स्वातंत्र्यनंतर ज्या प्रमाणात देश आणि समाज प्रगत होत गेला त्यातुलनेने IPC मधे मंद गतीने प्रगती होत आली आहे. 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि पुढे जगभरात अनेक देशांत मधे LGBT समूहास् मान्यता मिळाली. भारतात LGBT समूहातील लोकांसमोर समाजव्यवस्थेसोबत शासनव्यवस्थेची देखील अडचण होती.
IPC कलम 377 नुसार समलिंगी कृत्य याला क्रिमिनल ऑफेन्स समजण्यात आलं होतं व त्यासाठी 10 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होती. LGBT समूहासमोर हे कलम सगळ्यात मोठी समस्या होती कारण या कलमामुळे व्यवस्थेला त्यांचे अस्तित्व मान्य होत नव्हते शिवाय समलिंगी कृत्य हा सरळ गुन्हा मानण्यात आलेला होता.
हे कलम 377 LGBT लोकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्यामुळे ते रद्द करण्यात यावे म्हणून मुव्हमेंट सुरू झाली होती. दिल्लीतील NGO संस्था असलेल्या नाझ फाउंडेशन तर्फे 2001 साली दिल्ली उच्चन्यायल्यात S.377 च्या घटनात्मक वैधातेला आव्हान देण्यात आले. 2004 मधे उच्च न्यायालयाने हि..
याचिका फेटाळून लावली या आधारावर कि नाझ फाउंडेशन NGO आहे, त्यांचा 377 संबंधित लोकस् नाही आणि हा पब्लिक इंटरेस्ट चा मुद्दा नाही. यावर नाझ फाऊंडेशन ने सुप्रीम कोर्टात अपील केलं. 2006 साली सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला कि हा पब्लिक इंटरेस्ट मुद्दा आहे आणि त्यामुळे नाझ फाऊंडेशनचा..
यामधे लोकस् आहे. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश उच्चन्यायल्यास् दिले. त्यानुसार यावर उच्चन्यायल्यात सुनावणी झाली. 2009 साली दिल्ली उच्चन्यायल्याच्या जस्टीस एपी शहा आणि जस्टीस मुरलीधर यांच्या बेंच यावर निर्णय दिला. हायकोर्टने म्हटले कि S.377 मुळे
LGBT लोकांना DIGNITY मिळत नाही, त्यांची आयडेंटिटी क्रिमीनलाईज करण्यात आली आहे, त्यांच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत आहे. 377 मधे संमतीने केलेले कृत्य व संमतीशिवाय केलेक कृत्य यात फरक केलेला नाही, तसेच वय, कृत्याचे स्वरूप, संमती ई गोष्टी बद्दल निश्चित तरतुदी नाहीत त्यामुळे
हे कलम अवाजवी ठरते. आर्टिकल 15 नुसार सेक्स आधारित भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, इथे सेक्स चा अर्थ सेक्शयुअल ओरिएंटेशन या अर्थाने घ्यावा असे कोर्टाने म्हंटले आहे. या कारणांमुळे कोर्टाने S.377 घटनाबाह्य ठरवले. LGBT समूहासाठी हा मोठा ब्रेकथ्रू होता.
दिल्ली उच्चन्यायल्याच्या या निर्णयाला सुरेशकुमार कौशल केस मधे सुप्रिम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. जस्टीस सिंघवी व जस्टीस मुखोपाध्याय यांच्या बेंचने अशी भूमिका घेतली कि 377 हे कुठल्याही ग्रुप किंवा आयडेंटिटी किंवा ओरीएंटेशन असलेल्या लोकांना क्रिमिनलाईज करत नाही तर काही विशिष्ट...
कृत्य क्रिमिनलाईज करतं. 377ला आव्हान देणाऱ्या पक्षकारांना सेक्शयुअल मायनॉरीटी सोबत भेदभाव होतो हे पुरेसे स्पष्ट करता आलेले नाही. LGBT समहू अतिअल्प प्रमाणात आहे, त्यामुळे आर्टिकल 14,15 आणि 21 उल्लंघन होते असे म्हणता येणार नाही. 377 चा LGBT लोकांविरोधात गैरवापर केला जातो असा एक..
मुद्दा आला होता मात्र कायद्याचा गैरवापर हा त्याच्या वैधतेचा मुद्दा असू शकत नाही.ईथे सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली उच्चन्यायल्याने देशाबाहेरील निर्णयांचा आधार घेऊन सो-कॉल्ड LGBT अधिकारांच्या बाजूने निर्णय देण्याबाबत टिका केली आहे. या निरीक्षणाच्या आधारांवर या बेंच ने कलम 377 हे
घटनात्मक असल्याचा निर्णय दिला व दिल्ली उच्चन्यायल्याचा नाझ फाऊंडेशन मधला निर्णय ओव्हररूल केला. हा LGBT मुव्हमेंट साठी जबर सेटबॅक होता. कारण 377च्या वैधते वर सुप्रिम कोर्टानेच मोहोर उमटवली होती. या निर्णयावर बरीच टिका झाली होती. यावर रिव्ह्यू पिटीशन देखील दाखल झाल्या होत्या.
2016 साली नृत्यदिग्दर्शक नवतेज जोहर व इतर काही लोकांनी मिळुन राईट टू सेक्शयुअलिटी, राईट टू सेक्शुअल ऑटोनॉमी, राईट टू सेक्शुअल पार्टनर हे राईट टू लाईफ चा भाग म्हणूज समाविष्ट करावेत व S 377 रद्द करावा या आशयाची याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल केली. या याचिकेवर सुरुवातीला प्राथमिक..
सुनावणी झाल्यानंतर हि याचिका व कौशल कुमार मधील रिव्ह्यू पिटीशन असे एकत्रित प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पिठाकडे पाठवण्यात आले. नवतेज जोहर वि.युनियन ऑफ इंडिया या नावाने हि केस ओळखली जाते. जस्टीस दिपक मिश्रा आणि जस्टीस खानविलकर यांनी एकत्रित लिहिलेल्या जजमेंट मधे म्हंटले आहे
कि आपले संविधान हे लिविंग, इंटिग्रिटेड ऑरगॅनिजम आहे जे बदलत्या समाजच्या गरजा आणि प्रागतिक बदल आत्मसात करण्याच्या दृष्टीने बनवले आहे. घटनेत दिलेले मूलभूत अधिकार हे डायनॅमिक आहेत. मूलभूत हक्कांच्या transformative & evolving nature च्या विरुद्ध त्यांचे static इंटरप्रिटेशन करणे
हे घटनात्मक मुल्ल्यांच्या विरुद्ध आहे. The Constitution would become a stale and dead testament without dynamic, vibrant and pragmatic interpretation.
कोर्टाने पूढे म्हंटले आहे कि समाजातील विविधता राखून ठेवणे हे शासन व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे.
कोर्टाने पूढे म्हंटले आहे कि समाजातील विविधता राखून ठेवणे हे शासन व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे.
लोकप्रिय भावना आणि बहुसंख्यकवाद यांच्यावर अंकुश ठेवला गेला पाहिजे. सोशल मोरॅलिटी च्या नावाखाली LGBT समूहास वेगळी वागणूक दिल्या जाऊ शकत नाही. जर असे होत असल्यास किंवा होऊ दिल्यास न्यायालय मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणात अपयशी होत आहे असे म्हणावे लागेल.
सेक्शुअल ओरिएंटेशन हा राईट टू...
सेक्शुअल ओरिएंटेशन हा राईट टू...
प्रायव्हसीचा भाग आहे आणि सेक्शुअल ओरिएंटशन वर आधारित भेदभाव एखाद्याच्या dignity & self worth यांचे हणन करणारा आहे. समनातेसाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या सेक्शुअल ओरिएंटेशनचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. राईट टू प्रायव्हसी चा अधिकार कुणालाही नाकारला जाऊ शकत नाही, जरी त्यांचे प्रमाण...
अतिअल्प असले तरीही. घटनेत मूलभूत अधिकार सर्वांना दिले आहेत, त्यांचे संरक्षण हि न्यायालयाची जबाबदारी आहे. जर एखादा समूह त्यांच्या मूलभूत हक्कांची मागणी करत असेल आणि एखादा कायदा जर त्यांच्या हक्कांच्या आड येत असेल तर न्यायालयाने निःसंशयपणे तो कायदा रद्द करायाला हवा, त्या लोकांची...
संख्या कितीही अल्प असली तरीही !
S377 मुळे दोन व्यक्तींमध्ये समंतीने असलेले संबंध, जे कि त्यांचे inherent characteristics आहे व त्यांच्या आयडेंटिटी चा भाग आहे, याला टार्गेट करण्यात आलं आहे जे की भेदभावात्मक आहे व आर्टिकल 14 चे उल्लंघन करणारे आहे. 377 मुळे दोन व्यक्ती मधील...
S377 मुळे दोन व्यक्तींमध्ये समंतीने असलेले संबंध, जे कि त्यांचे inherent characteristics आहे व त्यांच्या आयडेंटिटी चा भाग आहे, याला टार्गेट करण्यात आलं आहे जे की भेदभावात्मक आहे व आर्टिकल 14 चे उल्लंघन करणारे आहे. 377 मुळे दोन व्यक्ती मधील...
समंतीने असलेले खाजगी संबंध, जे कुठल्याही प्रकारे हानिकारक नाहीत त्याला क्रिमिनलाईज करण्यात आले आहे, हे अवाजवी स्वरूपाचे आहे. 377 मुळे LGBT समूहाच्य फ्रिडम ऑफ चॉईस वर गदा येते जे की आर्टिकल 19 चे उल्लंघन आहे.
LGBT लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा व अवाजवी स्वरूप यामुळे जस्टीस..
LGBT लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा व अवाजवी स्वरूप यामुळे जस्टीस..
मिश्रा यांनी S377 हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला !
जस्टीस चंद्रचूड यांनी 377 चे वर्णन "anachronistic colonial law" असे केले आहे. या कलमामुळे LGBT समूह मार्जिनलाईज झाला असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. राईट टू सेक्शुअल ओरिएटेशन नाकारणे म्हणजे LGBT समूहाला राईट टू प्रायव्हसी..
जस्टीस चंद्रचूड यांनी 377 चे वर्णन "anachronistic colonial law" असे केले आहे. या कलमामुळे LGBT समूह मार्जिनलाईज झाला असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. राईट टू सेक्शुअल ओरिएटेशन नाकारणे म्हणजे LGBT समूहाला राईट टू प्रायव्हसी..
नाकारणे आहे असे त्यांनी नमूद केले आहे. LGBT समूहास त्यांचे मूलभूत घटनात्मक अधिकार मिळवून द्यायचे असल्यास S377 डी क्रिमिनलाईज करणे हे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी त्यांच्या निकालपत्रात मांडले आहे.
जस्टीस नरीमन यांनी मेंटल हेल्थकेअर ऍक्ट च्या रेफरन्स नुसार मांडले आहे कि...
जस्टीस नरीमन यांनी मेंटल हेल्थकेअर ऍक्ट च्या रेफरन्स नुसार मांडले आहे कि...
होमोसेक्शुअलिटी हा मेंटल डिसऑर्डर नाहीये.LGBT समूहाला आर्टिकल 21 नुसार प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे. S377 मधे नैसर्गिक-अनैसर्गिक कृत्य याबद्दल स्पष्टता नाही. संमती-संमतीविना केलेलं कृत्य यात फरक केलेला नाही त्यामुळे हे कलम अवाजवी स्वरूपाचे आणि अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करणारे आहे
जस्टीस इंदू मल्होत्रा यांनी म्हंटले आहे कि सेक्शूअल ओरीएंटेशन हा व्यक्तिमत्त्वाचा मुलभूत गाभा आहे. तो व्यक्तिस्वातंत्र्यचा भाग आहे. S377 हे दोन व्यक्तींमधील खाजगीत असलेले, संमतीने असलेले संबंध क्रिमिनलाईज करते जे कि अनुच्छेद 14,19,21 राईट टू प्रायव्हसी, फ्रीडम ऑफ चॉईस ई. चे
उल्लंघन आहे. त्यानी पुढे हे हि म्हंटले आहे की इतिहासाने LGBT समूहाकडे माफी मागायला हवी कि त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवुन देण्यात एवढा विलंब झाला.
या सर्व कारणांमुळे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने S 377 घटनाबाह्य ठरवले व कौशल कुमार हा निर्णय ओव्हरुल केला.
या सर्व कारणांमुळे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने S 377 घटनाबाह्य ठरवले व कौशल कुमार हा निर्णय ओव्हरुल केला.
जस्टीस नरीमन यांनी म्हंटले आहे कि LGBT समूहाबद्दल समाजातील भेदभाव आणि सोशल स्टिंगमा दूर करण्यासाठी सरकारने त्यांच्याबद्दल जनजागृती करायला हवी....याबाबतीत अजून बरंच काम बाकी आहे !
