Thread by @Chav0_

#BJPExposedAgain
मालवीय याचा दावा असत्य आहे कारण सरकारने मार्च २०१५ पासून कोणतेही थकित तेल बाँड भरले नाहीत.यूपीए सरकारने २००५ ते २०१० दरम्यान जारी केलेल्या १.४४ लाख कोटी रुपयांच्या बाँड पैकी २०१५ मध्ये एनडीएच्या राजवटीत एकूण ३,५०० कोटी रुपयांपर्यंतचे केवळ २ बाँड परिपक्व झाले.

सरकारच्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार,अनुलग्नक ६ए ते ६एच अंतर्गत,पुढील बाँड ऑक्टोबर २०२१ मध्ये परिपक्व होणार आहे.२००२ मध्ये भाजप सरकारच्या राजवटीत तेल बाँडचा १ला संच जारी करण्यात आला होता.३० मार्च २००२ रोजी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील
finmin.nic.in/sites/default/…

तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक म्हणाले की, तेल पूलातील ८०% तूट संपुष्टात आणण्यासाठी आरबीआय ९००० कोटी रुपयांचे बाँड जारी केले होते.एनडीए सरकारला हे कर्ज वारसा हक्काने मिळाले हे जरी खरे असले,तरी २००२ पासून हे घडत आहे हेही खरे आहे.
economictimes.indiatimes.com/govt-issues-rs…

सध्याच्या सरकारला या परिस्थितीचा अंदाज आला असता.शिवाय,या बाँडचा सध्याचा थकित समतोल कायम आहे.२०१४ मध्ये जेव्हा एनडीए सत्तेवर आली,तेव्हा तेल बाँडची प्रलंबित देणी १,३४,४२३ कोटी रुपये होती,असे २०१४-१५च्या पावती बजेटच्या परिशिष्ट ६ई च्या आकडेवारीनुसार #BJPExposedAgain #BJPLootingIndia

बाँड अनुदानाच्या बदल्यात तेल विपणन कंपन्यांना जारी केलेल्या विशेष सिक्युरिटीज'या शीर्षकाच्या आकडेवारीनुसार.२०१४-१९ च्या एनडीएच्या कार्यकाळात परिपक्वतेसाठी देय असलेल्या तेल बाँडचा एकमेव संच म्हणजे २०१५ मध्ये परिपक्व झालेले रोखे हे २ संच होते,जे ३,५०० कोटी रुपये होते.#BJPLootsIndia

३,५०० कोटी रुपये परत केल्यानंतर २०१८ मध्ये प्रलंबित देयके १,३०,९२३ कोटी रुपये होती.तेव्हापासून ही संख्या अजूनही १,३०,९२३ रुपये आहे,मार्च २०२१च्या ताज्या अर्थसंकल्पीय पावतीमध्ये दर्शविली गेली.
indiabudget.gov.in/budget2014-201…
#भाजपपेट्रोलभाडेखाते #BJPLied4OilBonds

भारतीय अर्थसंकल्पीय प्रणाली रोख प्रवाहावर आधारित आहे,जमा आधारावर नाही.याचा अर्थ असासरकारला रोखे पूर्व-वेतन देणे शक्य नाही कारण त्याची परतफेड कालांतराने करावी लागते.सरकारी अर्थसंकल्पीय प्रणाली रोख तत्त्वावर काम करते.

जोपर्यंत वास्तविक पैसे सरकारचे बँक खाते सोडत नाहीत तोपर्यंत ते खर्च म्हणून गणले जात नाही.सरकार कॉर्पोरेटसारखे काम करत नाही.कॉर्पोरेट्सचा काही खर्च असतो व ते दिवसाच्या शेवटी नफा कमावतात,नफ्याचा काही भाग नंतर वापरण्यासाठी राखीव म्हणून ठेवला जातो.हे सरकारसारखे नाही.
#BJPLootsIndia

त्या वर्षात पैसे कमवून सरकार कोणत्याही वर्षासाठी आपला खर्च पूर्ण करते.एनडीए सरकारने असा दावा करण्याची ही पहिली वेळ नाही.१० सप्टेंबर २०१८ रोजी भाजपच्या अधिकृत हँडलवरून १ इन्फोग्राफिक ट्विट करण्यात आला होता,
#BJPLied4OilBonds #SaveIndiaFromBJP

https://twitter.com/BJP4India/status/1039096527782797312?s=20

ज्यात असा दावा करण्यात आला होता की एनडीए सरकारने ४०,००० कोटी रुपयांच्या व्याजासह १.३ कोटी रुपयांचे प्रलंबित तेल रोखे परत केले.हे देखील खोटे होते कारण भाजप सरकारने २०१५ मध्ये परिपक्व झालेल्या केवळ ३,५०० कोटी रुपयांचे तेल रोखे दिले.म्हणजे १.३लाख कोटी रुपयांचे तेलरोखे प्रलंबित आहेत.

२०१४-१५ मध्ये जेव्हा एनडीए सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा गोळा केलेले केंद्रीय उत्पादन शुल्क पेट्रोलवर २९,२७९ कोटी रुपये व ४२,८८१ कोटी रुपये होते,असे अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर २२ मार्च २०२१ रोजी लोकसभेत दिलेल्या प्रतिसादात म्हटले आहे.
#BJPLied4OilBonds

एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क म्हणून ८९,५७५ कोटी रुपये आणि डिझेलवर २,०४,९०६ रुपये जमा झाले होते. ही ४००% पेक्षा जास्त वाढ आहे. इंधनाच्या किंमतीतील वाढ आणि त्यामागील कल्याणकारी खर्च परवडण्यासाठी सरकार पेट्रोल करांवर कसे अवलंबून आहे यातून सिद्ध होते.

@threadreaderapp unroll