Thread by @Gaju3112

#म
#मराठी

PMNRF, PMCARES आणि RTI

काही दिवसांपूर्वी PMCARES फंड संदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यावर पीएमकेअर फंड हा पब्लिक औथोरिटी नाही त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत त्याचा समावेश होत नाही असे सांगण्यात आले...

आणि त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही. या थ्रेड मधे आपण पीएमकेअर फंड, आधीचा PMNRF फंड आणि RTI कायदा याबद्दल माहिती बघू....!

आधी PMNRF आणि PMCARES या दोन्ही फंड समजून घ्यावे लागतील.

देशाच्या फाळनी कालखंडात जे काही जिवीतहानी झाली व संपत्तीचं नुकसान झालं त्यावर मदत करण्यासाठी निधी उभा करावा या उद्देशाने तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी लोकांना दान करण्यासाठी जाहीर आवाहन केलं होतं. इथुन PMNRF ची सुरुवात झाली. जेव्हा हा फंड बनवला तेव्हा मॅनेजींग कमिटीवर...

पंतप्रधान, उपपंतप्रधान , काँग्रेस पक्ष अध्यक्ष, अर्थमंत्री, टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधी आणि उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी अशी रचना होती.1973 साली या फंडचं अधिकृत ट्रस्ट मधे रूपांतर झालं. 1985 साली फंडच मॅनेजमेंट पंतप्रधानांकडे देण्यात आलं, ते त्यांच्या अधिकारानुसार फंड मॅनेज करण्यासाठी

सेक्रेटरी नेमू शकतात. PMNRF हा फंड पीएम ऑफिस येथून ऑपरेट होतो, पीएम त्याच्यावर चेअरमन आहेत. PMNRF ला इन्कम टॅक्स मधे सूट आहे, या फंड मधे डोनेट केलेली रक्कम IT ACT नुसार 100% वजा होते(80G) आणि या फंडला परदेशातुनही डोनेशन केले जाऊ शकते. सरकारी कंपन्या PMNRF ला डोनेट करू शकत नाहीत.

खाजगी कंपन्या CSR अंतर्गत PMNRF ला डोनेशन्स देऊ शकतात.

पीएमकेअर - कोरोना आणि तत्सम स्वरूपाच्या इमर्जन्सी परिस्थितीशी डिल करण्यासाठी एक डेडीकेटेड फंड असावा या उद्देशाने पीएमकेअर या पब्लिक ट्रस्टची स्थापन करण्यात आली आहे. पंतप्रधान यावर ex officio चेअरमन आहेत. तसेच संरक्षणमंत्री

गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे ex officio ट्रस्टी आहेत. पीएमकेअर फंडला IT ऍक्ट मधे सूट आहे, यातील डोनेशन्सला 80G नुसार 100%सूट आहे, खाजगी कंपन्या CSR अंतर्गत पीएमकेअर ला डोनेट करू शकतात, पीएमकेअरला परदेशातुन देखील डोनेशन केले जाऊ शकते. सरकारी कंपन्या सुद्धा पीएमकेअरला डोनेट करू..

शकतात. पीएमकेअर पीएम ऑफीस येथून ऑपरेट होतो.

वरील माहिती बघितल्यास असे दिसते कि दोन्ही फंड हे बऱ्यापैकी सारखेच आहेत. दोघांची स्थापना सरकारी कायदा/आदेश यांनी झालेली नाही. त्यावरचे अधिकारी(मंत्री) हे ex officio म्हणजे पर्सनल कॅपसिटी मधे पदावर आहेत. दोघांचं ऑडिट CAG करत नाही,

इंडिपेंडन्ट ऑडिटर करतात. दोन्ही फंड मधे एकमेव फरक म्हणजे PMNRF ला सरकारी कंपन्या डोनेट करू शकत नाहीत, पीएमकेअरला मात्र सरकारी कंपन्या डोनेशन्स देऊ शकतात. पीएमकेअर पब्लिक औथोरिटी नाही असे PMO ने सांगितले आहे.PMNRF हा फंड पब्लिक औथोरिटी आहे कि नाही हा मुद्दा..

दिल्ली उच्च न्यायालयात आला होता. RTI ACT नुसार पब्लिक औथोरिटी म्हणजे त्या संस्था/ऑफिस/बॉडी जे
A)घटनेद्वारे बनवले आहेत
B) संसदेच्या कायद्याद्वारे बनवले आहेत
C)राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याद्वारे बनवले आहेत.
D)सरकारी आदेशाने बनवलेली बॉडी/संस्था.
यापुढे अजून दोन व्याख्या आहेत.

i) a body owned, controlled or substantially financed by funds provided by the government and;

ii) non-governmental organisations substantially financed by funds provided by the government.

असीम टक्यार यांनी 2012 मधे PMNRF मधे डोनेशन कुणी दिले आणि फंड मधून कुणाला मदत झाली याची

RTI मधे माहिती मागितली होती. सदर माहिती देण्यास फंड मॅनेजमेंट ने नकार दिला. पुढे CIC मधे अपील केल्यावर त्यांनी इन्स्टिट्यूशनल डोनर ची माहिती RTI मधे द्यावी असे सांगितले. यावर फंड ने दिल्ली उच्चन्यायल्यात याचिका केली आणि सांगितले कि PMNRF हा फंड पब्लिक औथोरिटी नाही त्यामुळे

माहिती देणे बंधनकारक नाही. जस्टीस राजीव एंडलॉ यांनी CIC ची ऑर्डर योग्य असल्याचे मतं नोंदवले. PMचे कार्य इथे पर्सनल कॅपसिटीत नाही तर गव्हर्नमेंटचे कार्य या अर्थाने बघायला हवे असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. मात्र त्यांनी पब्लिक औथोरिटीचा मुद्दा ओपन ठेवला. पुढे हा मुद्दा दोन जज...

च्या बेंच समोर आला आणि त्यांनी दोघांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली. जस्टीस सुनील गौर यांच्या मते PMNRF चा उगम हा तत्कालीन पंतप्रधानांनी 1948 ला पब्लिक अपील केलं होतं त्यातून झालेला आहे. हा फंड कुठल्याही सरकारी आदेशाने-कायद्याने बनवलेला नाही.त्यामुळेच हा ट्रस्ट सरकारचा भाग आहे..

असे म्हणता येणार नाही.त्यांनी सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयाच्या आधारे असे मत मांडले कि फक्त ट्रस्टचे फक्त नियमन किंवा देखरेख करणे म्हणजे त्याला पब्लिक औथोरिटीचे स्वरूप प्राप्त होत नाही,त्यासाठी सरकारचे त्यावर "substaincial control" असायला हवे. PMNRF ट्रस्ट सरकारने किंवा संसदेने

बनवलेला नाही आणि सरकारी पदावरील व्यक्ती त्याचे मॅनेजमेंट त्यांच्या प्रशासकीय अधिकारात करत नाहीत, त्यामुळे सदर फंड पब्लिक औथोरिटी आहे असे म्हणता येणार नाही.
जस्टीस रवींद्र भट यांनी मात्र इथे RTI चा विस्तृत असा अर्थ घेतला आहे. त्यांच्या मते तत्कालीन पंतप्रधान यांनी डोनेशन साठी...

आवाहन करणे आणि त्याच्या मॅनेजमेंटसाठी पंतप्रधान, उपपंतप्रधान, अर्थमंत्री यांचा समावेश असलेली कमिटी बनवणे हे त्यांनी पर्सनल कॅपसिटी मधे केलेले कार्य आहे असे म्हणता येणार नाही. हे काम सरकारी काम आहे ज्याचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधान करतात. PMNRF ची ट्रस्ट म्हणून नोंदणी करणे...

इन्कम टॅक्स मधून सूट मिळवणे,पॅन नंबर मिळवणे ई. गोष्टी "सरकारी आदेशाने स्थापन झालेली बॉडी" या अर्थाने बघायला हव्यात. त्यामुळे PMNRF पब्लिक औथोरिटी ठरतो.
यानंतर जस्टीस भट यांनी "body owned, controlled or substantially financed" यातील Controlled या कसोटीचा विचार केला आहे.

PMNRF च्या मुख्यपदावर घटनात्मक पदावरील व्यक्ती आहे म्हणजेच पंतप्रधान.आणि त्याचे एडमिनिस्ट्रेशन हे जॉईंट सेक्रेटरी मार्फत होतं ज्यांच्या मदतीला एक डायरेक्टर असतो. फंडातील निधीचे वितरण हे पंतप्रधानांच्या निर्णयाने होते. पंतप्रधान हे पब्लिक औथोरिटी आहेत आणि त्यांनी PMNRF घेतलेले...

निर्णय हे पर्सनल कॅपसिटीत आहेत असे म्हणता येणार नाही, त्यांना सरकारी निर्णय म्हणूनच बघावे. फंड चे सेक्रेटरी हे पंतप्रधानांचे Nominee म्हणून काम करतात आणि ते सेंट्रल सर्व्हिसेस चे अधिकारी आहेत. या गोष्टी लक्षात घेतल्यास असे दिसते कि सरकारचा फंडवर कंट्रोल आहे.त्यामुळे PMNRF हे..

पब्लिक औथोरिटी आहे. RTI हा पारदर्शकता आणि अकौंटीब्लिटी यासाठी गरजेचा कायदा असल्यामुळे पब्लिक औथोरिटी या टर्मला व्यापक अर्थाने बघावे असे मत जस्टीस भट यांनी नोंदवले आहे. दोन्ही जज च्या वेगळ्या निर्णयामुळे हे प्रकरण सध्या पेंडिंग आहे.
जस्टीस भट यांनी जे मत PMNRF बाबतीत मांडले आहे..

त्या अनुषंगाने पीएमकेअरचा विचार व्हायला हवा. RTI अंतर्गत पब्लिक औथोरिटी च्या वर दिलेल्या व्याख्ये प्रमाने A,B,C,D यात पीएमकेअर कुठेही बसत नाही. त्यामुळे याचा विचार "Body owned, Controlled and substantially financed by gov" या कसोटीवर करायला हवा. पीएमकेअर पंतप्रधान ex officio

चेअरपर्सन आहेत.सोबतीला संरक्षण मंत्री,गृहमंत्री,अर्थमंत्री आहेत. हि सगळी घटनात्मक पदं आहेत. PM तीन ट्रस्टी फंडवर नॉमीनेट करू शकतात. चेअरपर्सन आणि इतर बोर्ड मेम्बर हे घटनात्मक पदावर आहेत. फंडबद्दलचे सर्व निर्णय हे बोर्ड मेम्बर घेत असतात. सरकारी एजन्सीजनी फंड मधे डोनेट करण्याचे..

आवाहन केले आहे. फंडसाठी पंतप्रधानांचा फोटो, State Emblem आणि gov.in हे डोमेन वापरलं आहे. सरकारी साईट्स वर फंडची जाहिरात केली गेली आहे. या सर्व गोष्टी बघितल्यास असे लक्षात येईल या फंडला एक पब्लिक कॅरेक्टर आहे आणि यावर सरकारचा कंट्रोल आहे. जस्टीस भट यांनी

म्हंटल्याप्रमाणे बोर्ड मेम्बर हे पर्सनल कॅपसिटी मधे नव्हे तर ऑफिशियल कॅपसिटी मधे बघायला हवेत. जस्टीस भट यांनी RTI चा व्यापक अर्थ लावला आहे तसं लिबरल इंटरप्रिटेशन करने गरजेचे आहे. RTI चा उद्देश जर बघितला आणि जर तो कायदा लेटर अँड स्पिरिट मधे घेतला तर पीएमकेअर RTI अंतर्गत यायला हवा

असे म्हणता येईल !
Sunlight is Best disinfectant हि फ्रेज कोर्टाच्या अनेक निर्णयांमधे आलेली आहे. पारदर्शकता आणि अकौंटीब्लिटी या गोष्टी कार्यक्षम प्रशासनाचा आधार आहेत आणि त्यासाठी जास्तीत जास्त माहिती पब्लिक डोमेन उपलब्ध असायला हवी. या उद्देशानेच RTI कायदा आलेला आहे.

त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ट्रस्ट संदर्भात RTIचा अर्थ लावताना तो संकुचित न लावता अधिक व्यापक अर्थ लावला पाहिजे. यामुळे तो ट्रस्ट अधिक पारदर्शक होईल आणि नागरिकांना त्यातील कामकाजाची चिकित्सा करता येईल !!

@kiranraskar44 @prathameshs1189 @vijaay_IN @devenbudhadev @NANASAHEB_Y @sidtalk27 @RupeshC07 @The_Realist808 @Omkara_Mali

@ShivajiSSRG @Shubham_G2118 @shubhamburade8 @arvindgj @me_amya007 @vilasnawale @gawalivinit @Pooja_Subhash_