Thread by @Chav0_

बऱ्याच जणांनी मला विचारलं की भौ ते केयर्न एनर्जी चा विषय काय आहे..त्या सगळ्यांसाठी मी जितकं जमेल तितकं सोप्या पद्धतीने मी प्रयत्न केला आहे:
भारताची गेल्या १०० वर्षात इतकी वाईट अवस्था झाली नव्हती!
#मोदीने_देश_विकला
#ModiFailsToPay
#मोदी_इस्तीफा_दो
#ModiMustResign
#CairnEnergy

@CairnEnergy या कंपनीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची केलेली नाचक्की किती मेनस्ट्रिम मीडिया आणि मराठी मीडिया ने दाखवली.जगात ५ क्रमांकावर असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला या कंपनीने जागतिक स्तरावर अपमानित करत भारताच्या विरोधात एक मोठा लढा आंतरराष्ट्रीय कंपनीत जिंकला आहे,
#ModiFailed

या बद्दल भारतीय जनतेला का अनभिज्ञ ठेवण्यात येत आहे?काय प्रकरण आहे नेमक?केयर्न एनर्जी ही एक ब्रिटिश ऑईल कंपनी आहे.जिने भारतात आपला बिझनेस,केयर्न इंडिया या उपकंपणीच्या नावाने २००७ साली सुरू केला होता.
#CairnScrewsModi
moneycontrol.com/news/business/…

पुढे २०११ मध्ये या कंपनीने १०% हिस्सा आपल्याकडे ठेवून बाकी ९०% हिस्सा भारतीय कंपनी वेदांताला विकून टाकली होती.२०१२ साली भारताने आपल्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट मध्ये काही बदल केले.मोदी सरकारने या नियमांना आधार मानत झालेल्या बदलांचा आधार घेत,

या कंपनीकडे १०,२४७ करोड रुपयांची लाभ मागितला.मोदी सरकारने ही वसुली करण्यासाठी वेदांता लिमिटेड मधील कंपनीमधील केयर्न चे ५% भागीदारी विकून टाकली,ज्यातून त्यांना ११४० करोड लाभांश मिळाला तर कंपनीचा १५९० कोटींचा टॅक्स रिफंड पण मोदी सरकारने जप्त केला.

याविरोधात ही कंपनी PCA(Permanent Court of Orbitration)कडे दाद मागायला गेली.या PCA ने २०२० मध्ये भारताच्या विरोधात निकाल दिला आणि मोदी सरकारला तब्बल १.२ बिलियन डॉलर देण्याचा निर्णय दिला.महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात एक भारतीय न्यायाधीश यांचा देखील समावेश आहे.

भारतासाठी खूप मोठा झटका होतं,कारण गेल्या वर्षभरात मोदी सरकार अश्या प्रकारची अजून एक केस व्होडाफोन विरूध्द आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हरली आहे.ज्यामध्ये भारताला २२,१०० कोटींचा फटका बसला होता.एवढी मोठी रक्कम भारताला व्होडाफोन का द्यावी लागणार आहे,

आणि एखाद्या कंपनीविरुद्ध एक मोठी अर्थव्यवस्था एक केस हारते आहे,हा संदेश अवघ्या जगातील गेला आणि ही भारताचा मोठा अपमान करणारी गोष्ट ठरली होती.आता असाच प्रकार केयर्न इंडिया प्रकरणात देखील घडला आहे.परंतु याहून चिंतेची आणि शरमेची गोष्ट म्हणजे,

ही केस हरल्याने @CairnEnergy त्यांना अपेक्षित असणारी रक्कम वसूल करण्यासाठी भारतीय सिमांच्या पार भारताची असणारी संपत्ती विकण्याची किंवा जप्त करण्याची देखील शक्यता आहे.यात त्यांची नजर @airindiain वर आहे.

कारण PCA मध्ये खटला जिंकल्यानंतर लगेचच केयर्न ने अमेरिकेतील न्यूयॉर्क मध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात एक दावा ठोकला आहे.त्या कोर्टासमोर आपली बाजू मांडताना केयर्न कंपनीने अस म्हटल आहे की,
"कायदेशीरदृष्ट्या भारत सरकार आणि एअर इंडियामध्ये अगदी नाममात्र फरक नाही.

दोघांना स्वतंत्रपणे वागणूक दिल्यास भारत सरकारला ही गोष्ट फायद्याची ठरेल.एकंदरीत कंपनीचे (@airindiain) उत्तरदायित्व हे भारत सरकारचे आहे,आणि जर आपण (भारत सरकार) हे पैसे देत नसल्यास एअर इंडियासारख्या सरकारी भारतीय कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करुन केयर्नला अपेक्षित वसूल केली जाऊ शकते!"

केयर्न इंडियाला,भारत सरकारची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार कसा आहे,हे पण आपण समजावून घेवू.१९५८ साली भारत सरकारने,"न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन अँड इंफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड'या करारावर हस्ताक्षर केले आहेत.या करारात भारता समवेत जगातील १६० देशांनी देखील हस्ताक्षर केले

आहेत.या कराराच्या नुसार,एखाद्या देशाने एखाद्या देशाचे किंवा कंपनीचे पैसे दिले नाहीत तर,या १६० देशात त्या संबंधित सरकारची असणारी संपत्ती विकून,हा पैसा वसूल केला जाऊ शकतो!"
या नियमानुसार केयर्न इंडिया फक्त एअर इंडियाचं नाही तर भारताबाहेर भारताची असणारी संपत्ती म्हणजे,

"भारतीय दूतावास,भारतीय सरकारी कंपन्या,यांचा लिलाव करून आपले पैसे वसूल करू शकते.प्रतिष्ठित Reuters च्या रिपोर्ट नुसार,या ७ मे ला मोदी सरकारने केयर्न कंपनी भारताबाहेरील भारताच्या संपत्तीवर कारवाई करेल या भीतीने,परदेशात असणाऱ्या भारतीय सरकारी बँकांना परदेशी चलन खात्यांमधून पैसे

काढण्यास देखील सांगितले होते.
सध्या भारत सरकार केयर्न एनर्जी सोबत सामोपचाराने बोलणी करत आहे.परंतु केयर्न वाले याला किती किंमत देतात,हा यात महत्वाचा प्रश्न आहे.बाकी,मराठी मीडिया सोनाली कुलकर्णीचा 2 bhk तुमच्यासमोर राजमहाल म्हणून मांडू शकते,पण आपल्या केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे,

एक कंपनीकडून जगभरात भारताची झालेली छिथू ते तुम्हाला दाखवत नाहीत.कारण तुमचं लक्ष अश्या मुख्य आणि समाज जीवनावर प्रभाव पडणाऱ्या घटनांकडे जाऊ नये,यासाठीच ते मुख्यत्वे कार्यरत असतात!
#मोदी_इस्तीफा_दो #Cairn_Energy
#ModiFailsToPay

*Arbitration असे वाचावे

Permanent Court of Arbitration