काल या झाकणझुल्याला ‘Quote’ करुन उत्तर दिलं नाही म्हणून आज काही झाकणझुले बांगड्या फोडतायेत.
102nd Constitutional Amendment च्या मागे लपून #महाविनाशआघाडी चा अकार्यक्षमपणा लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालू आहे.
पण प्रत्येक वेळेला केंद्रावर जबाबदारी ढकलून पळ काढता येत नाही.
१/९
102nd Constitutional Amendment च्या मागे लपून #महाविनाशआघाडी चा अकार्यक्षमपणा लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालू आहे.
पण प्रत्येक वेळेला केंद्रावर जबाबदारी ढकलून पळ काढता येत नाही.
१/९
https://twitter.com/PadolePrajwal/status/1390558582257557506
१०२ वी घटना दुरुस्तीचं विधेयक ११ एप्रिल, २०१७ रोजी राज्य सभेने एका ‘Select Committee’ कडे पाठलेलं.
भुपेंद्र यादव (भाजप) या कमिटी चे अध्यक्ष होते.
महाराष्ट्राचे हुसैन दलवाई (कॉंग्रेस), प्रफुल पटेल (राष्ट्रवादी) आणि अनिल देसाई (शिवसेना) हे पण या कमिटीचे सदस्य होते.
२/९
भुपेंद्र यादव (भाजप) या कमिटी चे अध्यक्ष होते.
महाराष्ट्राचे हुसैन दलवाई (कॉंग्रेस), प्रफुल पटेल (राष्ट्रवादी) आणि अनिल देसाई (शिवसेना) हे पण या कमिटीचे सदस्य होते.
२/९
पुढे ८ ॲागस्ट, २०१८ ला राज्य सभेत ह्या विधेयकला १५६ सांसदांनी मंजूरी दिली.
कॉंग्रेस व इतर विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय १०२ वी घटनादुरुस्ती करणे शक्य नव्हते, याचेही भान आज कॉंग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बाळगले पाहिजे.
३/९
कॉंग्रेस व इतर विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय १०२ वी घटनादुरुस्ती करणे शक्य नव्हते, याचेही भान आज कॉंग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बाळगले पाहिजे.
३/९
एवढंच नाही तर मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते आणि माजी न्याय मंत्री विरप्पा मोइली यांनी देखील महाराष्ट्र राज्य सरकारलाच दोष दिला.
कॉंग्रेसच्याच नेत्याने #महाविनाशआघाडी ला घरचा आहेर देऊन पुढे काय करता येईल हे सांगितलं.
४/९
कॉंग्रेसच्याच नेत्याने #महाविनाशआघाडी ला घरचा आहेर देऊन पुढे काय करता येईल हे सांगितलं.
४/९
विरप्पा मोइली यांनी हे पण नमूद केलं कि पुढे केंद्र सरकार तेव्हाच काही तरी करु शकेल जेव्हा राज्य सरकार पुढाकार घेईल.
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने सगळं केंद्र सरकारवर ढकलणं बंद करावं.
आता प्रिंटर खराब होणे, अहवालाचा अनुवाद न करणे आदि बालिशपणा राज्य सरकारने थांबवावा.
५/९
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने सगळं केंद्र सरकारवर ढकलणं बंद करावं.
आता प्रिंटर खराब होणे, अहवालाचा अनुवाद न करणे आदि बालिशपणा राज्य सरकारने थांबवावा.
५/९
#मराठा_आरक्षण - या वर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर भाजप नेते गणेश सिंह काय म्हणाले ते वाचा.
एवढंच नाही तर मार्च मधे भुपेंद्र यादव (२०१७ च्या सिलेक्ट कमिटी चे अध्यक्ष) यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्ती चं केलेलं interpretation राज्यांच्या बाजूचंच होतं.
६/९
एवढंच नाही तर मार्च मधे भुपेंद्र यादव (२०१७ च्या सिलेक्ट कमिटी चे अध्यक्ष) यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्ती चं केलेलं interpretation राज्यांच्या बाजूचंच होतं.
६/९
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाचे राज्य सरकारचे वकील समर्थन करतात आणि बाहेर माध्यमांसमोर राज्य सरकारचे मंत्री मात्र केंद्र सरकारला दोषी ठरवतात.
हा दुतोंडीपणा अजून किती दिवस चालणारे🤷🏻♂️
७/९
हा दुतोंडीपणा अजून किती दिवस चालणारे🤷🏻♂️
७/९
३ दिवस झाले तरी आधारवड #मराठा_आरक्षण या बद्दल काही बोलायला तयार नाहीत.
पण हॉटेल आणि बार मालकांसाठी मात्र शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना भलं-मोठं पत्र लिहीलं.
असो, जाळीदार टोपी अभिमानाने मिरवणाऱ्या पवारांची मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका सर्वश्रुत आहेच.
८/९
पण हॉटेल आणि बार मालकांसाठी मात्र शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना भलं-मोठं पत्र लिहीलं.
असो, जाळीदार टोपी अभिमानाने मिरवणाऱ्या पवारांची मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका सर्वश्रुत आहेच.
८/९
काल एका स्पेस मधे @marathikedar ने एक प्रश्न काय विचारला तर हे सगळे झाकणझुले सैर-भैर झाले.
गेल्या २०-३० वर्षांचं सोडा, २०१९ मधे फडणवीसांनी केलेला कायदा जर मान्य नव्हता तर गेल्या १.५ वर्षात त्यात बदल का नाही केला या #महाविनाशआघाडी ने?
का वसुली मधून वेळ नाही मिळाला यांना🤷🏻♂️
९/९
गेल्या २०-३० वर्षांचं सोडा, २०१९ मधे फडणवीसांनी केलेला कायदा जर मान्य नव्हता तर गेल्या १.५ वर्षात त्यात बदल का नाही केला या #महाविनाशआघाडी ने?
का वसुली मधून वेळ नाही मिळाला यांना🤷🏻♂️
९/९
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
