Thread by @PIB_Panaji

#GST परिषद बैठक

आजच्या बैठकीत तपशीलवार चर्चा झाली. फेब्रुवारी महिन्यात बैठक घ्यायची होती. मात्र, संसदेचे अधिवेशन आणि त्यानंतर काही राज्यांतील निवडणुका यामुळे बैठक होऊ शकली नाही: केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

1/n

https://twitter.com/PIB_Panaji/status/1398289028777086978

▪️ #COVID शी निगडीत उपकरणे, सरकारला देणगी म्हणून खरेदी केली असतील किंवा राज्य प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसार एखाद्या संस्थेला देण्यात येणार असतील त्यांना 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत IGST मधून सूट देण्यात येईल: केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

#Unite2FightCorona

#Unite2FightCorona

#Amphotericin-B (म्युकरमायसोसवरील उपचारासाठी) देखील IGST च्या यादीतून वगळण्यात आले आहे, संक्रमणाचा वाढता प्रसार पाहता हा निर्णय घेण्यात आला : केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

लवकरच (उद्यापर्यंत) मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात येणार आहे, ज्याचा अहवाल 8 जून 2021 पर्यंत सादर होईल.

यात आणखी कपात करण्याची आवश्यकता आणि सुट देण्यासंबंधी नवीन दर याचे परीक्षण करण्यात येईल: केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

@GST_Council ची 43 वी बैठक.

गेल्यावर्षीप्रमाणेच, जीएसटी परिषदेचे मत झाले की, inversion duty मध्ये दुरुस्ती करण्याची ही योग्य वेळ नाही, म्हणून ती तशीच ठेवण्यात आली आहे: केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

@GST_Council ची 43 वी बैठक

लहान करदात्यांना दिलासा देत, विलंब शुल्कात सवलत योजनेची शिफारस करण्यात आली आहे.

याचा लाभ सुमारे 89% GST करदात्यांना होणार आहे, ते प्रलंबित रिटर्न्स भरू शकतील आणि कमी झालेल्या विलंब शुल्काचा लाभ घेतील : केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

@GST_Council ची 43 वी बैठक

विलंब शुल्क देखील तर्कसंगत करण्यात आले आहे.

किमान विलंब शुल्क कमी करण्यात आले आहे, आगामी कर वेळापत्रकापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.

यामुळे लहान GST करदात्यांना दीर्घ काळासाठी दिलासा मिळेल.

@GST_Council ची 43 वी बैठक

2 कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या लहान करदात्यांसाठी 2020-21 साठी वार्षिक परतावे दाखल करणे ऐच्छिक असणार आहे

5 कोटी किंवा अधिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठी 2020-21 साठीची Reconciliation statements सादर केली जातील.

@GST_Council ची 43 वी बैठक

जीएसटी भरपाई उपकरासाठी यावर्षीसुद्धा गेल्यावर्षीप्रमाणेच सुत्र निर्धारीत करण्यात आले आहे.

प्राथमिक अंदाजानुसार केंद्र सरकार 1.58 लाख कोटी कर्ज घेऊन राज्यांना देईल.

@GST_Council ची 43 वी बैठक

संरक्षित महसुल व्यवस्थेअंतर्गत राज्यांना पाच वर्षे 14% नुकसानभरपाई देण्याच्या शेवटच्या वर्षात आपण आहोत, मी सदस्यांना आश्वस्त केले आह की, परिषदेची लवकरच विशेष बैठक बोलावण्यात येईल.

जुलै 2022 नंतर भरपाई उपकर किती काळासाठी असावा यावर निर्णय होईल: केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

GST परिषदेने चाचपणी केली की, सुट देण्यासंबंधीचे निर्णय थेट COVID-19 रुग्ण, नागरिक यांच्याशी निगडीत असावेत का, यावर भिन्न मते मिळाली. म्हणून मी मंत्रीगटाला तपशीलवार चर्चा करुन निर्णय घेण्यास सांगितले आहे: केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

@GST_Council

COVID लशी केंद्र आणि राज्यांकडून खरेदी केल्या जातात आणि त्यावरील GST त्यांच्याकडे परत येतो, कारण ते #Vaccines मोफत देतात.

आता प्रश्न उद्भवतो की, GST कमी केल्याचा लाभ खासगी रुग्णाल्यांना ( मध्यस्थ) होईल का थेट नागरिकांना...

- महसूल सचिव

असाच प्रश्न उद्भवला होता...

व्हेंटीलेटर्सवरील GST कमी केल्याचा लाभ अंतिम वापरकर्त्याला होतो (रुग्ण) किंवा फक्त खासगी रुग्णालयांना होतो (शासकीय रुग्णालयांना व्हेंटीलेटर्स खरेदीनंतर GST परत मिळतो हे लक्षात घेऊन)

- महसूल सचिव

@GST_Council

गेल्यावर्षी पूर्ण टाळेबंदी होती त्या तुलनेत यावर्षी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले नाही.

जरी आपण सरासरी ₹ 1.1 लाख कोटी जमा करु शकलो, तरी आपली वर्षासाठीची तुट ₹ 1.5 लाख कोटी होऊ शकते- महसूल सचिव

@GST_Council

केंद्राकडून राज्यांना मोफत लसपुरवठा

100 लसी उपलब्ध असतील तर केंद्र 50% खरेदी करुन राज्यांना मोफत पुरवते; 25% राज्ये थेट खरेदी करतात आणि उर्वरीत खासगी रुग्णालये खरेदी करतात.

राज्यांना केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या लसी मोफत असून त्या शासकीय रुग्णालयांमार्फत देण्यात येतात.

केंद्र सरकार आणि राज्यांचे एकच उद्दिष्ट असले पाहिजे की, नागरिकांना वेळेत लस मिळावी आणि राज्यांना वेळेत निर्धारीत महसूल मिळावा, हा समतोल दृष्टीकोन आजच्या बैठकीतही दिसून आला: केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

📹

@GST_Council