पीएमजेडीवायच्या 7 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, मागोवा घेतला तर समाजातील गरीब आणि उपेक्षित घटकांसाठी साध्य केलेल्या आर्थिक सक्षमीकरणामुळे लाभलेले समाधान दिसते. आर्थिकदृष्ट्या अधिकाधिक सक्षम होण्यासाठी या प्रक्रियेतून उदयाला आलेल्या शक्यतांबद्दल लोक उत्साहित आहेत.
वित्तीय समावेशनाचे लक्ष्य आता देशातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये बँकिंग आणि सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती पोहोचवणे आणि पीएमजेडीवाय खातेधारकांना पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय आणि एपीवाय सारख्या योजनांद्वारे सामाजिक सुरक्षा कवच सुलभपणे उपलब्ध होईल, हे सुनिश्चित करणे आहे. #PMjanDhan
जनधन खात्यामध्ये प्रति खातेअधिकाधिक जमा आणि डीबीटीशी संबंधित प्रवाही रोख नमुना, पतपुरवठ्यासाठी नवे असलेल्यांकरिता एक डिजिटल पदचिह्न आहे. याचा उपयोग आता त्यांच्या पतपात्रता तपासण्यासाठी आणि त्यानुसार त्यांना अनुकूल पत उत्पादने पुरवण्यासाठी होत आहे.
*⃣New Cases- 3,595
*⃣Recoveries- 3,240
*⃣Deaths - 45
*⃣Active Cases - 49,342
*⃣Total Cases till date - 65,11,525
*⃣Total Recoveries till date - 63,20,310
*⃣Total Deaths till date - 1,38,322
*⃣Tests till date - 5,65,29,882
राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड ने थकीत कर्ज मालमत्ता अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखे पावतीसाठी 30,600 कोटी रुपयांची केंद्र सरकारची हमी द्यायच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman @PIB_India , नवी दिल्लीत थोडयाच वेळात पत्रकार परिषद घेणार आहेत
या संदर्भातील ताज्या घडामोडी, थेट जाणून घ्या, @PIBMumbai च्या
खालील ट्विट 🧵 मध्ये
थेट बघा:
📡थेट बघा📡
#Cabinet ने काल केंद्र सरकारच्या 30,600 कोटी रुपयांच्या हमी योजनेला मंजुरी दिली असून राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड मार्फत याच्या रोखे पावत्या जारी केल्या जाणार आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्री @nsitharaman यांनी केली
🎥
#Budget2021 मध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला होता. त्यायोगे बुडीत कर्जे मालमत्ता अधिग्रहण करणे नंतर त्याचे व्यवस्थापन व मूल्यांकनासाठी ती खरेदीदारांसमोर ठेवण्याचे जाहीर केले होते:अर्थमंत्री
'जन धन च्या माध्यमातून नव्या युगातील व्यवहार करण्यास प्रेरणा' ही परिषदेची संकल्पना आहे
परिषदेचा भर अशा विकासोत्सुक जिल्ह्यात आर्थिक समावेशन करणे आहे जिथे अद्याप PMJDY अंतर्गत खाती उघडली गेली नाहीत. आतापर्यंत 80 ते 90% खाती उघडण्यात आली आहेत. आता आमचा भर अधिकाधिक लोकांना जनधन योजनेत सामावून घेण्यावर असेल जेणेकरून त्यांना सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळेल -अर्थराज्यमंत्री