पारंपारिक बँकिंग आणि विमा उपक्रम तंत्रज्ञानावर आधारित आकडेवारी विश्लेषणास जोडल्यामुळे जोखीम मूल्यांकन आणि पत वितरण सुलभकरण्यात आर्थिक क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची आहे.
देशात वित्तीय समावेशनातील ग्राहकांसाठी आर्थिक उत्पादने आणि सेवांची अधिक सुविधा आणि किफायतशीर वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी टेक्नॉलॉजी बेस्ड इंटरव्हेंशन (तंत्रज्ञान आधारित मध्यस्थी ) निश्चितपणे एक मार्ग आहे.
वित्तीय समावेशनाला योग्य वित्तीय उत्पादने, माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान आणि डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरशी जोडण्यासाठी प्रारूपावर आधारित धोरण प्रणित हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.
देश आणि देशातील नागरिकांसाठी वित्तीय समावेशनप्रणित धोरण हस्तक्षेपाची फलश्रुती सार्वत्रिकरित्या अधिकाधिक अनुकूल करण्याचीही कार्यनीती स्वीकारून देश योग्य मार्गावर वाटचाल करत आहे.
*⃣New Cases- 3,595
*⃣Recoveries- 3,240
*⃣Deaths - 45
*⃣Active Cases - 49,342
*⃣Total Cases till date - 65,11,525
*⃣Total Recoveries till date - 63,20,310
*⃣Total Deaths till date - 1,38,322
*⃣Tests till date - 5,65,29,882
राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड ने थकीत कर्ज मालमत्ता अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखे पावतीसाठी 30,600 कोटी रुपयांची केंद्र सरकारची हमी द्यायच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman @PIB_India , नवी दिल्लीत थोडयाच वेळात पत्रकार परिषद घेणार आहेत
या संदर्भातील ताज्या घडामोडी, थेट जाणून घ्या, @PIBMumbai च्या
खालील ट्विट 🧵 मध्ये
थेट बघा:
📡थेट बघा📡
#Cabinet ने काल केंद्र सरकारच्या 30,600 कोटी रुपयांच्या हमी योजनेला मंजुरी दिली असून राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड मार्फत याच्या रोखे पावत्या जारी केल्या जाणार आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्री @nsitharaman यांनी केली
🎥
#Budget2021 मध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला होता. त्यायोगे बुडीत कर्जे मालमत्ता अधिग्रहण करणे नंतर त्याचे व्यवस्थापन व मूल्यांकनासाठी ती खरेदीदारांसमोर ठेवण्याचे जाहीर केले होते:अर्थमंत्री
'जन धन च्या माध्यमातून नव्या युगातील व्यवहार करण्यास प्रेरणा' ही परिषदेची संकल्पना आहे
परिषदेचा भर अशा विकासोत्सुक जिल्ह्यात आर्थिक समावेशन करणे आहे जिथे अद्याप PMJDY अंतर्गत खाती उघडली गेली नाहीत. आतापर्यंत 80 ते 90% खाती उघडण्यात आली आहेत. आता आमचा भर अधिकाधिक लोकांना जनधन योजनेत सामावून घेण्यावर असेल जेणेकरून त्यांना सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळेल -अर्थराज्यमंत्री