Thread by @WriterDeepak

#priceofthemodiyears बऱ्याच दिवसांनी आकार पटेल यांच्या पुस्तकातून thread करतोय. न्यायव्यवस्था जे अचंबित करणारे दिलासे देते किंवा केंद्रीय यंत्रणा जे करतात त्यांना संरक्षण देते यावर संजय राऊत यांनी बोट ठेवलं होतं. जे आपण लोअर कोर्टात पाहतो, ते पार सर्वोच्च पातळीवरही होताना दिसतं.

माजी सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा ज्या पद्धतीने कुठला न्यायाधीश कुठल्या खटल्याची सुनावणी करेल हे ठरवत होते त्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली. संवेदनशील खटल्यांची सुनावणी काही विशिष्ट न्यायाधीशाना दिली जाते हे त्यांचं म्हणणं होतं.

यात जस्टिस लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशी संबंधित सुनावणीची याचिकाही होती. वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी या पत्रकार परिषदेला दुजोरा देणारं पत्र १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी लिहिलं. जस्टिस अरुण मिश्रा यांना मोदींना अनुकूल/प्रतिकूल ठरू शकतील असे खटले दिले जातात याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं होतं.

कोण होते हे अरुण मिश्रा? २२ फेब्रुवारी २०२० रोजी एका कार्यक्रमात त्यांनी मोदींचे आभार मानले होते - मोदी हे एक असं प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्त्व आहे ज्यांचा विचार जागतिक असतो आणि त्यांची स्थानिक पातळीवर ते उत्तम हाताळणी करतात. या कार्यक्रमात खुद्द मोदी उपस्थित होते.

बंगलोर प्रिन्सिपल्स ऑफ जुडिशियल कण्डक्ट च्या विरोधात जाणारं हे वक्तव्य होतं. मिश्रा यांची नियुक्ती मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर जुलै २०१४ मध्ये झाली होती. त्यांच्याकडे कुठले खटले सुनावणीला आले? गुजरातमधील एक पोलिस अधिकारी संजीव भट्ट यांनी आपल्याविरोधात दाखल केलेल्या दोन एफ आय आर ची

चौकशी निष्पक्षपातीपणे व्हावी अशी मागणी केली होती. अमित शाह यांना प्रतिवादी बनवण्याची देखील एक मागणी होती. भट्ट यांनी त्यावेळी बरेच पुरावे सादर केले. पण मिश्रा सदस्य असलेल्या बेंचने हे सारे दावे फेटाळून लावले. भट्ट नंतर तुरुंगात गेले. ते आजही तुरुंगात आहेत.

११ जानेवारी २०१७ रोजी मिश्रा सदस्य असलेल्या एका बेंचने आदित्य बिर्ला ग्रुपवर टाकलेल्या धाडीत जप्त केलेल्या एका डायरीसंबंधी चौकशी करण्याचा खटला फेटाळून लावला. या डायरीत २५ कोटी दिल्याचा उल्लेख होता. पण अशा कागदपत्रांवर चौकशी करण्याची ऑर्डर दिली जाऊ शकत नाही असं या बेंचने सांगितलं.

८ मे २०१७ रोजी मिश्रा सदस्य असलेल्या बेंचने लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यात आणखी एका प्रकरणात दोषी ठरवण्याचा मार्ग मोकळा केला. संविधानानुसार एकच प्रकरणात तुम्हाला दोन वेळा दोषी ठरवता येत नाही पण इथे बेंचने ही प्रकरणं वेगळी ठरवली. मोदींना बिहारमध्ये टक्कर देणारे लालू यादव

आणखी चार वर्ष तुरुंगात गेले.
१ डिसेंबर २०१७ रोजी अरुण मिश्रा सदस्य असलेल्या एका बेंचने त्यावेळचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आणि याचिकाकर्त्यांकडून २५ लाख वसूल करण्याचा निर्णय दिला.

२ जुलै २०१८ रोजी मिश्रा सदस्य असलेल्या एका बेंचने के वी चौधरी आणि टी एम भसीन यांची चीफ विजिलन्स कमिशनर आणि विजीलन्स कमिशनर म्हणून नियुक्ती होऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. पैकी चौधरी यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी सहारा बिर्ला पेपर्स मध्ये चौकशी करण्यात विलंब लावला.

२० एप्रिल २०१९ रोजी मिश्रा चीफ जस्टिस गोगोई यांच्या एका बेंच मध्ये सदस्य होते. गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी हा बेंच होता. ऑर्डर मध्ये गोगोई यांचं नाव नव्हतं पण तेच या बेंचचे प्रमुख होते असं दिसतं.

५ जुलै २०१९ रोजी मिश्रा प्रमुख असलेल्या बेंचने गुजरात उच्च नायालयाने हरेन पांड्या यांच्या हत्येच्या आरोपातून १२ आरोपींची सुटका करणारा एक निर्णय फिरवला. सीबीआय चौकशीमध्ये हेळसांड झाली हा गुजरात उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष फेटाळला गेला. ज्या साक्षीदाराच्या साक्षीवर विसंबून हा निर्णय

मिश्रा यांच्या बेंचने दिला त्या साक्षीत किती विसंगती होत्या हे नंतर अनेक बातम्यांमधून आलं.
१४ ऑगस्ट २०१९ रोजी मिश्रा यांच्या बेंचने कश्मिरमध्ये लागू केलेल्या कर्फ्यू आणि मोबाईल टेलिफोन वर घातलेल्या बंधनावर हस्तक्षेप करायला नकार दिला.