#PegasusSnoopgate हा काही मोदींना धक्का देणारा राजकीय मुद्दा होऊ शकत नाही असं बऱ्याच जणांना वाटतं. हा मुद्दा लोकांना कनेक्ट होत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. यापेक्षा ढासळलेली अर्थव्यवस्था, लोकांचे बुडालेले रोजगार, कोविडची ढिसाळ हाताळणी यावर बोलायला हवं असं ते सांगतात. ठीक आहे.
अर्थव्यवस्थेत जी घसरण झालीय ती जवळजवळ चार वर्षांपासून आहे. रोजगार जाण्याचं प्रमाण ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला समांतर आहे. मोदी सरकारने कोविड कसा हाताळला आहे हे गेली दीड वर्ष आपण पाहतो आहोत आणि सर्वसामान्य लोकांनी वेगवेगळ्या प्रमाणात ते भोगलंदेखील आहे. #PegasusSnoopgate हा केवळ
विरोधकांवर बेकायदेशीररित्या पाळत ठेवण्याचा मुद्दा नाहीये. याचा थेट परिणाम भारताच्या सुरक्षिततेवर होणार आहे. आपले धोरणकर्ते, आपले न्यायाधीश, आपले विरोधी पक्ष यांचा डाटा नेमका कुणाकुणाला मिळू शकेल याची माहितीदेखील आपल्याला नाहीय. ३५ वर्षापूर्वी बोफोर्स घोटाळा बाहेर आला तेव्हा
हा काही राजीव गांधी यांना हटवण्यासाठी पुरेसा मुद्दा नाही असं कुणी म्हटलं नाही. त्यांच्यामागे ४०० खासदार होते. केवळ दोन वृत्तपत्रांनी चिकाटीने लढवलेला मुद्दा होता तो. आणि तरीही राजीव गांधींना हार पत्करावी लागली. बोफोर्स पेक्षा कैक पटींनी मोठा राफेल घोटाळा दडपला गेला कारण आपणच
त्याची व्याप्ती समजून घेतली नाही. आज #PegasusSnoopgate जर आपण समजून घेतलं नाही तर याचे परिणाम दूरगामी असतील. उरली सुरली लोकशाही कायमची संपुष्टात येईल आणि लोकशाहीच्या ज्या स्तंभांनी जनतेसाठी आवाज उठवायचा ते उखडून गेलेले असतील.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
@BeingSalman2802 इथे प्रयत्न करतोय. Via @ShivamShankarS जेव्हा तुम्ही #Pegasus#spyproject संबंधी बातम्या वाचाल, तेव्हा एकेका लायसेन्सची किंमत ५० ते ५५ कोटी रुपये असते आणि एक लायसेन्स फक्त ५० फोनवर वापरता येतं हे लक्षात ठेवा. हे सॉफ्टवेअर सगळा डाटा गोळा करते - कॉल्स, मेसेजेस,
की स्ट्रोक्स, कॅमेरा आणि microphone हॅक करून चालू करणं... सगळा access मिळतो. याचा अर्थ हे सगळं manually पिंजून काढत बसावं लागतं. त्यासाठी मोठी टीम लागते. मास surveillance मध्ये की वर्ड्स टार्गेट केले जातात आणि म्हणून automated system वापरली जाते. हे त्याच्या पलीकडे आहे.
यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो ज्याचं उत्तर लगेच मिळणार नाही....कोण आहेत हे लोक जे snooping करताहेत? सरकार करतंय हे माहीत आहे पण सरकारमधून कोण? केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हे असू शकतं, पण कुणीतरी पाठपुरावा करायला हवा...नक्की कोण? या सॉफ्टवेअरचा ब्लॅकमेलसाठी गैरवापर
काल @Gaju3112 यांनी म्हटलं होतं की #Pegasus चा उपयोग खाजगी यंत्रणादेखील करू शकतात आणि मग ते कुठवरही पोचू शकते. हे रुपेश कुमार सिंह, झारखंडमध्ये हिंदी पत्रकारिता करतात. Pegasus मार्फत यांच्या फोनमध्ये spyware टाकण्यात आलं. का? त्यांनी एका आदिवासीच्या नकली एन्काऊंटर बद्दल लिहिलं.
फादर स्वामी, ज्यांचा नुकताच तुरुंगात मृत्यू झाला, ते देखील आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते होते. त्यांच्या कम्प्युटरवर देखील malware टाकण्यात आलं आणि त्यामार्फत त्यांना भीमा कोरेगाव खटल्यात अडकवण्यात आलं असा त्यांच्या वकिलाचा आरोप होता. झारखंडसारख्या छोट्या राज्यातले हे
पत्रकार, कार्यकर्ते एवढ्या मोठ्या निशाण्यावर का असतात? कारण भल्या मोठ्या मल्टी नॅशनल कंपन्यांच्या हजारो कोटींच्या मोठ्या प्रकल्पांमधून आदिवासींची कशी पिळवणूक होते आहे याकडे ते लक्ष वेधतात. #Pegasus बद्दल तुम्ही आम्ही आवाज उठवायला हवा तो यासाठी. जे चोरी करतील त्यांच्यावरच पाळत
चीन सीमेच्या आत घुसला आणि आपले सैनिक मारले गेले, राफेलच्या मागचं सत्य इथल्या न्यायव्यवस्थेने गाडून टाकलं. दोन्ही गोष्टी राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या, पण आपल्या मतदारांना सोयरसुतक नाही. याच मतदारांना बोफोर्स भ्रष्टाचाराचं प्रतीक वाटतं.
ज्या राम मंदिराच्या नावाने मते मागितली जातात, त्या राम मंदिराच्या जमीन खरेदीसाठी अत्यंत संशयास्पद व्यवहार होतात, पण आपल्या मतदारांना अजूनही भाजप हाच हिंदू हितरक्षक पक्ष वाटतो. आपल्या आस्थेचा असा दुरुपयोग त्यांना कसा पचतो?
करोनाच्या काळात लाखो मृत्यू झालेत आणि आणखी किती बळी पडत राहतील हे माहीत नाही. जगभरात झाला नसेल इतका गोंधळ लसीकरणाच्या बाबतीत घातला गेलाय. पण घरात सुतक आलेल्या आपल्या मतदारांना मोदीजी आजही विक्रमवीर वाटतात.
विमानतळावर उतरणाऱ्या प्रत्येकाची तपासणी करण्याची जबाबदारी तुमची होती, आमची नव्हे. करोना फार गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही हे उद्गार तुमचे होते, आमचे नव्हे. २१ दिवसात युद्ध जिंकू ही भाषा तुमची होती, आमची नव्हे. लॉकडाऊनच्या काळात infrastructure उभं करायची जबाबदारी तुमची होती,
आमची नव्हे. मोफत लस सर्वांना वेळेवर पुरवायची जबाबदारी तुमची होती, आमची नव्हे. त्यासाठी ऑर्डर नोंदवायची जबाबदारी तुमची होती, आमची नव्हे. कुंभ, बंगाल - आसाम - तामिळनाडू येथे निवडणुका घेताना करोनाचा प्रसार होऊ नये याची खबरदारी न घेता समोरची गर्दी बघून तुम्ही हुरळून गेलात, आम्ही नाही
आमच्या दोन चुका झाल्या - तुम्ही नीट राज्य कराल ह्या विश्वासाने तुम्हाला एकदा नव्हे तर दोनदा मत दिलं. लॉकडाऊनमध्ये पोरा - बाळांना कसंही करून जगवावं म्हणून घराबाहेर पडलो. हौस नव्हती. आणि आज जे होतं आहे त्याला आम्ही सर्व जबाबदार आहोत असं म्हणून तुम्ही तुमच्या शिष्यांची तरफदारी करताय
एक पेपर बंद होतो तेव्हा किती पत्रकार बेरोजगार होतात त्याच्याबद्दल बरंच बोललं- लिहिलं जातं. पण एक पेपर बंद होतो तेव्हा फक्त पत्रकारच नव्हेत, तर सोबतच्या शेकडो इतर बिगर पत्रकारांची कुटुंबं उद्ध्वस्त होतात. त्यांची आठवण येते आणि झोप येत नाही.
आमच्या ऑफिस असिस्टंट चा कधी मधी गुड मॉर्निंग, गुड नाईट चा मेसेज येतो. त्याला काय उत्तर द्यावं कळत नाही. एकदोनदा तुला काही मदत करू का विचारलं, पण त्याला मदत नकोय, नोकरी हवीय. वयाच्या ४५ व्या वर्षी त्याला काय नोकरी मिळवून द्यायची? त्याच्याकडे इतर काहीही स्किल्स नाहीत.
डिझायनर होते. कोण कुठे, कोण कुठे हरवलाय. जमतील तसे दिवस काढताहेत. गावची शेती, आंब्याची बाग, कुठले तरी टुकार प्रिंट प्रोजेक्ट करत दिवस ढकलत आहेत.
फॅन्ड्री मध्ये शेवटाला अत्यंत पॉवरफुल सीन आहे. जब्याचा बाप आणि अख्खं कुटुंब डुकराच्या मागावर आहे. जब्याच्या बहिणीच्या लग्नाचा खर्च त्यातून निघणार आहे. कुटुंबासाठी जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. आणि गावातून पाठलाग चालू असताना कुठल्याश्या कार्यक्रमात राष्ट्रगीत सुरू आहे.
जब्याचा बाप धर्मसंकटात. राष्ट्रगीताचा अपमान होऊ नये म्हणून सावधान मध्ये उभं राहायचं तर डुक्कर पळून जातय आणि नाही राहिला उभा तर गाव हाणील ही भीती. आपल्या राष्ट्रवादाच्या पोकळ कल्पनांना हात घालणारा प्रसंग मी थिएटरमध्ये पाहिला तेव्हा अंगावर काटा आला होता. आज दिल्लीत हेच झालंय.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने वेगळं वळण घेतलं आणि काही शेतकरी लाल किल्ल्यावर चालून गेले. त्यांनी तिथे शिखांना पूज्य असा निशान साहिब ध्वज लावला. राष्ट्रध्वज काढून नव्हे, किंवा त्याहून उंचावर नव्हे. पण त्याचं निमित्त करून शेतकऱ्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवलं जातं आहे.