#priceofthemodiyears पारदर्शकता हा मोदींचा २०१४ च्या आधी मोठा दावा होता. ही पारदर्शकता २०१४ पासून कशी खालावत गेली: आकार पटेल यांच्या पुस्तकातून. कॅग च्या 2G आणि कॉमनवेल्थ गेम्सच्या अहवालानंतर मनमोहन सिंह यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं गेलं. मोदी सत्तेत आल्यावर काय
झालं कॅगचं?
२०१५ सालापासून कॅग जे अहवाल सादर करत होतं त्याची संख्या ५५ वरून २०२० मध्ये १४ वर आली. ५५, ४२, ४५, २३,२१, आणि १४ अशी. संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालांची संख्या तर शून्यावर आली.
(हे पुस्तक लिहिलं जात असताना) भारताचे महालेखा नियंत्रक आहेत गिरीश मुर्मू. गुजरात मधील एक
२०१५ सालापासून कॅग जे अहवाल सादर करत होतं त्याची संख्या ५५ वरून २०२० मध्ये १४ वर आली. ५५, ४२, ४५, २३,२१, आणि १४ अशी. संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालांची संख्या तर शून्यावर आली.
(हे पुस्तक लिहिलं जात असताना) भारताचे महालेखा नियंत्रक आहेत गिरीश मुर्मू. गुजरात मधील एक
अधिकारी. इतके राजनिष्ठ की मोदींच्या विरोधात साक्ष देऊ नका म्हणून धमकी देताना टेपवर त्यांना रेकॉर्ड केलं गेलं आहे.
गुजरातचे माजी पोलीस संचालक आर बी श्रीकुमार, जे गुजरातच्या इंटेलिजन्स ब्युरो चे प्रमुख होते ९ एप्रिल २००२ ते १७ सप्टेंबर २००२ या दरम्यान, यांनी नानावटी कमिशनसमोर एका
गुजरातचे माजी पोलीस संचालक आर बी श्रीकुमार, जे गुजरातच्या इंटेलिजन्स ब्युरो चे प्रमुख होते ९ एप्रिल २००२ ते १७ सप्टेंबर २००२ या दरम्यान, यांनी नानावटी कमिशनसमोर एका
शपथपत्रात सांगितलं की मोदींच्या बाजूने साक्ष द्यावी यासाठी मुर्मू यांनी त्यांना शिकवण दिली, दबाव आणला, सक्ती केली. मुर्मू तेव्हा मोदींचे प्रधान सचिव होते. श्रीकुमार यांनी कमिशन समोर मुर्मू यांची भूमिका अधिक विस्तृतपणे विशद केली.
याची बक्षिसी म्हणून मुर्मू यांना आधी जम्मू आणि
याची बक्षिसी म्हणून मुर्मू यांना आधी जम्मू आणि
काश्मीरचं राज्यपाल पद दिलं गेलं आणि मग महालेखा नियंत्रक पद.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
