सरकार बदलने से कानून नहीं बदलते। सरकार बदल के आप सिर्फ अपने वहम को संतुष्ट कर सकते हैं, असलियत नहीं बदल सकते। जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस में रामराज्य था और मोदी ने आके सब बर्बाद कर दिया, और जो लोग मोदी को मसीहा और कांग्रेस को देशद्रोही मानते हैं, दोनों ही नादान हैं।
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आप हिमालय से महात्मा लाकर सत्ता में बिठा दीजिये, कुछ समय बाद वो भी जनता का खून चूसना शुरू कर देगा। जब तक आप सत्ता के परजीवियों को नहीं हटाएंगे तब तक कोई भी बदलाव असंभव है। सत्ता के परजीवी वे लोग हैं जो कुर्सी पर नहीं बैठते, जनता के सामने नहीं आते, मगर जीते उसी के सहारे हैं।
जैसे, उच्चासीन नौकरशाह, सरकारी विज्ञापनों की लालसा लिए बैठा मीडिया और सेलिब्रिटी पत्रकार, बिज़नेस लॉबी के लोग जैसे कोटक, और उनके दलाल जैसे राडिया, सरकारी टुकड़ों पे पलने वाले NGO, सेलिब्रिटी वकील, यूनियन के नेता, सरकारी कार्यक्रमों में नाचने वाले बॉलीवुड के भांड आदि इत्यादि।
ये लोग आमतौर पर अदृश्य रहकर ही काम करते हैं, और कभी कभार ही दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में नेताओं के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय इसके कि वे जनता का समर्थन रखते हों (अब वो समर्थन लोकप्रियता के दम पर है या डंडे के जोर पर ये एक अलग विषय है)।
ऐसी परिस्थिति में नेताओं का विशेषज्ञों पर निर्भर होना एक अवश्यम्भावी प्रक्रिया है। नेता को अपने लिए आर्थिक सलाहकार, रक्षा सलाहकार, तकनीकी सलाहकार, मीडिया सलाहकार, विदेश नीति सलाहकार, और भी न जाने कौन कौन से सलाहकार रखने पड़ते हैं।
ये सारे सलाहकार एक ही तबके से आते हैं, CW Mills इसे 'Power Elite' कहते हैं। अब देश की किस्मत इस चीज पर निर्भर करती है कि कौन नेता अपने सलाहकारों और उनके निहित स्वार्थों पर कितना नियंत्रण रख पाता है, और उनकी सलाह में से चापलूसी की चाशनी को हटाकर कितना सही निर्णय ले पाता है।
ऐसा नहीं है कि अम्बानी अडानी मोदी के राज में ही पैदा हुए और मोदी के गद्दी छोड़ते ही वे बर्बाद हो जाएंगे। रिलायंस 1970 के दशक से चली आ रही है और अडानी ने 1990 में मुंद्रा में बंदरगाह बना लिया था। इस बीच कांग्रेस भी आई, तीसरा मोर्चा भी आया, BJP भी आई, वामपंथियों का भी दबदबा रहा।
हर सरकार में ये लोग अपने रास्ते बनाते चले गए। हर सरकार में आम जनता बदहाल रही। लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार अपने वहम को संतुष्ट करते रहे।
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