@PriyankaPulla यांच्या थ्रेड चा स्वैर अनुवाद करतोय. काही शब्दांचा अर्थ जरी कळला तरी नेमका मराठी शब्द माहीत नसल्याने ते तसेच राहतील त्याबद्दल क्षमस्व.(१)
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर माजलेला असताना पाच राज्यातल्या अनेक हॉस्पिटल्समधल्या रुग्णांची स्थिती गंभीर होऊ लागली. त्यांना कॅडीलाच्या एका विशिष्ट बॅचची रेमदेसिविर इंजेक्शन्स दिली गेली होती. (२)
ताप, थंडी वाजणे, रक्तातला ऑक्सिजन अचानक कमी होणे ही त्यांची प्रमुख लक्षणं होती. यातील पहिली दोन लक्षणं उद्भवली याचं संभाव्य कारण औषधात भेसळ होणं (दुधात पाणी टाकतात तशी नव्हे पण contamination होणं). यामुळे sterility (निर्जंतुकीकरण) आणि endotoxins प्रभावित होऊ शकतात. (३)
ही गुणवत्ता मानके इंजेक्शन्स साठी इतकी महत्त्वाची का असतात? तर गोळ्या किंवा सिरप आपण पोटात घेतो. तिथे अशा प्रकारच्या contamination ला प्रतिरोध करण्याच्या क्षमता विकसित झालेल्या असतात. इंजेक्शन थेट रक्तात दिलं जातं. तिथे हे शील्ड उपलब्ध नसतं. (४)
म्हणून जेव्हा डझनभर हॉस्पिटल्समधून रुग्णांचे असे अहवाल आल्यावर, जिथे कॅडीलाच्या एकच विशिष्ट बॅच ची इंजेक्शन्स दिली गेली होती, पाच राज्यांच्या औषध नियंत्रकांना फक्त एकच काम करायचं होतं - या बॅचचे नमुने घेऊन स्टरीलिटी, endotoxin सह इतर सर्व गुणवत्ता चाचण्या करणं. (५)
आणि म्हणून, पाच पैकी फक्त एक राज्याने हे करणं हे धक्कादायक होतं. आणि का धक्कादायक होतं? तर ज्या राज्याने हे केलं त्यांना चाचण्या केल्यानंतर sterility आणि endotoxin चा घोळ झालाय हे लक्षात आलं. (६)
इतर राज्यांनी या चाचण्या का केल्या नाहीत याची कारणं चक्रावून टाकणारी आहेत. १. उत्तर प्रदेशमध्ये sterility आणि endotoxin लेव्हल तपासणारी यंत्रणाच नाही. (७)
२. राजस्थान: राजस्थान मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशनने ही खरेदी केली होती. पण त्यांना कॅडीलाने सांगितलं की इंजेक्शन्स ज्या सलाईन मधून दिली गेली ते सलाईन सदोष असू शकतं आणि त्यांनी ते स्पष्टीकरण मान्य करून राज्य औषध नियंत्रकांना कलवलाच नाही. (८)
गुजरात - चाचण्या केल्याच नाहीत. अहमदाबाद मध्ये अनेक रुग्णाची स्थिती बिघडून देखील अशा चाचण्या कराव्या असं नियंत्रकांना वाटलं नाही. का नाही वाटलं याची कल्पना नाही. लक्षात घ्या : कॅडीला गुजरातमधील कंपनी आहे आणि तिथल्या नियंत्रकाच्या कार्यकक्षेत येते. (९)
महाराष्ट्र: इथल्या नियंत्रकानी गुणवत्ता मानक ठरवणाऱ्या एका भारतीय पुस्तकातल्या कालबाह्य सेक्शनवर भरवसा ठेवला. इंडियन फार्मकोपिया या पुस्तकात पावडर स्वरूपात असलेल्या इंजेक्टेबल साठी endotoxin टेस्टच नाहीये. (१०)
बिहार : इथल्या नियंत्रक प्रयोगशाळेत देखील स्टरीलिटी आणि endotoxin तपासण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा नाहीत. तरीही, सुदैवाने, त्यांनी हे नमुने कोलकात्याच्या CDL या केंद्रीय प्रयोगशाळेकडे पाठवले. (११)
आणि त्यांच्यामुळे शेकडो लोक भेसळयुक्त रेमदेसिविर इंजेक्शन घेऊन गंभीर झाले हे किमान एक नियंत्रक यंत्रणेने शोधलं म्हणून कळलं. Endotoxin contamination खरं लगेच कळायला हवं होतं. (१२)
बरं मग पुढे काय असं तुम्ही विचाराल. बिहार नियंत्रकानी गोची ओळखली मग देशभरातून औषध मागे घेतलं गेलं असेलच ना? ...नाही. तसं झालं नाही. (१३)
बिहार नियंत्रकानी गुजरातच्या नियंत्रकांना आणि कॅडीलाला कळवलं. गुजरातच्या नियंत्रकांनी त्यांना उत्तरच दिलं नाही. आणि त्यांनी स्वतः काही कारवाई केली असाही काही पुरावा नाही. (१४)
या बाबतीतला कायदा आणि CDSCO च्या गाईड लाईन्स स्पष्ट आहेत. जेव्हा एखाद्या substandard औषधाच्या बॅचमुळे रुग्णांची परिस्थिती गंभीर होते तेव्हा ते औषध पार गिऱ्हाईक पातळी वरून मागे घ्यावं लागतं. म्हणजे कंपनीला प्रत्येक हॉस्पिटलकडे जाऊन ते औषध मागे घ्यावं लागतं. (१५)
पण उपलब्ध माहितीनुसार कॅडीलाने फक्त ज्या हॉस्पिटलमध्ये हा इश्यू झाला तिथून औषध मागे घेतलं, सबंध देशातील प्रत्येक हॉस्पिटलमधून नाही. प्रियांका पल्ला यांना लिहिलेल्या ईमेल मध्ये कॅडीलाने रुग्णांवर असा काही परिणाम झाल्याचं साफ नाकारलं. ते हे कसं करू शकतात हे तेच जाणोत. (१६)
गुजरात FDCA ने प्रतिसाद दिला नाही. आता हेही लक्षात घ्या आपली बाजारातील औषधांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा अत्यंत ढिसाळ आहे. ही एक बॅच आयडेंटिफाय झाली कारण हे दुष्परिणाम मोठ्या पातळीवर घडले आणि त्याच्या बातम्या आल्या. कित्येक हॉस्पिटल्स आणि क्लिनिकने रिपोर्टदेखील नसतं केलं. (१७)
आणखी एक लक्षात घ्या. फक्त एकच बॅच contaminated म्हणून identify झाली कारण एकच बॅचची चाचणी झाली. ज्या इतर बॅचच्या इंजेक्शन्स नंतर असे प्रकार झाले त्यांच्या चाचण्या झाल्या नाहीत. आणि तरीही त्यांना स्टँडर्ड क्वालिटी बॅचेस मानलं गेलं. (१८)
मग या अर्धा डझनभर बॅचेस आता कुठे आहेत? त्या तशाच बाजारात राहिल्या का? बिहार नियंत्रकांना दोष लक्षात आल्यानंतरही रुग्ण गंभीर होत राहिले का? होय, शक्य आहे. (१९)
शेवटचा मुद्दा: endotoxin म्हणजे काही औषधात भेसळ होणारं नवीन contaminant नाहीये की ज्याबद्दल औषध नियंत्रकांना माहिती नसावी. जे लोक निर्जंतुक injectables बनवतात त्यांना endotoxin contamination कसं होऊ देऊ नये याची पूर्ण माहिती आहे. (२०)
असं होऊ न देणं हा प्रक्रियेचा भाग आहे. स्वच्छ पाणी, काळजीपूर्वक नियंत्रित केली गेलेली उत्पादन प्रक्रिया...आणि हे जर उत्पादक करू शकला नाही तर असं सदोष उत्पादन बाजारात जाण्याआधी कंपनी गुणवत्ता चाचण्या करते ज्यात endotoxin टेस्ट चा समावेश असतो. (२१)
म्हणजे समजा कॅडीला ची उत्पादन प्रक्रिया सदोष होती, तर त्यांच्या बॅच रिलिज टेस्टिंगमध्ये हे का सापडलं नाही? त्यांनी अशी टेस्टिंग केली तरी का? नसेल तर ही घोडचूक होती. आणि या सर्व गोष्टींवर गुजरात FDCA ने मौन का धारण केलं आहे? (२२)
@PriyankaPulla यांनी ही बातमी द मिंट या वर्तमानपत्रात प्रकाशित केली आहे. त्यांचे आभार.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#जागतिक_वडापाव_दिन च्या निमित्ताने: साधारण २००१ मध्ये माझ्या त्यावेळच्या संपादकांनी मला एक अनोखी assignment दिली. मुंबईत वडापाव पहिल्यांदा कुणी बनवला त्याची स्टोरी पाहिजे. हवा तितका वेळ घे, पण मला ही स्टोरी हवीय. मग माझी शोधाशोध सुरू झाली. आज जितका सोशल मीडिया आहे आणि इंटरनेट
Archives आहेत तसं त्याकाळी नव्हतं. सगळी शोधाशोध पायपीट करून करावी लागे. मुंबईचा फिरस्ता असलेले दिवंगत प्रमोद नवलकर तेव्हा संपर्कात होते. त्यांचा मराठी कॉलम मी इंग्रजीत भाषांतरित करत असे. त्यांनी गिरगावातल्या एका वडापाव विक्रेत्याचा पत्ता दिला. जाऊन भेटलो तेव्हा हे काही पहिले
विक्रेते नाहीत याची खात्री झाली. अशी बरीच शोधाशोध महिनाभर केली. एके दिवशी मुंबईचे आणखी एक माहितगार आणि सिंहासन मधलं दिगु टिपणीस हे पात्र ज्यांच्यावर बेतलं आहे असं म्हटलं जाई त्या दिनू रणदिवे यांच्याशी बोलणं झालं. ते पटकन म्हणाले अरे आपला वैद्य होता ना, त्याने बनवला होता वडापाव.
#PegasusSnoopgate हा काही मोदींना धक्का देणारा राजकीय मुद्दा होऊ शकत नाही असं बऱ्याच जणांना वाटतं. हा मुद्दा लोकांना कनेक्ट होत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. यापेक्षा ढासळलेली अर्थव्यवस्था, लोकांचे बुडालेले रोजगार, कोविडची ढिसाळ हाताळणी यावर बोलायला हवं असं ते सांगतात. ठीक आहे.
अर्थव्यवस्थेत जी घसरण झालीय ती जवळजवळ चार वर्षांपासून आहे. रोजगार जाण्याचं प्रमाण ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला समांतर आहे. मोदी सरकारने कोविड कसा हाताळला आहे हे गेली दीड वर्ष आपण पाहतो आहोत आणि सर्वसामान्य लोकांनी वेगवेगळ्या प्रमाणात ते भोगलंदेखील आहे. #PegasusSnoopgate हा केवळ
विरोधकांवर बेकायदेशीररित्या पाळत ठेवण्याचा मुद्दा नाहीये. याचा थेट परिणाम भारताच्या सुरक्षिततेवर होणार आहे. आपले धोरणकर्ते, आपले न्यायाधीश, आपले विरोधी पक्ष यांचा डाटा नेमका कुणाकुणाला मिळू शकेल याची माहितीदेखील आपल्याला नाहीय. ३५ वर्षापूर्वी बोफोर्स घोटाळा बाहेर आला तेव्हा
@BeingSalman2802 इथे प्रयत्न करतोय. Via @ShivamShankarS जेव्हा तुम्ही #Pegasus#spyproject संबंधी बातम्या वाचाल, तेव्हा एकेका लायसेन्सची किंमत ५० ते ५५ कोटी रुपये असते आणि एक लायसेन्स फक्त ५० फोनवर वापरता येतं हे लक्षात ठेवा. हे सॉफ्टवेअर सगळा डाटा गोळा करते - कॉल्स, मेसेजेस,
की स्ट्रोक्स, कॅमेरा आणि microphone हॅक करून चालू करणं... सगळा access मिळतो. याचा अर्थ हे सगळं manually पिंजून काढत बसावं लागतं. त्यासाठी मोठी टीम लागते. मास surveillance मध्ये की वर्ड्स टार्गेट केले जातात आणि म्हणून automated system वापरली जाते. हे त्याच्या पलीकडे आहे.
यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो ज्याचं उत्तर लगेच मिळणार नाही....कोण आहेत हे लोक जे snooping करताहेत? सरकार करतंय हे माहीत आहे पण सरकारमधून कोण? केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हे असू शकतं, पण कुणीतरी पाठपुरावा करायला हवा...नक्की कोण? या सॉफ्टवेअरचा ब्लॅकमेलसाठी गैरवापर
काल @Gaju3112 यांनी म्हटलं होतं की #Pegasus चा उपयोग खाजगी यंत्रणादेखील करू शकतात आणि मग ते कुठवरही पोचू शकते. हे रुपेश कुमार सिंह, झारखंडमध्ये हिंदी पत्रकारिता करतात. Pegasus मार्फत यांच्या फोनमध्ये spyware टाकण्यात आलं. का? त्यांनी एका आदिवासीच्या नकली एन्काऊंटर बद्दल लिहिलं.
फादर स्वामी, ज्यांचा नुकताच तुरुंगात मृत्यू झाला, ते देखील आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते होते. त्यांच्या कम्प्युटरवर देखील malware टाकण्यात आलं आणि त्यामार्फत त्यांना भीमा कोरेगाव खटल्यात अडकवण्यात आलं असा त्यांच्या वकिलाचा आरोप होता. झारखंडसारख्या छोट्या राज्यातले हे
पत्रकार, कार्यकर्ते एवढ्या मोठ्या निशाण्यावर का असतात? कारण भल्या मोठ्या मल्टी नॅशनल कंपन्यांच्या हजारो कोटींच्या मोठ्या प्रकल्पांमधून आदिवासींची कशी पिळवणूक होते आहे याकडे ते लक्ष वेधतात. #Pegasus बद्दल तुम्ही आम्ही आवाज उठवायला हवा तो यासाठी. जे चोरी करतील त्यांच्यावरच पाळत
चीन सीमेच्या आत घुसला आणि आपले सैनिक मारले गेले, राफेलच्या मागचं सत्य इथल्या न्यायव्यवस्थेने गाडून टाकलं. दोन्ही गोष्टी राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या, पण आपल्या मतदारांना सोयरसुतक नाही. याच मतदारांना बोफोर्स भ्रष्टाचाराचं प्रतीक वाटतं.
ज्या राम मंदिराच्या नावाने मते मागितली जातात, त्या राम मंदिराच्या जमीन खरेदीसाठी अत्यंत संशयास्पद व्यवहार होतात, पण आपल्या मतदारांना अजूनही भाजप हाच हिंदू हितरक्षक पक्ष वाटतो. आपल्या आस्थेचा असा दुरुपयोग त्यांना कसा पचतो?
करोनाच्या काळात लाखो मृत्यू झालेत आणि आणखी किती बळी पडत राहतील हे माहीत नाही. जगभरात झाला नसेल इतका गोंधळ लसीकरणाच्या बाबतीत घातला गेलाय. पण घरात सुतक आलेल्या आपल्या मतदारांना मोदीजी आजही विक्रमवीर वाटतात.
विमानतळावर उतरणाऱ्या प्रत्येकाची तपासणी करण्याची जबाबदारी तुमची होती, आमची नव्हे. करोना फार गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही हे उद्गार तुमचे होते, आमचे नव्हे. २१ दिवसात युद्ध जिंकू ही भाषा तुमची होती, आमची नव्हे. लॉकडाऊनच्या काळात infrastructure उभं करायची जबाबदारी तुमची होती,
आमची नव्हे. मोफत लस सर्वांना वेळेवर पुरवायची जबाबदारी तुमची होती, आमची नव्हे. त्यासाठी ऑर्डर नोंदवायची जबाबदारी तुमची होती, आमची नव्हे. कुंभ, बंगाल - आसाम - तामिळनाडू येथे निवडणुका घेताना करोनाचा प्रसार होऊ नये याची खबरदारी न घेता समोरची गर्दी बघून तुम्ही हुरळून गेलात, आम्ही नाही
आमच्या दोन चुका झाल्या - तुम्ही नीट राज्य कराल ह्या विश्वासाने तुम्हाला एकदा नव्हे तर दोनदा मत दिलं. लॉकडाऊनमध्ये पोरा - बाळांना कसंही करून जगवावं म्हणून घराबाहेर पडलो. हौस नव्हती. आणि आज जे होतं आहे त्याला आम्ही सर्व जबाबदार आहोत असं म्हणून तुम्ही तुमच्या शिष्यांची तरफदारी करताय