Thread by @khadaksingh_

उर्मिला आज सेनेत प्रवेश करणार , उर्मिला उद्या सेनेत प्रवेश करणार , अश्या बातम्या दररोज येत आहेत !
पण लक्षात घ्या जो परेंत राज्यपाल ऊर्मिलाला नॉमीनेटेड आमदार करत नाहीत तो परेंत ती पक्ष प्रवेश करत नाही ! कारण अँटी डिफेक्शन कायद्याने तिला आमदार झाल्यानंतर पहिल्या 6 महिन्यात #थ्रेड

पक्षप्रवेश करावा लागेल ! त्यानंतर जर पक्षप्रवेश केला तर तीची आमदारकी रद्द होईल ! मग मराठी मीडिया उगाच बातम्या का दाखवत आहे??
तर त्याचे कारण स्पष्ट आहे , भकास आघाडी मीडिया मार्फत राज्यपालांनवर दबाव आणत आहे , ज्यामुळे त्यांनी लवकरात लवकर 12 नॉमीनेटेड आमदारांची घोषणा करावी !

पण गेल्या 20 दिवसांपासून राज्यपालांनी कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही आहे ! मुख्यमंत्र्यांनी परवाच सामनातील मुलाखतीतून ह्याबद्दलचा रोष प्रगट केला आहे ! इतकेच नाही तर कोर्टात जायची भाषा देखील केली गेली आहे ! पण तूर्तास राज्यपालांनी मामुना भीक घातलेली नाही !

राज्यपाल भाजपचे माजी मुख्यमंत्री आहेत , RSS चे कार्यकर्ते राहिलेले आहेत त्यामुळे "नियमानुसार वागणे" त्यांच्या रक्तात आहे ! मंत्रीमंडळाने पाठवलेल्या यादीतील लोकांची नियमांच्या कसोटीवर तुलना केल्याशिवाय ते आमदारकी जाहीर करणार नाहीतच, आणि हेच भकास आघाडीचा पोटशूळ उठण्याचे कारण आहे !

घटनेने राज्यपालना काही स्वायत्त अधिकार दिले आहेत ! 42 व्या घटना दुरुस्ती नंतर राष्ट्रपतींवर कॅबिनेट चे निर्णय बंधनकारक केलेत पण असा कोणताही नियम राज्यपालांसाठी नाही ! आणि विशेष म्हणजे कोणता अधिकार हा राज्यपालांचा स्वायत्त अधिकार आहे हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे ! त्यामुळे

उद्या राज्यपालांनी काही नावावर आक्षेप घेतला आणि त्या विरुद्ध कोर्टात लढाई गेली तरी नक्की निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल ह्याची शाश्वती नाही !
मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांवर Executive मॅटर मध्ये बंधनकारक आहे ,पण नॉमिनेशन हे executive मॅटर मध्ये येत नाही ! त्यामुळे

कोण आमदार होणार ,कोणाचे तिकीट कटनार ह्यावरून सट्टा बाजारात ,दावे लागले (आणि ते लागले असतीलच) तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका !!
😇✌️