◾️आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेसाठी अतिरिक्त ₹ 1.5 लाख कोटी
◾️आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा भाग असलेली सदर योजना मे 2020 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman
सुक्ष्म वित्त संस्थांच्या माध्यमातून 25 लाख व्यक्तींसाठी पत हमी योजना.
सुमारे 25 लाख कर्जदारांना अनुसूचित वाणिज्य बँकांमध्ये कर्ज घेण्यासाठी नवीन किंवा सध्या असलेल्या गैर-वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून 1.25 लाख रुपयापर्यंत कर्ज पुरवठा केला जाईल- @nsitharaman
किमान कर्जपुरवठा ₹ 1.25 लाख, आरबीआयने निर्धारीत केलेल्या व्याजदरापेक्षा किमान 2% कमी दराने करण्यात येईल.
आता लक्ष्य नवीन कर्जपुरवठ्यावर आहे, याचा NPAs व्यतिरिक्त सर्व कर्जदारांना लाभ होईल.
देशातील लहानात लहान कर्जदाराला लाभ व्हावा या उद्देशाने सुक्ष्म वित्त संस्थांसाठी नवीन पत हमी योजना जाहीर करण्यात आली आहे- केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman
रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठीची योजना, या योजनेला आता 30 जून 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
80,000 हून अधिक संस्थांमधील 21.4 लाख व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळाला आहे- केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman
शेतकऱ्यांना अतिरिक्त प्रथिन-आधारीत खत अनुदानासाठी सुमारे
₹ 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद-केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman
#PradhanMantriGaribKalyanAnnaYojana अंतर्गत पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे गरीबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा मे पासून नोव्हेंबर 2021 पर्यंत पुरवण्यात येईल
आर्थिक प्रभाव- सुमारे 94,000 कोटी रु.
यामुळे योजनेचा एकूण खर्च 2.28 लाख कोटी रु.
सार्व. आरोग्य क्षेत्रासाठी 23,220 कोटी रु., यात विशेष लक्ष बाल आणि बालरोगावर असेल
सदर रक्कम चालू आर्थिक वर्षातच खर्च करण्यात येईल
ICU खाटा, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन पुरवठा, औषधे आणि उपकरणे या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबरोबरच वैद्यकीय विद्यार्थी आणि नर्सची भरती
अल्प पोषणाविरोधात लढा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न
@icarindia हवामान-सुसंगत आणि जैव-संरक्षित पिकांच्या 21 प्रजाती विकसित करणार
✡️ यातून उच्च पोषण मुल्य मिळतील
✡️ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार
✡️पोषण & हवामान लवचिकतेशी सुसंगत
ईशान्येकडील राज्यांच्या कृषी विपणन संस्थांसाठी ₹ 77.45 कोटी चे आर्थिक पुनर्घटन पॅकेज
✡️ आर्थिक पुनर्रचना आणि निधीची तरतूद करण्यासाठी
✡️ दलालांना बाजूला सारुन शेतकऱ्यांना वाजवी मूल्य देण्यास मदत
National Export Insurance Account ला आणखी 5 वर्षे आर्थिक पाठबळ मिळणार
✡️ NEIA ला 33,000 कोटी रु. चे अतिरिक्त प्रकल्प प्रयोजनात बळ मिळणार
✡️ यामुळे भारताची प्रकल्प निर्यातीची क्षमता वाढेल.
व्यापारी निर्यातकांना पत विम्यासाठी निर्यात पत हमी महामंडळात समभागाची तरतूद
◾️यामुळे ECGC ची व्यापारी निर्यातीसाठी विमा व्याप्ती 88,000 रु. कोटी.
#BharatNet प्रकल्पासाठी अतिरिक्त 19,000 कोटी रुपयांचा आराखडा
✡️राहिलेल्या सर्व खेड्यांना BharatNet ब्रॉडबँड जोडणी मिळणार
✡️ जोडणी झालेल्या 2.5 लाख ग्रामपंचायतींपैकी 1.56 लाख ग्रामपंचायत सेवा पुरवण्यास सज्ज
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी PLI योजनेला एक वर्षाची 2025-'26 पर्यंत मुदतवाढ
✡️ 2020-21 मधील गुंतवणूकीला कव्हर केले जाणार
✡️ कंपन्याना उत्पादन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही पाच वर्षे निवडण्याचा पर्याय
सुधारणांशी निगडीत वीज वितरण योजनेसाठी अतिरिक्त 3.03 लाख कोटी रु.
✡️ उर्जा पायाभूत सुविधा निर्माण आणि अपग्रेडेशनसाठी
✡️ 25 कोटी स्मार्ट मीटर्स, 10 हजार फीडर्स, 4 लाख km लघु दाब ओव्हरहेड लाईन
पीपीपी प्रकल्पांच्या मूल्यांकन, मंजुरी आणि कमाईसाठी नवीन प्रक्रिया
✡️ जलद निपटारा, खासगी क्षेत्रात कार्यक्षमता आणण्यासाठी
✡️ दीर्घकालीन आणि बहुविध पातळीवरील प्रक्रियेच्या तुलनेत अतिशय सुरळीत प्रक्रिया
✡️ पायाभूत गुंतवणूक ट्रस्टसह प्रमुख प्रकल्पांसाठी
महामारीतून आर्थिक दिलासा
कोविड प्रभावित राज्यांसाठी कर्ज हमी योजना-1,10,000 कोटी रु.
ECLGS- 1,50,000 कोटी रु (विस्तार)
सुक्ष्म वित्त संस्थांना पत हमी योजना- 7,500 कोटी रु.
पर्यटन गाईड भागधारकांसाठी योजना- कर्ज योजनेत समावेश
5 लाख पर्यटकांना 1 महिन्याचा मोफत व्हिसा- 100 कोटी
आत्मनिर्भर भारत योजनेचा विस्तार- 2021-22
DAP&P&K साठी अतिरिक्त अनुदान- 14,775 कोटी रु.
#PMGKY अंतर्ग मे-नोव्हेंबर 21 साठी मोफत अन्नधान्य-93,869 कोटी रु.
सार्व. आरोग्य नवीन योजना- 15,000 कोटी रु.
हवामान अनुकूल पीक योजना- 2021-22
NERAMAC- 77 कोटी रु.
NEIA माध्यमातून प्रकल्प निर्यात चालना- 33,000 कोटी रु.
निर्यात विमा व्याप्तीला चालना-88,000 कोटी रु.
भारतनेट पीपीपी मॉडेल-19,041 कोटी रु. (2021-22 ते 2022-23)
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन PLI योजनेचा विस्तार
वीज पारेषण योजना (अर्थसंकल्प घोषणा)- 97, 631 कोटी रु.
PPP प्रकल्प मालमत्तांच्या कमाईसाठी नवीन प्रक्रिया- 6,28,993 कोटी रु.
आजच्या घोषणांचा गोषवारा
✡️ #COVID19 महामारीसाठी आर्थिक सुलभता - 3,76,244 कोटी रु.
✡️ सार्वजनिक आरोग्यासाठी नवीन योजना - 15,000 कोटी रु.
✡️ विकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी चालना - 2,37,749 कोटी रु.
✡️ एकूण - 6,28,993 कोटी रु.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Extension of time limits for ease of tax compliance
🔸The statement of deduction of tax for the last quarter of the financial year 2020-21 extended to 15th July
🔹Certificate of tax deducted at source required to be furnished to the employee extended to 31st July 2021.
1/8
The application for registration/provisional registration/intimation/approval/provisional approval of trusts/institutions/Research Associations extended to 31st Aug. 2021
2/8
The Quarterly statement to be furnished by authorised dealer in respect of remittances made for the quarter ending on 30th June 2021.
भूविज्ञान मंत्रालयाने ठेवलेल्या "Deep Ocean Mission" प्रस्तावाला #Cabinet ची मंजूरी.
संसाधनांसाठी खोल महासागरात संशोधन करणे आणि समुद्रातील संसाधनांच्या शाश्वत वापरासाठी खोल समुद्र तंत्रज्ञान विकसित करणे याचा उद्देश: केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar
केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत खत विभागाने ठेवलेल्या 'पौष्टिक आधारित सबसिडी दर' हा प्रस्ताव फॉस्फेटिक & पोटॅसिक खतांसाठी 2021-22 वर्षासाठी लागू करण्यास मंजूरी: केंद्रीय मंत्री @mansukhmandviya