#म
डिस्क्वालिफिकेशन !
राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक 18 आमदारांना राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सीपी जोशी यांनी पक्षविरोधी कृत्यासाठी डिस्क्वालिफिकेशन नोटीस पाठवली आहे. यावर त्यांना उत्तर देण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी दिला आहे. इंडिया टुडे च्या...
डिस्क्वालिफिकेशन !
राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक 18 आमदारांना राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सीपी जोशी यांनी पक्षविरोधी कृत्यासाठी डिस्क्वालिफिकेशन नोटीस पाठवली आहे. यावर त्यांना उत्तर देण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी दिला आहे. इंडिया टुडे च्या...
बातमीनुसार पायलट समर्थक आमदार या नोटिसला कोर्टात आव्हान देण्याचा विचार करत असल्यासाचे वृत्त आहे.
घटनेतल्या दहाच्या अनुसूचितील सेक्शन 2(1)(a) नुसार जर एखाद्या सदस्याने पक्ष सदस्यत्वचा त्याग केला तर त्याला अपात्र केले जाऊ शकते.
आता यातील पक्ष सदस्यत्व सोडणे म्हणजे...
घटनेतल्या दहाच्या अनुसूचितील सेक्शन 2(1)(a) नुसार जर एखाद्या सदस्याने पक्ष सदस्यत्वचा त्याग केला तर त्याला अपात्र केले जाऊ शकते.
आता यातील पक्ष सदस्यत्व सोडणे म्हणजे...
नक्की काय व याचं इंटरप्रिटेशन कसं करायचं हे स्पिकर महोदयांच्या विवेकावर अवलंबून आहे.
रवी नाईक केस मधे कोर्टाने असे म्हंटले आहे कि एखाद्या सदस्यच्या भूमिकेवरून-कृत्यावरून त्याने पक्ष सोडला आहे का याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो.
रवी नाईक केस मधे कोर्टाने असे म्हंटले आहे कि एखाद्या सदस्यच्या भूमिकेवरून-कृत्यावरून त्याने पक्ष सोडला आहे का याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो.
नुकतेच पोंडीचेरी मधील एक काँग्रेस आमदाराला वारंवार पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे, पक्षविरोधी आंदोलन केल्यामुळे पक्षविरोधी कृत्याअंतर्गत डिस्क्वालिफाय करण्यात आले आहे. नितीश कुमार जेव्हा JDU सोडून भाजपसोबत गेले तेव्हा शरद यादवांनी जाहीर पक्षविरोधी भूमिका घेतली..
यामुळे पक्षविरोधी कृत्यासाठी त्यांना राज्यसभेतून बरखास्त करण्यात आले.
थोडक्यात सभागृहाबाहेर केलेल्या पक्षविरोधी कृत्याचा अर्थ त्या सदस्याने पक्ष सोडला आहे असा काढला जाऊ शकतो.
2010 मधे तत्कालीन कर्नाटक भाजपचे मुख्यमंत्री येदीयूरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते.
थोडक्यात सभागृहाबाहेर केलेल्या पक्षविरोधी कृत्याचा अर्थ त्या सदस्याने पक्ष सोडला आहे असा काढला जाऊ शकतो.
2010 मधे तत्कालीन कर्नाटक भाजपचे मुख्यमंत्री येदीयूरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते.
तेव्हा भाजप आमदार बालचंद्र जरकीहोळी यांच्या नेतृत्वात भाजपचे 13 आमदार राज्यपालांकडे गेले आणि आपल्याला येदीयूरप्पा यांचे नेतृत्व मान्य नाही, त्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली. त्यानंतर तिथे गटबाजी,रिसॉर्ट पोलिटिक्स वैग्रे प्रकार झाला. येदीयूरप्पा यांनी तात्काळ स्पिकर कडे..
अर्ज केला की या आमदारांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतली आहे, त्यांनी पक्ष बदलला आहे त्यामुळे त्यांना अपात्र करण्यात यावे. स्पिकरने त्यांना 3 दिवस् दिले उत्तर द्यायला व नंतर अपात्र करून टाकले.
यावर निर्णयाला आमदारांनी कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात आमदारांनी भूमिका मांडली की..
यावर निर्णयाला आमदारांनी कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात आमदारांनी भूमिका मांडली की..
त्यांचा विरोध हा येदीयूरप्पा यांना होता, पक्षाला नाही. आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून येदीयूरप्पा नको होते, दुसरं कुणीही चाललं असतं,आमची भूमिका सुरुवातीपासून हीच होती. आमची भूमिका येदीयूरप्पविरोध होती, पक्षविरोधी नाहि !
इथे दोन मुद्दे होते ते म्हणजे आमदारांना त्यांची बाजू...
इथे दोन मुद्दे होते ते म्हणजे आमदारांना त्यांची बाजू...
मांडायला स्पिकर ने फक्त 3 दिवस दिलेले. वास्तविक डिस्क्वालिफिकेशन रुल्स नुसार 7 दिवस द्यायला हवेत. मात्र कोर्टाने वेगवेगळ्या निर्णयात असे म्हंटले आहे कि डिस्क्वालिफिकेशन रुल्स हे नियम आहेत, त्यांचं काटेकोर पालन झालं नसलं तरी त्याचा मूळ अपात्रतेच्या मुद्द्याशी सबंध..
लावता येणार नाही. त्यामुळे 3 दिवसाचा मुद्दा योग्य असला तरी तो निर्णयाला प्रभावित करू शकत नाही. अर्थात कोर्टाने असे देखील म्हंटले आहे की त्या आमदाराला स्वतःची बाजू मांडायची पूर्ण संधी दिली पाहिजे.
दुसरा मुद्दा असा कि मूळ पक्षाने पक्षविरोधी कृत्याचा फक्त आरोप केला तर..
दुसरा मुद्दा असा कि मूळ पक्षाने पक्षविरोधी कृत्याचा फक्त आरोप केला तर..
लगेच अपात्र केले जाऊ शकते का. यावर कोर्टाने असे म्हंटले आहे कि स्पिकर चा निर्णय हा स्पष्ट पुराव्यांवर आधारित हवा, पक्षविरोधी कृत्य केले आहेत याचे पुरावे स्पिकर समोर मांडले गेले पाहिजेत. इथे येदीयूरप्पा यांनी असे कोणतेही स्पष्ट पुरावे दिले नव्हते आणि स्पिकरने 3 दिवसांत..
आमदारांना अपात्र करून टाकलं जेणेकरून विश्वासमत प्रस्तावावर त्यांनी मत देऊ नये, हि कारवाई फेअर वाटत नाही त्यामुळे सर्व आमदारांचे डिस्क्वालिफिकेशन रद्द करण्यात आले !
सचिन पायलट देखील हीच भूमिका घेऊ शकतात कि आमचा विरोध फक्त गेहलोत याना होता, आम्ही पक्षविरोधी नाही..
सचिन पायलट देखील हीच भूमिका घेऊ शकतात कि आमचा विरोध फक्त गेहलोत याना होता, आम्ही पक्षविरोधी नाही..
दुसऱ्या कुठल्याही पक्षाशी संगनमत केलेलं नाही किंवा काही पक्षविरोधी कृत्य केलेलं नाही. आता यावर गेहलोत यांच्यातर्फे काय पुरावे स्पिकर समोर मांडले जातात आणि स्पिकर त्याचा कसा अर्थ लावतात यावर सगळं काही अवलंबून आहे. स्पिकरचा निर्णय काहीही असला तरी त्याला कोर्टात आव्हान देता येते.
पायलट कॅम्प स्पीकरने इश्यु केलेल्या नोटिसला आव्हान देत आहे अशी देखील बातमी आहे. डिस्क्वालिफिकेशन हे स्पीकरचं स्वतंत्र क्षेत्र असल्यामुळे अपवादात्मक परिस्थिती वगळता कोर्ट सहसा निर्णय होईपर्यंत डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत नाही. आम आदमी पक्ष सोडून भाजप कडे गेलेल्या...
आमदाराला जेव्हा स्पीकरने डिस्क्वालिफिकेशनची नोटीस दिली तेव्हा ते कोर्टात गेले. कोर्टाने तुमचं म्हणणं स्पिकर कडे मांडा असे सांगून त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. पायलट यांच्या बाबतीत सुद्धा हेच होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच हे सगळं प्रकरण गेहलोत यांच्याकडे पायलट यांच्या विरुद्ध..
एकूणच हे सगळं प्रकरण गेहलोत यांच्याकडे पायलट यांच्या विरुद्ध..
काय पुरावे आहेत, ते किती जोरकसपणे हा विषय लावून धरतात आणि स्पिकर या सगळ्याच इंटरप्रिटेशन कसं करतात यावर अवलंबून आहे !!
डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रियेला स्थगिती मिळल्यास पायलट यांना त्यांचे पॉलिटिकल ऑप्शन चेक करण्यास अवधी मिळेल !!
डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रियेला स्थगिती मिळल्यास पायलट यांना त्यांचे पॉलिटिकल ऑप्शन चेक करण्यास अवधी मिळेल !!
