीबाणीच्या काळात एक व्यक्ती म्हणजेच
" आणीबाणीच्या काळात एक व्यक्ती म्हणजेच
देश अशी मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला पूर्णपणे अपयश आले. मला खात्री आहे भविष्यात देशाला एका व्यक्तीशी जोडण्याचा प्रयत्न कुणी करणार नाही. देश एका व्यक्ती पेक्षा खूप मोठा आहे "
" भारत हा एक सक्षम देश आहे. इथले नागरिक देशावर प्रेम करतात. नागरिकांना सरकारवर टीका करण्याचा
" भारत हा एक सक्षम देश आहे. इथले नागरिक देशावर प्रेम करतात. नागरिकांना सरकारवर टीका करण्याचा
अधिकार आहे. केवळ सरकारवर टीका करणे हा देशद्रोह असू शकत नाही. कायद्याचे राज्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या तत्वांवर चालणाऱ्या देशात सेडिशन आणि त्यासारख्या इतर कायद्यांचा दुरुपयोग करणे हे ज्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांनी लढून स्वातंत्र्य मिळवलं आहे त्या मूळ तत्वांच्या विरुद्ध आहे "
" न्यायव्यवस्था हि टीकेला अपवाद नाही. न्यायव्यवस्थेने टिकेचे स्वागत केले पाहिजे, टिकेतुनच प्रगती होत असते. सरकार, न्यायव्यवस्था, प्रशासन किंवा सैन्य यांच्यावरील टीकेला सेडिशनचं लेबल लावले जाऊ शकत नाही. सरकार, न्यायव्यवस्था किंवा प्रशासन यांच्यावर होणाऱ्या टीकेला दाबण्याचा प्रयत्न
केल्यास आपले रूपांतर लोकशाही देशातून पोलीस स्टेट मधे होईल, जे आपल्या देशाच्या संस्थापकांना कधीही अपेक्षित नव्हते "
सरकार आणि समर्थक लोकांकडून विरोधी विचारांच्या लोकांना सरसकट अँटीनॅशनल लेबल लावण्याचे प्रकार होण्याच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने पब्लिक डिस्कशन मधे
सरकार आणि समर्थक लोकांकडून विरोधी विचारांच्या लोकांना सरसकट अँटीनॅशनल लेबल लावण्याचे प्रकार होण्याच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने पब्लिक डिस्कशन मधे
असे स्पष्ट मत मांडणे याला अनन्यसाधारण महत्व आहे.
जस्टीस गुप्ता यांना पोस्ट रिटायरमेंट लाईफ साठी शुभेच्छा 💐
जस्टीस गुप्ता यांना पोस्ट रिटायरमेंट लाईफ साठी शुभेच्छा 💐
