गरजेचे आहे हे सगळ्यांना लक्षात आले. यावर मग उपाय आणला गेला तो म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा. 1985 साली 52व्या घटनादुरुस्ती द्वारे 10वी अनुसूची घटनेत जोडण्यात आली, ज्यामधे पक्षांतर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात तरतुदी करण्यात आल्या. मूळ कायद्यात स्प्लिट आणि मर्जर असे दोन क्लॉज...
होते. पक्षातून 1/3rd सदस्य वेगळे झाले तर त्याला स्प्लिट म्हणजे वेगळा गट गृहीत धरल्या जात असे, 2/3rd सदस्य वेगळे झाले तर ते मर्जर गृहीत धरल्या जात असे म्हणजे थोडक्यात पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन करणे. या दोन्ही परिस्थितीत पक्षांतर बंदी कायदे लागू होत नसे.
स्प्लिट क्लॉज मुळे एकत्रित पक्षांतर होत असल्याचं दिसल्यामुळे 2003 साली 91व्या घटनादुरुस्ती द्वारे स्प्लिट क्लॉज रद्द करण्यात आला, फक्त मर्जर क्लॉज राहिला. त्यामुळे आता पक्षांतर बंदी कायद्यापासून वाचायचे असल्यास 2/3rd सदस्यांनी एकत्रित पक्ष बदलणे/वेगळा गट स्थापन करणे गरजेचे आहे.
या कायद्याच्या दुसऱ्या परिच्छेदात ग्राउंडस् ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिलेले आहेत ज्यात सदस्याने पक्ष सदस्यता सोडली किंवा पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली तर त्याला अपात्र करण्याची तरतुद आहे. सहाव्या परिच्छेदात म्हंटले आहे कि सभागृह अध्यक्ष हे डिस्क्वालिफिकेशन च्या प्रकरणात ट्रायब्युनल
स्वरूपात काम करतील व यावर त्यांचा निर्णय अंतिम राहील. मूळ कायद्यात तरतूद होती अध्यक्षांच्या निर्णयाला कोणत्याही कोर्टात आव्हान देता येणार नाही. ज्यूडीशीअल रिव्ह्यू म्हणजे न्यायालयात दाद मागणे हा घटनेच्या मूळ स्वरुपाचा भाग आहे. म्हणून या कायद्याला कोर्टात किहोतो होलान या खटल्यात..
आव्हान देण्यात आले. 3-2 या बहुमताने कोर्टाने या कायद्याच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र स्पिकरच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देता येऊ शकेल असे सांगितले. त्याचबरोबर इथे कोर्टाने हे देखील म्हटले आहे कि पक्षांतर प्रकरणात अध्यक्ष हे मुख्य निर्णयकर्ते असतील आणि त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत
कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही, अपवाद वगळता. अध्यक्षनी निर्णय दिल्यावर त्यावर कोर्टात दाद मागता येईल.
एखादा कायदा जेव्हा आणला जातो तेव्हा त्यातील लूपहोल्स शोधून त्याचा दुरुपयोग करण्याचा प्रकार सुरू होतो. इथेही तसेच झाले आहे. गोवा,मणिपूर, तामिळनाडू या राज्यात सत्तपक्षाच्या बाजूने..
एखादा कायदा जेव्हा आणला जातो तेव्हा त्यातील लूपहोल्स शोधून त्याचा दुरुपयोग करण्याचा प्रकार सुरू होतो. इथेही तसेच झाले आहे. गोवा,मणिपूर, तामिळनाडू या राज्यात सत्तपक्षाच्या बाजूने..
पक्षांतरे झाली.मूळ पक्षाने जेव्हा पक्ष बदलून गेलेल्या आमदारांना अपात्र करण्यात यावे म्हणून सभागृह अध्यक्षाकडे याचिका केल्या तेव्हा कित्येक महिने अध्यक्ष त्यावर निर्णय न घेता बसून राहिले आहेत. मणिपूर मधे 2017 मधे निवडणूक झाली, भाजपला बहूमताला काही जागा कमी पडत होत्या तेव्हा...
काँग्रेसचे एक आमदार निकाल लागल्या दुसऱ्या दिवशी भाजपसोबत गेले आणि तिकडे मंत्री झाले. ते काँग्रेस तिकीटावर आमदार होऊन भाजपकडे गेले म्हणून काँग्रेसने त्यांना अपात्र करावे म्हणून स्पिकर कडे याचिका केली. स्पिकर महोदय अडीच वर्षे त्यावर काही निर्णय न घेता बसून राहिले. यावर काँग्रेस..
हाय कोर्टात गेली. हायकोर्टाने हे मान्य केल कि प्रथमदर्शनी काँग्रेस आमदाराने पक्षबदल केल्याचे लक्षात येते. मात्र स्पिकर निर्णय घेत नसल्यास कोर्ट त्यांना निर्णय घेण्यासंदर्भात ऑर्डर देऊ शकते का? हा मूळ प्रश्न सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जज बेंच पुढे पेंडिंग आहे त्यामुळे आम्ही काही मदत..
करू शकत नाही असे सांगितले. यावर काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात गेली. जस्टीस नरीमन यांच्यासह 3 बेंच समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. काँग्रेसचा दावा होता कि डिस्क्वालिफिकेशन याचिकेवर स्पिकर निर्णय न घेता बसून राहिल्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याचा मूळ हेतू डावलला जातोय. जस्टीस नरीमन यांनी
लिहिलेल्या निर्णयात म्हंटले आहे की स्पिकर हे डिस्क्वालिफिकेशन प्रकरणात ट्रायब्युनल म्हणून काम करतात. यावर त्यांनी मर्यादित वेळेत निर्णय देणे अपेक्षित आहे. राजेंद्र सिंग राणा या केस मधे कोर्टाने नमूद केले आहे की स्पिकर जर त्यांच्या डिस्क्वालिफिकेशन निर्णयक्षेत्रात निर्णय घेत...
नसतील, अनिश्चित काळासाठी निर्णय पेंडींग ठेवत असतील तर तिथे कोर्ट ज्यूडीशीअल रिव्ह्यू च्या माध्यमातून हस्तक्षेप करू शकतं. सामान्य परिस्थितीत तीन महिन्यांत स्पिकर यांनी डिस्क्वालिफिकेशन वर निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे जस्टीस नरीमन यांनी म्हंटले आहे. मणिपूर आमदार प्रकरणात त्यांनी..
स्पिकर यांना डिस्क्वालिफिकेशन वर चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे सांगितले. हा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने जानेवारीत दिला होता. कहर म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगूनही स्पिकर महोदयांनी काहीही निर्णय घेतला नाही. यावर काँग्रेस पुन्हा कोर्टात गेली. मार्च महिन्यात कोर्टाला कळवण्यात आले कि...
10 दिवसात स्पिकर निर्णय घेतील. 10 दिवसांनी स्पिकर तर्फे तुषार मेहतांनी अजून 10 दिवस मागितले. यावेळी मात्र वारंवार वेळ देऊनही स्पिकर निर्णय घेत नाहीत म्हणून कोर्टाने अनुच्छेद 142 अंतर्गत कोर्टाचे विशेषाधिकार वापरून सदर पक्षांतर केलेले आमदार केशाम सिंग यांच्यावर सभागृहात येण्यास..
बंदी घातली व ते मंत्रीपदावर राहू शकणार नाहीत असे आदेश दिले. या निर्णयानंतर स्पीकरने त्यांना डिस्क्वालिफाय करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली !
जानेवारी मधे दिलेल्या निर्णयात जस्टीस नरीमन यांनी संसदेने स्पीकरच्या डिस्क्वालिफिकेशन संबंधीत अधिकारांबाबत विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे..
जानेवारी मधे दिलेल्या निर्णयात जस्टीस नरीमन यांनी संसदेने स्पीकरच्या डिस्क्वालिफिकेशन संबंधीत अधिकारांबाबत विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे..
म्हंटले आहे. स्पिकर शेवटी एका पक्षाचा सदस्यच असतो. संसदेने डिस्क्वालिफिकेशनसाठी निवृत्त जजच्या अंतर्गत एखादे पर्मनंट ट्रायब्युनल बनवावे किंवा सभागृहाबाहेर काहीतरी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करावी जेणेकरून अशा पक्षांतर प्रकरणांमधे योग्य कालावधीत निष्पक्षपणे निर्णय घेतले जातील...
ज्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यास योग्य अर्थ प्राप्त होईल....यावर संसदेने विचार करावा असा सल्ला कोर्टाने दिला आहे !
