Thread by @KisanputraA

आपण ज्या महात्म्यांचा आदर करतो, त्यांची पुस्तके वाचत नाहीत, त्यांच्या वचनांचे आचरण करीत नाहीत. ज्या ग्रंथांबद्द्ल श्रद्धाभाव असतो, ती आपण वाचलेली नसतात. अनेक धर्मांच्या अनुयायांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांचे अध्ययन केलेले अभावानेच दिसून येतात. #antifarmerlaws

पण त्या महात्म्याबद्द्ल किंवा धर्मग्रंथाबद्दल कोणी ब्र काढला तर त्यांचे अनुयायी अक्षरश: तुटून पडतात. धर्मग्रंथ आणि महात्मे यांच्या बाबत जी विसंगती दिसून येते तशीच विसंगती राज्यघटनेबद्दल देखील दिसू लागली आहे. घटना आणि कायद्याचे काही कळत नसले तरी खबरदार वगैरे भाषा वापरली जाते. #Law

या श्रद्धाभावाचा अनेकजण गैरफायदा घेतात.
एका सभेत लोकाना विचारले की, तुमच्या पैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटना वाचली आहे, कृपया हात वर करा. कोणाचाच हात वर झाला नाही. मला वाटले, विचारण्यात काही चुकले असेल म्हणून लोकांच्या लक्षात आले नसेल. पुन्हा विचारले, तरी कोणीच हात वर केले नाही.

मी प्रश्नात दुरुस्ती केली व विचारले की, तुमच्या पैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटनेचे पुस्तक पाहिले आहे? दोन जणांचे हात वर झाले. चौकशी केली तर कळले की, ते दोघे वकील आहेत आणि भारतीय राज्यघटना त्यांच्या अभ्यासक्रमात होती. ती अभ्यासक्रमात नसती तर किती जणांनी अभ्यासली असती कोणास ठाऊक?

‘घटना बचाव’ करणार्यांची मी काही व्याख्याने ऐकली. त्यात ते घटनापीठाने तयार केलेल्या घटनेची माहिती देतात. त्याचा गुणगौरव करतात. पण मला प्रश्न पडतो की, घटनापीठाने तयार करून दिलेले संविधान आज जसेच्या तसे राहिले आहे का? त्यात काही बदल झाले नाहीत का? #SaveConstitution

(१९५१ ते २०१८ पर्यंत म्हणजे गेल्या ६७ वर्षात १०१ घटनादुरुस्त्या झाल्या. त्यांनी घटनेत ३७३ बदल केले.) हे बदल योग्य होते का? केलेल्या बदलामुळे मूळ घटना बळकट झाली का दुबळी झाली? भारतीय नागरिकावर या घटनांदुरुस्त्यांचा काय परिणाम झाला? याच्याबद्दल ते अवाक्षार काढीत नाहीत. #amendment

मूळ संविधानाचा गौरव जरूर करू. कारण ते स्वातंत्र्य आंदोलनातील योद्ध्यांनी तयार केले, या देशाला मिळालेले ते पहिले संविधान आहे. पहिल्यांदा देशातील नागरिकांना अनेक अधिकार या घटनेने दिले. याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण गेल्या सत्तर वर्षात केलेल्या घटनादुरुस्त्यांनी मूळ घटनेचा

श्वास कोंडला गेला, हेही सांगायला हवे की नाही? आज एवढ्या वर्षानंतर घटनेबद्दल बोलायचे असेल तर घटनादुरुस्त्यांचा आढावा घेणे अनिवार्य आहे, आणि तुम्ही तो घेत नसाल तर काही तरी असे लपवित आहात, जे कोणाच्या तरी फायद्याचे आहे. असा अर्थ काढावा लागेल. #ConstitutionalAmendments

पहिली घटनादुरुस्ती
आपली घटना तयार करायला तीन वर्षे लागली. २६ जानेवारी १९५०ला ती देशाने स्वीकारली. तीन वर्षे प्रदीर्घ चर्चा करून संविधान तयार करणारे घटनापीठ हेच आमचे हंगामी पार्लमेंट होते. प्रौढ मतदानावर आधारित निवडणूक झालेली नाही. ती काही महिन्यात होणार आहे. #FirstAmendment

राज्यसभा अजून अस्तित्वात आलेली नाही. थोडे थांबा, असे अनेक मान्यवरांनी सुचवून पाहिले पण काही परिणाम झाला नाही. हंगामी संसदेने अवघ्या दीडच वर्षात म्हणजे १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती केली. या दुरुस्तीने आपल्या घटनेवर मोठा आघात केला. जाणकार मानतात की, या दुरुस्तीने नवी घटनाच

साकार झाली. अनुच्छेद ३१ बी जोडण्यात आले. त्यानुसार नवे ९ वे परिशिष्ट तयार करण्यात आले. मूळ घटनेत आठच परिशिष्टे होती. ३१ बी मध्ये म्हटले आहे की, या ९व्या परिशिष्टात ज्या कायद्यांचा समावेश केला जाईल, ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील. ‘काही कायदे न्यायालायच्या #18June

कक्षेच्या बाहेर राहतील’ यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. लोकांच्या स्वातंत्र्याची कक्षा वाढविण्यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती झाली नाही. अनुच्छेद ३२ नुसार न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यार आला आहे. त्यालाच या दुरुस्तीने निष्प्रभ करून टाकले. थोडक्यात असे की, #31B #Article32

घटनेत असे एक नवे परिशिष्ट जोडण्यात आले की, ज्यात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. या दुरुस्तीने संसद, कार्यसमिती व न्यायालय यांचे संतुलन बिघडवून टाकले.

या घटनादुरुस्तीचे औचित्य आणि वैधते विषयी कायदा आणि घटनातज्ञ भाष्य करतील. मी एक कार्यकर्ता आहे.

तब्बल ६७ वर्षांनंतर पाहताना मला काय दिसते, तेवढेच मी सांगू शकतो. परिशिष्ट ९ मध्ये आज २८४ कायदे आहेत. त्या पैकी सुमारे अडीचशे कायदे थेट शेती आणि शेतकर्याशी निगडित आहेत. उरलेल्या पैकी बहुतेक कायद्यांचा शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंध येतो. असे का योगायोगाने होते? #284Laws #scheduleIX

शेतकऱ्यांशी संबंधित कायदेच तेवढे या परिशिष्टात का आले? न्यायालयाची दारे का बंद करण्यात आले? हे काही गफलतीने झाले नसून जाणून बुजून झाले, असे मला वाटते.

ही घटनादुरुस्ती करताना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘ही व्यवस्था फक्त या १३ कायद्यांसाठी केली जात आहे.' #nehru

असे म्हटले होते. संसदेत जाहीर आश्वासन दिले होते. पण पंडित नेहरू यांच्या हयातीत म्हणजे १९६४ पर्यंत या परिशिष्टात सुमारे ६० कायदे समाविष्ट करण्यात आले होते. पुढच्या पंतप्रधानाचे विचारायलाच नको. त्यांना आयता तयार पिंजरा मिळाला होता. शेतकर्यांचे कायदे या पिजर्यात टाकायचा त्यांनी

सपाटाच लावला.
सिलिंग म्हणजे कमाल शेतजमीन धारणा कायदा. हा कायदा शेतकरी आणि इतर व्यावसायिक यात उघड पक्षपात करतो. समान संधी, व्यावसाय स्वातंत्र्य, मालमत्तेचा अधिकार नाकारणारा कायदा. संविधानाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरुद्ध असूनही इतके दिवस कायम राहिला कारण तो परिशिष्ट ९ मध्ये #freedom

टाकण्यात आला होता. परिणाम काय झाला? शेतजमिनीवर सिलिंग लावल्यामुळे उद्योजकांनी या व्यावसायिकांनी शेतीकडे पाठ केली. शेतकर्यांच्या कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाही, शेतीत भांडवल आटले व नवी गुंतवणूक थांबली. जमिनीचे लहान तुकडे झाले. शेत जमिनींचा आकार इतका लहान झाली की त्यावर #LandCeiling

गुजराण करणे देखील अशक्य झाले. शेवटी शेतकर्याना आत्महत्या कराव्या लागल्या. एवढे अनर्थ करणारा हा कायदा टिकून राहिला. त्याचे एकमेव कारण परिशिष्ट ९ आणि पहिली घटना दुरुस्ती आहे.

आवश्यक वस्तू कायदा १९७६ साली इंदिरा गांधी सरकारने परिशिष्ट ९ मध्ये टाकला. हा कायदा शेतीमालाचे भाव #indira

पाडण्यासाठी वापरण्यात आला. हा कायदा लायसन्स परमीट आणि कोटा राज निर्माण करणारा आहे. सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराची जननी आहे. कायद्यामुळे शासन पोषित राजकीय संस्कृती तयार झाली. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखानदारी सुरु होऊ शकली नाही. #LicensePermitQuota #CorruptionRunsDeep

शेतकर्याना मूल्यवृद्धीचा व किसानपुत्राना रोजगाराचा लाभ मिळू शकला नाही. व्यावसाय स्वातंत्र्यावर उघड हल्ला चढवणारा हा कायदा देखील परिशिष्ट ९ मुळेच सरकारला बिनधास्तपणे वापरता आला.

हे कायदे लागू राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांची वाताहत झाली. १८ जून ५१ रोजी झालेल्या पहिल्या घटना दुरुस्तीमुळे

हे कायदे राबविता आले. सुमारे चार लाख शेतकर्याना आत्महत्या करावी लागली म्हणून १८ जून हा दिवस शेतकरी पारतंत्र्य दिवस म्हणून पाळला जातो.

किसानपुत्र आंदोलन घटनेच्या विरुद्ध नाही. मात्र या अशा घटनादुरुस्त्यांच्या मात्र नक्की विरोधात आहे. @threadreaderapp unroll #antifarmerlaws