Thread by @PIBMumbai

.@RBI गव्हर्नर @DasShaktikanta आज भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा द्वैमासिक पतधोरण आढावा जाहीर करणार आहेत

थेट बघा, सकाळी दहा वाजतापासून :

#RBI

@nsitharaman @nsitharaman @FinMinIndia @Anurag_Office

📡थेट बघा 📡

गव्हर्नर, @RBI यांच्या पत्रपरिषदेतील प्रमुख मुद्दे:

पतधोरण आढावा विषयक निर्णय
वृद्धी तसेच चलनवाढीचे तार्किक मूल्यांकन
तरलता आणि वित्तीय बाजाराविषयी मार्गदर्शन
अतिरिक्त उपाययोजना
भविष्यासाठीचा आरबीआयचा व्यापक दृष्टिकोन.

थेट प्रसारण :

रेपो दरात काहीही बदल नसून तो 4% इतका कायम राहणार आहे

पतधोरणाची समावेशक भूमिका,
वृद्धी दर पुन्हा आणणे आणि विकासात सातत्य राखले जाईपर्यंत तसेच अर्थव्यवस्थेवरील #COVID19 चा परिणाम कमी होईपर्यंत आणि चलनवाढ निश्चित उद्दिष्टाच्या आत कायम राहिपर्यंत सुरुच राहणार आहे

- @DasShaktikanta

👉 मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट म्हणजे अल्प स्थायी सुविधा दर आणि बँक दर देखील 4.25% इतकाच ठेवण्यात आला आहे.

👉रिव्हर्स रेपो दरही 3.35% इतका कायम असणार आहे.

- @RBI गव्हर्नर @DasShaktikanta

सामान्य मोसमी पाऊस, कृषीक्षेत्र आणि शेती अर्थव्यवस्थेची लवचिकता, #COVID शी सुसंगत व्यावसायिक मॉडेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या सुधारणेच्या गतीशी ताळमेळ या गोष्टींमुळे दुसरी लाट संपल्यावर देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा सुधारण्यास मदत होऊ शकेल

- @RBI गव्हर्नर, @DasShaktikanta

एप्रिल मध्ये नोंदल्या गेलेल्या चलनफुगवट्याच्या 4.3% दरामुळे थोडा दिलासा आणि मोकळीक मिळाली आहे.

- @RBI गव्हर्नर

पतधोरण समितीने असा दृष्टिकोन स्वीकारला की विकासाची गती पुन्हा वाढवण्यासाठी आणि वृद्धीदर कायम राखण्यासाठी सर्व बाजूंनी धोरणात्मक पाठिंब्याची गरज आहे

हा विचार करुनच प्रमुख धोरणात्मक दर तेच कायम ठेवण्यात आले आणि समावेशक भूमिकाही पुढे कायम ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले-@RBI गव्हर्नर

मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात भारताची निर्यात सातत्याने वाढत गेली आहे. पोषक बाह्य परिस्थितीमुळे, महामारीच्या आधीच्या स्थितीत अर्थव्यवस्था पुन्हा येण्यासाठीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता निर्यातीला लक्ष्यीत धोरणात्मक पाठिंबा देणे ही काळाची गरज आहे.

- @RBI गव्हर्नर

वर्ष 2021-22, मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर 9.5% इतका राहील असा अंदाज आहे.

➡️18.5% पहिल्या तिमाहीत
➡️7.9% दुसऱ्या तिमाहीत
➡️7.2% तिसऱ्या तिमाहीत
➡️6.6% चौथ्या तिमाहीत

- @RBI गव्हर्नर @DasShaktikanta

👉

ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर आधारीत चलनफुगवट्याचा दर आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 5.1% राहण्याचा अंदाज आहे.

5.2% पहिल्या तिमाहीत
5.4% दुसऱ्या तिमाहीत
4.7% तिसऱ्या तिमाहीत
5.3% चौथ्या तिमाहीत

- @RBI गव्हर्नर @DasShaktikanta

सरकारी रोखे अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP)1.0 अंतर्गतच्या लिलाव प्रक्रियेला बाजाराचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला.

या कार्यक्रमाशी निगडित सकारात्मक बाह्य बाबी, इतर वित्तीय बाजार जसे कॉर्पोरेट बॉण्ड्स, कर्जरोखे अशा घटकांवरही जाणवला.

@RBI गव्हर्नर

चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत @RBI ने नियमितपणे खुल्या बाजारपेठेत कार्यान्वयन केले असून 31 मे पर्यंत 36,545 कोटी रुपये अतिरिक्त तरलता म्हणजेच रोख रक्कम बाजारात आणली आहे. त्याशिवाय G-SAP 1.0 अंतर्गत 60,000 कोटी रुपये टाकले आहेत.

- #RBI गव्हर्नर @DasShaktikanta

G-SAP 1.0 अंतर्गत आणखी एका कार्यान्वयनानुसार 17 जून रोजी 40,000 कोटी रुपयांचे सरकारी कर्जरोखे खरेदी प्रक्रिया होणार आहे

G-SAP 2.0 प्रक्रिया आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 1.20 लाख कोटी रुपयांच्या दुय्यम बाजार खरेदी कार्यान्वयनासाठी केली जाणार आहे

- @RBI गव्हर्नर

28 मे 2021 पर्यंत देशाचा परकीय चलन साठा 598.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचला आहे. म्हणजेच, आता आपण $ 600 अब्ज परकीय चलन साठ्यापासून थोडे अंतर दूर आहोत

@RBI गव्हर्नर @DasShaktikanta यांची घोषणा

#Pandemic च्या पार्श्वभूमीवर
#RBIGovernor यांनी अतिरिक्त उपाययोजना जाहीर केल्या

1️⃣ काही संपर्क-संबंधित क्षेत्रांसाठी गरज असेल त्यावेळी 15,000 कोटी रुपयांची तरलता खिडकी व्यवस्था ज्याआधारे या क्षेत्रांवर झालेले विपरीत परिणाम कमी करता येतील.

ही योजना तीन वर्षांसाठी म्हणजेच, 31 मार्च 2022, पर्यंत रेपो दरानुसार सुरु राहील.

#Unite2FightCorona

https://twitter.com/PIBMumbai/status/1400690624316153864?s=19

2⃣ @sidbiofficial ला अभिनव मॉडेल्सच्या माध्यमातून कर्ज देण्यासाठी/पुनर्कर्जासाठी विशेष खिडकी सुविधेअंतर्गत 16,000 कोटी रुपये एक वर्षासाठी रेपो दरानुसार उपलब्ध केले जातील.

#RBIGovernor

#MSMEs, च्या पतविषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी, ज्यात- पत-अभावयुक्त आणि अविकसित आकांक्षी जिल्ह्यातील लघुउद्योगांचाही समावेश; त्यांनाही मदत केली जाईल.

#RBIGovernor

https://twitter.com/PIBMumbai/status/1400692775037767682?s=19

3️⃣स्ट्रेस रिझोल्युशन आराखडा 2.0 अंतर्गत कर्जदारांची व्याप्ती वाढवणे.

- #RBIGovernor @DasShaktikanta

4️⃣ अधिकृत डीलर बँकांना, बँकेच्या पत-धोका व्यवस्थापन आराखड्याअंतर्गत, सरकारी कर्जरोख्याच्या व्यवहारात एफपीआय ग्राहकांच्या वतीने मार्जिन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

एफपीआय ना कार्यान्वयनात येणारे अडथळे दूर करणे आणि उद्योगपूरक वातावरणाला प्रोत्साहन देणे.

- #RBIGovernor

5️⃣प्रादेशिक ग्रामीण बँकाही आता जमा ठेव प्रमाणपत्र म्हणजेच सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट देऊ शकतील

त्याशिवाय सर्व प्रमाणपत्र प्रदात्यांना त्यांची जमा ठेव प्रमाण पत्रे मुदत संपण्यापूर्वी घेण्याची परवानगी असेल. मात्र यासाठी काही अटी शर्ती लागू असतील.

- #RBIGovernor

6️⃣राष्ट्रीय ऑटोमेटेड क्लिंयरिंग हाऊस आता आठवड्याचे सर्व दिवस उपलब्ध असेल. (सध्या ही सुविधा केवळ बँक सुरु असलेल्या दिवशीच उपलब्ध आहे.) ही सुविधा एक ऑगस्ट 2021 पासून लागू होईल.

ग्राहकांसाठी सोयीस्कर सुविधा

- @RBI

आज असलेल्या परिस्थितीचा तणाव न घेता एकत्रितपणे त्यातून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे.

- #RBIGovernor @DasShaktikanta

“मी कधीही माझी आशावादी वृत्ती सोडली नाही. अत्यंत खडतर, काळोख्या परिस्थितीतही माझ्या मनात आशेचा दीप सतत तेवत असतो."

- #RBIGovernor @DasShaktikanta यांनी आपल्या पत्रकारपरिषदेचा समारोप करतांना राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींचे वरील वचन उद्धृत केले.

Unroll @threader_app