मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत विविध मुद्दे मांडले. ही बैठक पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. राज्यातील विविध प्रकल्पांना केंद्रांकडून साह्य मिळणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
उद्योग व्यवसायांच्या बाबतीत आपली स्पर्धा इतर देशांबरोबर असली पाहिजे,राज्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा नको. केंद्राने कार्यक्षमता व गुंतवणुकीसाठी आकर्षकता अशा निकषांवर निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन द्यावे. काही राज्ये वीज सवलतीच्या, जागेच्या दराच्या ऑफर्स देतात. बार्गेनिंग केले जाते.
राज्यांत स्पर्धा जरूर असावी पण ती सवलती किती देतात अशी आर्थिक नसावी तर प्रशासकीय कार्यक्षमता व उपलब्ध सुविधांवर निकोप व्हावी. केवळ पैशाच्या स्वरूपात गुंतवणुकीचा विचार न करता रोजगार किती मिळेल याचाही विचार व्हावा. असे झाले तर खऱ्या अर्थाने आपण आत्मनिर्भर बनू.
आपल्याकडे अतिवृष्टी झाली तरच नुकसान भरपाईला पात्र ठरविले जाते मात्र हे चूक असून सततचा पाऊस किंवा अवकाळी पाऊस हे देखील नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पात्र ठरले पाहिजे. एनडीआरएफचे निकषही २०१५ चे असून ते बदलण्यासाठी केंद्राने पाऊले उचलावीत.
बदलत्या वातावरणानुसार शेतीची पद्धतही बदलावी लागेल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विकेल तेच पिकेल या अभियानाची माहिती दिली. राज्यात विविध संशोधन संस्था तसेच विद्यापीठे आहेत. चांगल्या दर्जाचे व गुणवत्तापूर्ण संशोधन यादृष्टीने केंद्राने त्यांना आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य करावे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करणे खूपच महत्वाचे आहे कारण पीक विमा कंपन्यांना भरपूर नफा होतो मात्र शेतकऱ्यांना त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळत नाही. या कंपन्यांना मिळणारा अतिरिक्त नफा परत सरकारला मिळाला पाहिजे.त्यांच्या नफा आणि नुकसानीचे काहीतरी प्रमाण निश्चित करणे गरजेचे आहे.
फळांवर विविध प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी अधिक वेगाने व्हायला हवी तसेच उत्पादित मालाला बाजारपेठा उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्यक्ष काही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी बाजारपेठ संशोधन खूप महत्वाचे आहे असे सांगितले.
कोकणात सुंदर निसर्ग संपदा आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली जंगले आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये. कोकणात मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, बंदरे विकास यामध्ये राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना केंद्राने अधिक मदत करावी.
जंगले तोडून मोठमोठे रस्ते होत आहेत, पण पर्यावरणपूरक विकास झाला पाहिजे असे माझे मत आहे. केंद्राच्या सागरमाला योजनेत राज्याला पुरेशी मदत मिळाली तर बंदरांची शृंखला होऊ शकेल. प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजनेत ४ मोठे मस्त्य बंदर व १९ फिश लँडिंग सेंटर्सच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी.
जय जवान, जय किसान यासोबतच जय कामगार अशी घोषणाही महत्वाची आहे. शेतकरी पीक पिकवतो व खाऊ घालतो,जवान देशाचे संरक्षण करतात तसेच कामगार अर्थचक्र चालवतो. त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळालेच पाहिजे. उद्योगांतून केवळ किती भांडवल येते हे महत्वाचे नाही तर रोजगार निर्मिती किती झाली हे महत्त्वाचे.
कोविडचा लढा संपलेला नाही. आपणही व्हीसी वगैरेंच्या माध्यमातूनच भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक १० ते ५ ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गेल्या वर्षभरात माहिती तंत्रज्ञानावर भरपूर भर दिला असून इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहचणे आमचे उद्दिष्ट्य आहे.भारतनेटच्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा जाळे पसरवणे सुरू असले तरी अजून दुर्गम भागातील २५०० पेक्षा जास्त गावे व खेड्यांमध्ये इंटरनेट व मोबाईल कनेक्टिव्हीटी पोहचली नाही.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
