उत्तराखंड मधील राजकीय अस्थिरता सुरू झाली ती मार्च 2018 मधे. तेव्हा काँग्रेसचे हरीश रावत मुख्यमंत्री होते. 70 जागांची विधानसभा असलेल्या सभागृहात काँग्रेसकडे 36, भाजपकडे 28 व ईतर 6 असे संख्याबळ होते. बजेट अधिवेशन चालू असताना बजेट पास करण्यासाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या...
नंतर त्यावर आवाजी मतदान घेण्यात आले. अध्यक्षांनी आवाजी मतदानाने बजेट पारीत झाल्याचे सांगितले. यावर काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंडखोरी केली आणि भाजपसोबत मिळून मत विभागणी मागितली. यावर अध्यक्षानी असे करण्यास नकार दिला. भाजप अधिक बंडखोर काँग्रेस यांनी मिळून राज्यपालांची भेट घेऊन हे..
सरकार अल्पमतात आहे त्यामुळे बरखास्त करा अशी मागणी केली. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना 10 दिवसांची मुदत दिली बहुमत चाचणी घेण्यासाठी. त्यानंतर काही दिवसांनी बंडखोर पैकी एका आमदाराने CM रावत यांचा एक स्टिंग व्हिडीओ प्रसारित केला व आरोप केला की ते आमदारांचा घोडेबाजार करत होते....
दुसरीकडे स्पिकर महोदयांनी नऊ काँग्रेसी बंडखोर अपात्र करून टाकले. या सगळ्या घटनांचा रिपोर्ट राज्यपालांनी वरती पाठवला. केंद्रीय कॅबिनेटने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली, राष्ट्रपतींनी ती मान्य केली. फ्लोर टेस्टच्या एक दिवस अगोदर राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. या निर्णयाला हरीश..
रावत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकार तर्फे दावा करण्यात आला अध्यक्षांची पक्षपाती भूमिका, घोडेबाजार ई. संबंधी माहिती कॅबिनेट-राष्ट्रपती यांच्या कडे सादर करण्यात आली होती त्याद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला. जस्टीस के.एम.जोसेफ व जस्टीस बिस्त यांच्या बेंच समोर यावर सुनावणी...
झाली. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात सुरुवातीला राष्ट्रपती राजवट, त्याचा आधार आणि त्यावर निर्णय देण्याची कोर्टाची क्षमता यावर चर्चा केली आहे. ईथे कोर्टाने स्पष्ट म्हंटले आहे कि राष्ट्रपती राजवट हा शेवटचा पर्याय असणे अपेक्षित आहे आणि राज्यसरकार घटनेच्या तत्वानुसार काम करत नसेल तेव्हाच
या पर्यायाचा विचार व्हावा. घटनेनुसार काम होत नाहीये याचा ठोस कारण/पुरावा असणे अपेक्षित आहे. ज्या माहिती/कारणांमुळे राष्ट्रपती राजवट लागु करण्यात आली ती सुसंगत, ठोस आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारी हवी. राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय हा ज्यूडीशीअल रिव्ह्यूच्या आधीन असेल.
इथे सरकारने दावा केलेला की स्पिकर पक्षपाती भूमिका घेत आहेत.त्यांनी 9 कांग्रेसचे बंडखोर अपात्र केले मात्र एक भाजपचा जो काँग्रेसकडे गेला त्याला अपात्र केलं नाही. हा दावा मुळात तथ्यहीण होता कारण भाजप बंडखोर आमदारास अपात्र करण्यासंदर्भात याचिका राष्ट्रपती राजवट लागू केल्या नंतर... 
दाखल केली गेली होती.केन्द्र सरकार तर्फे अजून एक दावा करण्यात आला होता कि मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे अडव्होकेट जनरल यांना पदावरुन काढून टाकले. अडव्होकेट जनरल यांना पदावरुन काढून टाकणे हे राष्ट्रपती राजवट लावण्याचे कारण कसे असू शकते म्हणून कोर्टाने यावर ताशेरे ओढले आहेत.
घोडेबाजाराचं जे स्टिंग ऑपरेशन दाखवण्यात आलं होतं, ज्यावर कॅबिनेटने राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेताला त्याबद्दल व्हेरिफिकेशन करण्यात आलेलं नव्हतं. तसेच स्पिकरने मतविभागणी नाकारली यासंदर्भात त्यांचा निर्णय अंतिम आहे, त्यामुळे बहूमत चाचणी घ्यावी अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली होती.
मात्र त्याआधीच राष्ट्रपती राजवट लागू करून राज्यपाल आणि स्पिकर दोघांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला गेला असे मत कोर्टाने नोंदवले आहे. स्पीकरने काँग्रेस बंडखोरांना अपात्र करण्याचा हा देखील राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा एक आधार सांगण्यात आला होता. यावर कोर्टाने बंडखोर
आमदारांवर कारवाई करणे हे स्पीकरचे कार्यक्षेत्र आहे. केंद्र सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, स्पिकर बंडखोरांबद्दल काय निर्णय घेतात,त्याचे सभागृहात काय परिणाम होतात याचा विचार केंद्राने करू नये.राष्ट्रपती राजवट लावताना केंद्राने निःपक्षपाती भूमिका घेणे गरजेचे आहे असे मत कोर्टाने
नोंदवले आहे. राष्ट्रपती राजवट लावणे किंवा सरकार बरखास्त करणे हे लोकशाही आणि फेडरलीझमच्या विरोधात आहे, याचा वापर काळजीपूर्वक, दुर्मिळ आणि ठोस तथ्यांवर आधारित असावा. उत्तराखंड मधे राष्ट्रपती राजवट लावन्याच्या निर्णयाला ठोस माहितीचा पुराव्यांचा आधार नव्हता तसेच लोकनियुक्त सरकारला...
बहूमत सिद्ध करण्याची संधी देण्यापूर्वीच त्यांना बाजुल करण्यात आले हे अयोग्य असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय रद्द केला व सरकारला सभागृहात बहूमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले !
No comments 👇🏻
