#priceofthemodiyears मध्ये आकार पटेल यांनी गुजरात मॉडलची थोडक्यात चिकित्सा केलीय. मोदींनी गुजरातचा आर्थिक कायापालट केला असा दावा केला जातो आणि मोदींनी दहशतवादाचा कठोरपणे मुकाबला केला असं सांगितलं जातं. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे?
https://twitter.com/Shindenileshk/status/1492020207639953412
मोदींच्या राज्यात गुजरातचा विकास महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि अगदी बिहारच्या वार्षिक विकासापेक्षा कमी गतीने झाला. १९९२ आणि १९९७ मध्ये गुजरातचा विकास अधिक वेगाने झाला आणि तेव्हा मोदी मुख्यमंत्री नव्हते. मोदींनी गुजरात हातात घ्यायच्याआधी सुद्धा गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर होता आणि नंतरही
तिसऱ्याच क्रमांकावर राहिला. मोदी सत्तेत यायच्या आधी फक्त ३०० गावांचं विद्युतीकरण शिल्लक होतं. ९० च्या दशकात गुजरातचा विकास राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा १.१ टक्के जास्त होता आणि २००० च्या दशकात तो फक्त १.३ टक्के इतकाच जास्त होता. बेरोजगारी कर्नाटक आणि छत्तीसगड मध्ये कमी होती.
गुजरातपेक्षा अधिक परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि दिल्लीमध्ये होत होती. मोदींच्या अधिपत्याखाली गुजरातचा मानवी विकास निर्देशांक घसरला आणि ५ व्या क्रमांकावरून ११ व्या क्रमांकावर गेला. हा निर्देशांक उत्पन्न, आयुष्यमान आणि शिक्षणाची पातळी दाखवतो.
बाल कुपोषणाच्या बाबतीत गुजरात २१ व्या क्रमांकावर होता. याबद्दल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने विचारणा केली तर शेठ ने सांगितलं: गुजरातच्या मुलींना त्यांच्या सौंदर्याची अधिक चिंता असते आणि म्हणून त्या दूध पीत नाहीत.
गुजरातच्या औद्योगिक विकासाबद्दल बरंच सांगितलं गेलं. अर्थशास्त्रज्ञ इंदिरा हिरवे यांनी चिकित्सा केली तेव्हा त्यांना काय आढळलं? कॉर्पोरेट कंपन्यांना भरपूर सबसिडी दिली गेली होती. जी एस टी नसलेल्या या काळात त्यांना विक्री करात सवलत मिळाली. आणि इतकं करूनही राज्यातला ९३ टक्के कामगार
असंघटित क्षेत्रात होता. करात प्रचंड सवलती दिल्यानंतर सरकारकडे निधी अपुरा होता आणि याचा परिणाम शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि रोजगार क्षेत्रात सरकार करत असलेल्या खर्चावर झाला. केरळमध्ये ९३ टक्के मुली ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांमध्ये जात होत्या तर गुजरातमध्ये फक्त २९ टक्के.
मुलांच्या बाबतीत हे प्रमाण होतं ९० टक्के (केरळ) आणि ४५ टक्के (गुजरात). गुजरात मॉडेल ही संकल्पना केवळ संकल्पनाच होती. पण मोदींना त्याचं क्रेडिट दिलं गेलं. इथे हे लक्षात घ्यायला हवं की विप्रो, टी सी एस, इन्फोसिस, कॉग्निझंटसारख्या कंपन्या बंगलोरमध्ये आल्या किंवा तिथे आयटी हबचा जो
उदय झाला याचं श्रेय कुणी एका कर्नाटकच्या नेत्याला देत नाही. किंवा आपण विकासाचं कर्नाटक मॉडेल म्हणत नाही. मुंबईत जी एन्टरटेन्मेंट मीडिया इंडस्ट्री आहे, वाणिज्य क्षेत्रात जे वर्चस्व आहे, त्याचा उल्लेख महाराष्ट्र मॉडेल असा होत नाही. तमिळनाडू मॉडेलचा उल्लेख होत नाही.
गुरुग्राम किंवा हैदराबादच्या विकासाचाही उल्लेख होत नाही. किंवा त्याचं राजकीय श्रेय कुणाला दिलं जात नाही. हे सगळं आपोआप झालं. फक्त गुजरातमध्ये विकासाचं मॉडेल होतं. अर्थात तो विकास नव्हताच. बुडबुडा होता.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
