मोदींनी पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा डझनावारी खात्यांच्या सचिवांना ९ गटांमध्ये विभागलं गेलं. एका गटात वस्त्रोद्योग, पोलाद, केमिकल्स आणि अन्न प्रक्रिया, दुसऱ्या गटात वाणिज्य, आय टी, पर्यटन, घरबांधणी आणि सांस्कृतिक खातं, तिसऱ्या गटात रेल्वे, टेलिकॉम, रस्ते वाहतूक आणि
महामार्ग, सिव्हिल एविएशन अशी विभागणी होती. प्रत्येक गटाला ( ज्यात अनेक महत्त्वपूर्ण विभाग होते) १० मिनिटं दिली गेली. या दहा मिनिटात या सचिवांनी मोदींना इनपुट दिले. असाच कारभार त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही चालवला होता. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या महत्त्वाच्या फाईल्स
स्वतः वाचून पाहण्याऐवजी त्यांनी दोन मिनिटात त्याचं सार सांगायला सांगितलं. ' मला या फायलींमध्ये काय मसाला आहे तेवढं सांगा. फायली वाचत बसणं माझ्या स्वभावात बसत नाही,' असं त्यांनी सचिवांना सांगितलं. आणि मग या दोन मिनिटात जे ब्रीफिंग घेतलं त्यावर पुढची १३ वर्ष कारभार केला हे त्यांनी
स्वतः मधू किश्र्वर यांना २०१४ च्या निवडणुकांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. तात्पर्य: मोदी जेव्हा महत्त्वपूर्ण बैठक घेत आहेत अशा बातम्या गोदी मीडिया चालवतो तेव्हा नेमकं काय होतं ते समजून घ्या. निवडणुकीचा प्रचार करणं आणि राज्यकारभार चालवणं यातला फरक मतदारांनी ओळखला नाही.
#priceofthemodiyears मध्ये आकार पटेल यांनी गुजरात मॉडलची थोडक्यात चिकित्सा केलीय. मोदींनी गुजरातचा आर्थिक कायापालट केला असा दावा केला जातो आणि मोदींनी दहशतवादाचा कठोरपणे मुकाबला केला असं सांगितलं जातं. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे?
मोदींच्या राज्यात गुजरातचा विकास महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि अगदी बिहारच्या वार्षिक विकासापेक्षा कमी गतीने झाला. १९९२ आणि १९९७ मध्ये गुजरातचा विकास अधिक वेगाने झाला आणि तेव्हा मोदी मुख्यमंत्री नव्हते. मोदींनी गुजरात हातात घ्यायच्याआधी सुद्धा गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर होता आणि नंतरही
तिसऱ्याच क्रमांकावर राहिला. मोदी सत्तेत यायच्या आधी फक्त ३०० गावांचं विद्युतीकरण शिल्लक होतं. ९० च्या दशकात गुजरातचा विकास राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा १.१ टक्के जास्त होता आणि २००० च्या दशकात तो फक्त १.३ टक्के इतकाच जास्त होता. बेरोजगारी कर्नाटक आणि छत्तीसगड मध्ये कमी होती.
शाहरुखने लताजींच्या पार्थिवावर दुआ करताना फुंकर मारली याचा विपर्यास करून भाजपच्या हरयाणाच्या पदाधिकाऱ्याने हा पुन्हा थुंकला का म्हणून अकलेचे तारे तोडले. त्याच्या ट्विटला हजारोंनी लाइक आहेत. कमेंट्समध्ये पण आपल्या सहिष्णू बांधवांनी आपलं आपल्या देशातील १५ कोटी नागरिकांवर किती
प्रेम आहे हे दाखवून दिलंय. हा प्रकार केवळ शाहरुखबद्दलचा द्वेष नाहीये तर त्याच्या निमित्ताने इतर मुस्लिमांना सतत जाणीव करून देणं की तुम्ही या देशात नकोसे आहात हा त्यामागचा उद्देश आहे. कर्नाटकमध्ये हिजाबच्या निमित्ताने जे सुरू आहे तोही हाच प्रकार आहे. प्रिन्सिपॉलने ऐन परीक्षांच्या
वेळी मुलींची अडवणूक करणं, मुलींच्या निदर्शनाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंदू मुला-मुलींनी भगवी उपरणी घालून येणं हे समाजात खोलवर रुजलेल्या किडीचं निदर्शक आहे. २०१४ मध्ये मोदी निवडून आले तेव्हा आम्ही विकासाला मत दिलं, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मत दिलं असं किमान तोंडदेखलं तरी लोक म्हणायचे.
@PriyankaPulla यांच्या थ्रेड चा स्वैर अनुवाद करतोय. काही शब्दांचा अर्थ जरी कळला तरी नेमका मराठी शब्द माहीत नसल्याने ते तसेच राहतील त्याबद्दल क्षमस्व.(१)
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर माजलेला असताना पाच राज्यातल्या अनेक हॉस्पिटल्समधल्या रुग्णांची स्थिती गंभीर होऊ लागली. त्यांना कॅडीलाच्या एका विशिष्ट बॅचची रेमदेसिविर इंजेक्शन्स दिली गेली होती. (२)
ताप, थंडी वाजणे, रक्तातला ऑक्सिजन अचानक कमी होणे ही त्यांची प्रमुख लक्षणं होती. यातील पहिली दोन लक्षणं उद्भवली याचं संभाव्य कारण औषधात भेसळ होणं (दुधात पाणी टाकतात तशी नव्हे पण contamination होणं). यामुळे sterility (निर्जंतुकीकरण) आणि endotoxins प्रभावित होऊ शकतात. (३)
#जागतिक_वडापाव_दिन च्या निमित्ताने: साधारण २००१ मध्ये माझ्या त्यावेळच्या संपादकांनी मला एक अनोखी assignment दिली. मुंबईत वडापाव पहिल्यांदा कुणी बनवला त्याची स्टोरी पाहिजे. हवा तितका वेळ घे, पण मला ही स्टोरी हवीय. मग माझी शोधाशोध सुरू झाली. आज जितका सोशल मीडिया आहे आणि इंटरनेट
Archives आहेत तसं त्याकाळी नव्हतं. सगळी शोधाशोध पायपीट करून करावी लागे. मुंबईचा फिरस्ता असलेले दिवंगत प्रमोद नवलकर तेव्हा संपर्कात होते. त्यांचा मराठी कॉलम मी इंग्रजीत भाषांतरित करत असे. त्यांनी गिरगावातल्या एका वडापाव विक्रेत्याचा पत्ता दिला. जाऊन भेटलो तेव्हा हे काही पहिले
विक्रेते नाहीत याची खात्री झाली. अशी बरीच शोधाशोध महिनाभर केली. एके दिवशी मुंबईचे आणखी एक माहितगार आणि सिंहासन मधलं दिगु टिपणीस हे पात्र ज्यांच्यावर बेतलं आहे असं म्हटलं जाई त्या दिनू रणदिवे यांच्याशी बोलणं झालं. ते पटकन म्हणाले अरे आपला वैद्य होता ना, त्याने बनवला होता वडापाव.
#PegasusSnoopgate हा काही मोदींना धक्का देणारा राजकीय मुद्दा होऊ शकत नाही असं बऱ्याच जणांना वाटतं. हा मुद्दा लोकांना कनेक्ट होत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. यापेक्षा ढासळलेली अर्थव्यवस्था, लोकांचे बुडालेले रोजगार, कोविडची ढिसाळ हाताळणी यावर बोलायला हवं असं ते सांगतात. ठीक आहे.
अर्थव्यवस्थेत जी घसरण झालीय ती जवळजवळ चार वर्षांपासून आहे. रोजगार जाण्याचं प्रमाण ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला समांतर आहे. मोदी सरकारने कोविड कसा हाताळला आहे हे गेली दीड वर्ष आपण पाहतो आहोत आणि सर्वसामान्य लोकांनी वेगवेगळ्या प्रमाणात ते भोगलंदेखील आहे. #PegasusSnoopgate हा केवळ
विरोधकांवर बेकायदेशीररित्या पाळत ठेवण्याचा मुद्दा नाहीये. याचा थेट परिणाम भारताच्या सुरक्षिततेवर होणार आहे. आपले धोरणकर्ते, आपले न्यायाधीश, आपले विरोधी पक्ष यांचा डाटा नेमका कुणाकुणाला मिळू शकेल याची माहितीदेखील आपल्याला नाहीय. ३५ वर्षापूर्वी बोफोर्स घोटाळा बाहेर आला तेव्हा
@BeingSalman2802 इथे प्रयत्न करतोय. Via @ShivamShankarS जेव्हा तुम्ही #Pegasus#spyproject संबंधी बातम्या वाचाल, तेव्हा एकेका लायसेन्सची किंमत ५० ते ५५ कोटी रुपये असते आणि एक लायसेन्स फक्त ५० फोनवर वापरता येतं हे लक्षात ठेवा. हे सॉफ्टवेअर सगळा डाटा गोळा करते - कॉल्स, मेसेजेस,
की स्ट्रोक्स, कॅमेरा आणि microphone हॅक करून चालू करणं... सगळा access मिळतो. याचा अर्थ हे सगळं manually पिंजून काढत बसावं लागतं. त्यासाठी मोठी टीम लागते. मास surveillance मध्ये की वर्ड्स टार्गेट केले जातात आणि म्हणून automated system वापरली जाते. हे त्याच्या पलीकडे आहे.
यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो ज्याचं उत्तर लगेच मिळणार नाही....कोण आहेत हे लोक जे snooping करताहेत? सरकार करतंय हे माहीत आहे पण सरकारमधून कोण? केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हे असू शकतं, पण कुणीतरी पाठपुरावा करायला हवा...नक्की कोण? या सॉफ्टवेअरचा ब्लॅकमेलसाठी गैरवापर