देशामध्ये सगळ्यात
जास्त लस - महाराष्ट्रात
जास्त व्हेंटिलेटर - महाराष्ट्रात
जास्त PPE Kit - महाराष्ट्रात
जास्त मास्क - महाराष्ट्रात
जास्त ऑक्सिजन - महाराष्ट्रात
(दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये एक चालू आहे सगळ्यात जास्त ऑक्सिजन महाराष्ट्राला का दिला? म्हणून)
तरी १/३
देखील उठ सूठ केंद्राच्या नावाने ओरडायचे..
संविधानाने आरोग्याची जबाबदारी ही संपूर्ण राज्य सरकारवर दिली आहे.तरी केंद्राने एक अक्षर यावर बोलले नाही.
पुणे ,नागपूर या सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये राज्य सरकारकडून एक ही कोविड सेंटर उभा केले ले नाही.
महापालिकेची आरोग्याची प्रायमरी २/३
जबाबदारी असते.यावर एक उच्चार काढायला तयार नाही.
या महामारी च्या काळात सर्व राजकीय मतभेद विसरून काम करायला हवे..
तसे दिसत नाही.
महाराष्ट्र विकास आघाडीला फक्त आणि फक्त राजकारण करायचे आहे काम नाही.
केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी २५ फेब्रुवारी रोजी ३ महिन्यात नवीन नियमावली जारी करा असे सांगितले होते. ही नियमावली लागू करण्याची मुदत आज समाप्त होत आहे. मात्र, कंपन्यांनी नियमावली लागू न केल्याने त्यांच्यावर कारवाई 1/7
होण्याची शक्यता आहे.
* ट्विटर/फेसबुक ने नियमावली लागू करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे.
ट्विटरचे इंडियन व्हर्जन असलेले #Koo हा एक मात्र प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे मित्रांनो हे अँप डाउनलोड करून ठेवा.
सरकारी आकड्यांनुसार, 2/7
भारतात WhatsApp चे ५३ कोटी, You tube चे ४४.८ कोटी, Facebook चे ४१ कोटी, इंस्टाग्रामचे २१ हजार, ट्विटरचे १.७५ कोटी आणि Koo वापरणाऱ्या यूजर्सची संख्या ६० कोटी आहे.
नियमावली काय आहे ?
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला भारतात नोडल अधिकारी, तक्रारींसाठी विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी 3/7
भारतीय रिझर्व्ह बँके कडून केंद्र सरकारने निधी का घेतला ?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना १९३५ ला झाली. रिझर्व्ह बँकेचा मूळ मालक केंद्र सरकार असते.रिझर्व्ह बँक ऍक्ट १९३४ नुसार याचे संचालन केले जाते.याच ऍक्ट मध्ये परिच्छेद ४ मध्ये सेक्शन ४७ नुसार बँकेला मिळालेल्या नफ्यातुन जी 1/7
रक्कम शिल्लक राहील ती केंद्र सरकार ला देणे बंधन कारक असते आणि या बँकेचे मूळ चार उद्देश आहेत.
१ .भारतीय चलनी नोटांची छपाई करणे.
२. भारताची गंगाजळी राखणे.
३. भारताची आर्थिक स्थिती राखणे.
४. भारतीय पथ आणि चलन राखणे हे उद्देश असतात. यातील नो. ३ च्या उद्देशाने सादर ची रक्कम हि 2
केंद्र कडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
आताच्या ९९ हजार कोटी रुपयांचा विषय नाही मित्रांनो!!
मागच्या ६ वर्षात ४ लाख ७८ हजार रुपये जमा केली आहे.कशासाठी करावी लागले याची माहिती देतो.
गेल्या १.५ वर्षांपासून कोरोनाच्या झालेल्या बिकट परिस्थिती ची झळ हि तुम्हाला आम्हाला तर बसलीच 3
#रामभक्त हे नाव आहेच याचा एक हिंदू म्हणून आम्हा सर्व रामभक्तांना त्याचा गर्वच नाही तर माज आहे....
तुम्ही सुद्धा एक रामभक्त म्हणून हे महान पुण्याचं कार्य करण्यास हातभार(पैसा नाही) लावला असता तर तुम्हाला रामभक्तांच्या भावना ह्या नक्कीच कळल्या असत्या १/४
समाजाने स्वेच्छेने या महान कार्यास सहकार्य केले,कोणत्याही रामभक्ताने देणगी साठी जोर जबरदस्ती केली नाही किव्हा गुंडशाही केली नाही, हे प्रभू श्रीरामाचे म्हणजेच देवाचे कार्य होते, मंदिर हे देवाचे घर आहे, देवाच्या कार्यामध्ये संपत्ती अडथळा होऊच शकत नाही, हे तुमच्या सारख्या बेस्ट २/४
शियम च्या डोक्यात कस शिरलं नाही.
रामजन्मभूमी मिळवण्यासाठी लाखो कार सेवकांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली आहे,भाविकांना किती त्रास सहन करावा लागलाय त्यासाठी हिंदूंना हिंदूच्याच देशात ५०० वर्षांच्या वर संघर्ष करावा लागला हे त्रिकालाबाधित सत्य आहेच.त्याचप्रमाणे कोट्यावधी ३/४
#अपरिचित_मावळे #मुस्लिम_मावळा #मदारी_मेहत्तर
१)परिचय..
फारसा काही इतिहास नाहीय यांचा,
मदारी मेहत्तर हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मुस्लिम सेवक १७ ते १८ वर्षाचे पोर हे, पण महाराजांना लई घोर याचा, हरघडी महाराजांन सोबत असे जिथे जिथे महाराज, तिथे तिथे मदारी आहेच. 1/15
इतिहासकार असे सांगतात की मेहत्तर म्हणूजे "म्होरक्या"मेहत्तर खरे हिंदू रजपूत होते मोघलांनी त्यांच्या वर अत्याचार करून धर्म परिवर्तन केले त्यापैकी मेहत्तर ही एक जमात होती, त्यांच्यावर अगणित अत्याचार केले गेले, संडास साफ करून घेणे, गटारी साफ करणे, मैला डोक्यावरून वाहून नेणे, 2/15
इत्यादी घृणास्पद काम करून घेतले.मेहत्तर या जमाती मध्ये चव्हाण, गुद्रिएत, तोमर, सोलंकी वैगेरे नावे आढळून आली. यांच्या विवाह पध्दती, पूजा वैगेरे शुद्ध हिंदू च्या प्रमाणे आहेत. मुळात जातकुळाची पंचाईत हवी कशाला? मुस्लिम की हिंदू ?हा वाद इतिहासकारांनी 3/15
लोकसभेत मंजूर झालेली ३ कृषी विधेयक पुढील प्रमाणे.
१.शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक.
२.कंत्राटी शेती विधेयक.
३.अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक
जो विरोध होतोय तो ३र्या विधेयका वरून होतोय. ३) दैनंदिन जीवनातील काही अत्यावश्यक वस्तू या विधेयकातील
वगळ्या जाणार आहेत, जसे की डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यामुळे याचा साठा निर्माण करता येणार नाही.अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल केल्यामुळे शेती क्षेत्रात असेलेले लायसन्स परमिट राज आणि इन्सपेक्टर राज या लोकांना आळा बसून या मालाच्या किंमती स्थिर राहतील.१)पहिल्या कायद्या
नुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे त्यामध्ये e- ट्रेंडिंग , मार्केटींग व वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्याला चांगला फायदा करता येऊ शकतो. २)दुसऱ्या कायदा म्हणजे कंत्राटी शेती या मध्ये शेतकर्याला डायरेक्ट
पायाभरणी निव्वळ अफवा, इथे ही तोंडावर पडले..
२ वर्षांपासून इंदू मिल मध्ये काम चालू आहे. हे आता कसली पायाभरणी करत आहेत.?
कोण आहेत हे वारातीमागून घोडे घेऊन येणारे.? येड्यानो इंदूमिल च्या कामाची सुरुवात २०१८ मध्ये झालेली होती. ती आजही चालूच आहे.
जिथे स्लॅब पडलेले आहेत.
तिथे हे पायाभरणी करायला जाणार आहेत. अवघड आहे.. कोण देत आहे यांना एवढी दुर्बुद्धी.?
बाबासाहेब स्मारक समितीचे अध्यक्ष रामदासजी आठवले आहेत. सोम्या गोम्म्या जाऊन, कोरडी उदबत्ती लावू नये.
मागील १५ वर्षात आपण साधी इंदू मिल ची जमीन ताब्यात घेतली नाही.
खुद्द शरद पवार साहेबांनी,
या पायाभरणी चे काम २५ टक्के झालेलं आहे म्हणून , तोंडावर पाडलं.
ज्यांना शिवस्मारक बद्दल प्रश्न असतील, त्यांनी शिवसेनेचे नेते असलेले तांडेल यांना प्रश्न विचारणे. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात शिवस्मरकाच्या कामाला स्थगिती द्यावी म्हणून पिटीशन टाकलं.
ते तांडेल आधी राष्ट्रवादी मध्ये होते.