अपनी बौद्धिकता और सोच को सरकार या सरकारी मीडिया की डिमांड के मुताबिक "समायोजित" करने वाले कथित चिंतकों को मैं पूरे अदब से नमन करता हूं, लेकिन दूर से।
छपास की लाइलाज बीमारी पाले ऐसे चिंतक इस समाज को यही संदेश दे पाते हैं कि भेड़चाल में उलझे रहो। शोहरत मिलती रहेगी।
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छपास की लाइलाज बीमारी पाले ऐसे चिंतक इस समाज को यही संदेश दे पाते हैं कि भेड़चाल में उलझे रहो। शोहरत मिलती रहेगी।
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क्या आप जानतेहैं कि भारत में आपके एक वोट की कीमत कितनीहै?या फिर आपका एक वोट कॉरपोरेट्स कितनेमें खरीदतीहै?
जवाब है-50रुपये(यह 2014के संसदीय चुनाव का आंकड़ा है)।अब तो यह और भी बढ़ चुका है।अमेरिका में वन वोट,वन का बवाल पहले सेही है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज लुइस ब्रांडेस ने
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जवाब है-50रुपये(यह 2014के संसदीय चुनाव का आंकड़ा है)।अब तो यह और भी बढ़ चुका है।अमेरिका में वन वोट,वन का बवाल पहले सेही है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज लुइस ब्रांडेस ने
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लिखा था-अमेरिकामें या तो लोकतंत्र होगा या फिर देशकी दौलत सिर्फ़ कुछ हाथोंमें सिमटी होगी,पर दोनों एकसाथ नहींहो सकते।
आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानताके बीच चोली-दामनका साथहै
उदाहरणके लिए यूरोपीयसंघ में जर्मनी इकलौता देशहै,जिसने सार्वजनिक स्थानोंपर धूम्रपानकी इजाज़तदे रखीहै।
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आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानताके बीच चोली-दामनका साथहै
उदाहरणके लिए यूरोपीयसंघ में जर्मनी इकलौता देशहै,जिसने सार्वजनिक स्थानोंपर धूम्रपानकी इजाज़तदे रखीहै।
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क्योंकि सिगरेट निर्माता कंपनियां सरकार को चुनावी चंदा देती हैं।
यानी, चुनावी चंदे के बारे में सरकार की नीतियों और सरकार की लोक हित की नीतियों में गहरा संबंध है।
अलबत्ता, भारत में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार और कॉर्पोरेट मीडिया इस सच को छापने की हिम्मत नहीं कर पायेगी।
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यानी, चुनावी चंदे के बारे में सरकार की नीतियों और सरकार की लोक हित की नीतियों में गहरा संबंध है।
अलबत्ता, भारत में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार और कॉर्पोरेट मीडिया इस सच को छापने की हिम्मत नहीं कर पायेगी।
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लिहाज़ा, शिक्षा,स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आंकड़ों की बाजीगरी देश में आर्थिक असमानता को दूर करने के दकियानूसी सुझाव ज़रूर हो सकते हैं- जो दशकोंसे दिए जा रहेहैं।
अमेरिका में1980के दौरान सबसे अमीर 0.01%का चुनावी चंदे में हिस्सा15%था, जो 2016 में बढ़कर 40%और अब करीब50% होचुका है।
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अमेरिका में1980के दौरान सबसे अमीर 0.01%का चुनावी चंदे में हिस्सा15%था, जो 2016 में बढ़कर 40%और अब करीब50% होचुका है।
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इसी दौरान अमेरिका के सबसे निचले50% आबादी की आय में उल्लेखनीय गिरावट आई। साथ में कॉर्पोरेट टैक्स से आयभी घटी।
फ्रांस तो और भी ग़ज़ब है। वहां संसदीय चुनाव में एक वोट6यूरो और नगरीय निकाय चुनावों में 36यूरो का पड़ताहै।
तो भारतमें50रुपये प्रति वोट की दरसे85 करोड़ वोटरों का जनमत
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फ्रांस तो और भी ग़ज़ब है। वहां संसदीय चुनाव में एक वोट6यूरो और नगरीय निकाय चुनावों में 36यूरो का पड़ताहै।
तो भारतमें50रुपये प्रति वोट की दरसे85 करोड़ वोटरों का जनमत
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खरीदने की ताकत किसमें हो सकतीहै?
निश्चित रूपसे अडाणी और अम्बानीजैसे कॉरपोरेट्स में।वे राजनीतिक चंदा देकर सरकार खरीदतेहैं।इसीलिए शिक्षा,स्वास्थ्यसे लेकर रोज़गार जैसे विषयोंके माफ़िया देश में पनपे हैं।
यही कारण है कि भारत सरकार सिरे से सब बेचती जा रही है,यहां तक कि मंदिर भी।
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निश्चित रूपसे अडाणी और अम्बानीजैसे कॉरपोरेट्स में।वे राजनीतिक चंदा देकर सरकार खरीदतेहैं।इसीलिए शिक्षा,स्वास्थ्यसे लेकर रोज़गार जैसे विषयोंके माफ़िया देश में पनपे हैं।
यही कारण है कि भारत सरकार सिरे से सब बेचती जा रही है,यहां तक कि मंदिर भी।
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इस छोटी सी बात को समझनेके लिए अपनी सोचको गुलाम बनानेकी ज़रूरत नहीं।
कॉर्पोरेट फंडिंगसे बढ़ती आर्थिक असमानताके खतरेको देखकर बेल्जियम जैसे कई यूरोपीय देशों ने90के दशकमें ऐसे कानून बनाये,जिनसे चुनावोंमें अमीरों का दखल घटता गया।
आज इन देशों में सामाजिक-आर्थिक असमानता न्यूनतमहै।
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कॉर्पोरेट फंडिंगसे बढ़ती आर्थिक असमानताके खतरेको देखकर बेल्जियम जैसे कई यूरोपीय देशों ने90के दशकमें ऐसे कानून बनाये,जिनसे चुनावोंमें अमीरों का दखल घटता गया।
आज इन देशों में सामाजिक-आर्थिक असमानता न्यूनतमहै।
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इस सच को दरकिनार कर अगर आप आज यह कहें कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाये तो मेरे जैसा कम अक्लमंद शख़्स हंसेगा, क्योंकि दोनों में ही सरकार ने दुकानें खड़ी की हैं।
रोबर्ट डाल लोकतंत्र को यूं समझाते हैं- सरकार अपने नागरिकों की प्राथमिकताओं के प्रति लगातार संवेदनशील हो,
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रोबर्ट डाल लोकतंत्र को यूं समझाते हैं- सरकार अपने नागरिकों की प्राथमिकताओं के प्रति लगातार संवेदनशील हो,
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उन्हें राजनीतिक रूप से सामान माने,तभी लोकतंत्रहै।
इसलिए मेरा ऐसे फ़र्ज़ी पंडितों से आग्रह रहता है कि पहले कॉर्पोरेट तंत्र को खदेड़ें,फिर लोकतंत्र की बात करें जो समानतामूलक हो।
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इसलिए मेरा ऐसे फ़र्ज़ी पंडितों से आग्रह रहता है कि पहले कॉर्पोरेट तंत्र को खदेड़ें,फिर लोकतंत्र की बात करें जो समानतामूलक हो।
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लेकिन पेडिग्री मीडिया ऐसी किसी विचारधारा को अपने मालिकों के हित के ख़िलाफ़ मानकर रद्दी की टोकरी में फेंक देगा।
लिहाज़ा, छपास की बीमारी से मुक्त होकर बेलाग लिखना ज़रूरी है। तभी आप चिंतक हैं।
बाकी, "सरकारी चिंतकों" को दिशा दिखाने के लिए लोग सड़कों पर हैं ही।
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@BramhRakshas
लिहाज़ा, छपास की बीमारी से मुक्त होकर बेलाग लिखना ज़रूरी है। तभी आप चिंतक हैं।
बाकी, "सरकारी चिंतकों" को दिशा दिखाने के लिए लोग सड़कों पर हैं ही।
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