न्यायव्यवस्था टिकेपासून अलिप्त राहू शकत नाही. मात्र सदर टिका हि चुकीच्या माहितीवर,चुकीच्या पद्धतीने, न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला तडा देण्यासाठी व जनतेच्या मनातील न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याच्या स्वरूपाची असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.
न्यायव्यवस्थेवरील सामन्य लोकांची श्रद्धा व ते निष्पक्ष व निर्भिड पणे न्यायदानाचे काम करतील हा विश्वास व्यवस्थेचा पाया आहे. न्यायवस्थेवरील या पब्लिक कॉन्फिडन्सला जर कुणी धक्का लावायचा प्रयत्न करत असेल तर त्याची दखल घेणे गरजेचे आहे. कंटेप्ट हा कोर्टाची Majesty आणि Dignity
कायम राखण्यासाठी आहे...अश्या स्वरूपाचे साधारणपणे मत मांडण्यात आले आहे.
भुषण यांचे ट्विट्स बघितले तर एका ट्विट मधे त्यांनी चीफ जस्टीस यांनी सुप्रिम कोर्ट बंद ठेवून लोकांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले असे म्हंटले आहे. कोर्टाच्या मते हे स्टेटमेंट Factually चुकीचं आहे कारण...
भुषण यांचे ट्विट्स बघितले तर एका ट्विट मधे त्यांनी चीफ जस्टीस यांनी सुप्रिम कोर्ट बंद ठेवून लोकांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले असे म्हंटले आहे. कोर्टाच्या मते हे स्टेटमेंट Factually चुकीचं आहे कारण...
लॉकडाऊन काळात सुप्रीम कोर्टाने ऑनलाइन माध्यमातून 12 हजरांहून अधिक प्रकरने हाताळली आहेत तर 686 याचिका हाताळल्या आहेत ज्यात काही ठिकाणी भूषण हे सुद्दा पक्षकार होते.त्यामुळे हे ट्विट false, malicious and scandalous स्वरूपाचे आहे ज्यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यता आहे!
माजी चार न्यायाधीशांबद्दल केलेल ट्विट हि Well intended नाही. त्यामधे कुठलंही constructive criticism नाही. 30 वर्षे न्यायव्यवस्थेचा भाग असलेल्या व्यक्तीकडून न्यायव्यवस्थेच्या Foundations ला तडा जाणारे वर्तन अपेक्षित नाही. हे दोन्ही ट्विट सुप्रीम कोर्टाच्या Dignity & Authority
ला धक्का पोहचवतात...असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
एकूणच बघितलं तर हे सगळयाच गोष्टींचे फार प्लेन आणि वरवरचे इंटरप्रिटेशन आहे. कंटेम्प्ट नक्की कशाला म्हणावे, तो चेक करण्याच्या काही टेस्ट आहेत का, अश्या स्टेटमेंटचे इंटरप्रिटेशन कसे करावे ई. अनेक बाबतीत निर्णयात काहीही नाही.
एकूणच बघितलं तर हे सगळयाच गोष्टींचे फार प्लेन आणि वरवरचे इंटरप्रिटेशन आहे. कंटेम्प्ट नक्की कशाला म्हणावे, तो चेक करण्याच्या काही टेस्ट आहेत का, अश्या स्टेटमेंटचे इंटरप्रिटेशन कसे करावे ई. अनेक बाबतीत निर्णयात काहीही नाही.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वाजवी बंधने याबाबत नुसता उल्लेख आहे. दोघांचं मध्य कसा साधावा किंवा यांचे लिबरल- नॅरो इंटरप्रिटेशन याबाबतीतहि काहीही नाही. कंटेम्प्ट ऍक्ट मधे अनेक तरतूदी या विस्तृत स्वरूपाच्या आहेत, त्यांचे अर्थ कसे लावावेत याबाबतीत सुद्धा काही नाहीये.
विशेष म्हणजे निकालपत्रात फक्त भुषण यांच्या ट्विट्स ची चिकित्सा केलेली आहे..भूषण यांच्या डिफेन्स मधे जे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते त्याबाबतीत काहीही उल्लेख नाहीये. ते नाकारले तर का नाकारले याबद्दल हि काही नाहीये.
ट्रेंड सेटिंग प्रकरणे जेव्हा येतात तेव्हा ती भूतकाळात झालेल्या चूका सुधारण्याची संधी असते शिवाय कायदे-तरतुदी यांना कालसुसंगत बनवणे व भविष्याची दिशा सेट करण्याची संधी असते. या प्रकरणात अशी संधी होती मात्र याला फक्त भूषण प्रकरणापुरतंच मर्यादित ठेवण्यात आलं आहे.
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टाच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका एन.राम यांनी दाखल केली होती, ती काढून घेतली व दोन महिन्यांनी पुन्हा दाखल करू असे सांगण्यात आले आहे. त्यावेळी तरी याबाबतचे अनेक मुद्दे स्पष्ट होतील हि अपेक्षा.
(सदर थ्रेड मधे फक्त निकालपत्राची चिकित्सा केलेली आहे...न्यायालयाचा पूर्ण मानसन्मान ठेऊन 🙂🙏🏻)
