थ्रेड: #नाच_मेरी_बुलबुल
बैंक नीलाम हो रहे हैं। साथ में नीलाम हो रहा है बैंक कर्मचारियों का भविष्य और ग्राहकों का विश्वास। जनता तो अभी रिंकू और दिशा में व्यस्त है। उनको ज्यादा पता नहीं। जिस मीडिया पर जनता को सच्चाई बताने का जिम्मा है वो तो खुद पासबुक लेके प्रिंट कराने घूम रहा है।
बैंक नीलाम हो रहे हैं। साथ में नीलाम हो रहा है बैंक कर्मचारियों का भविष्य और ग्राहकों का विश्वास। जनता तो अभी रिंकू और दिशा में व्यस्त है। उनको ज्यादा पता नहीं। जिस मीडिया पर जनता को सच्चाई बताने का जिम्मा है वो तो खुद पासबुक लेके प्रिंट कराने घूम रहा है।
बैंकरों को लग रहा है कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए ये एकतरफा फैसला लिया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। रवैया तो तानाशाही है मगर फैसला एक तरफ़ा नहीं है। इस फैसले में सब मिले हुए हैं।
लोकतंत्र में संतुलन बनाये रखने वाला विपक्ष भी और स्वयं को बैंकरों का मसीहा मानने वाले बैंक यूनियन भी। विपक्ष इसलिए क्यूंकि चुनाव लड़ने के लिए इनको भी तो पैसा चाहिए। और चार राज्यों में चुनाव आ ही रहे हैं। और अभी पुदुच्चेरी में भी इनकी सरकार डांवाडोल है।
सामने से बोली लग रही है तो इनको भी तो अपने MLA बचाने हैं। और उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा देते हैं उद्योगपति। तो विपक्ष तो खुलकर विरोध करने से रहा। अब बचे बैंक यूनियन। बैंक यूनियनों की भूमिका मुझे यहां बेहद संदिग्ध लग रही है।
बैंकों के निजीकरण की ख़बरें कम से कम पिछले एक साल से उड़ रही हैं। समय-समय पर सरकारी सूत्रों से भी संकेत मिल ही रहे थे। तो ऐसा तो नहीं ही है कि यूनियनों को कल ही पता चला हो कि बैंक बिकने जा रहे हैं। तो फिर यूनियन कर क्या रहे थे?
क्यों इन्होने दो चिट्ठियां लिखकर और छोटी सी हड़ताल बुलाकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली? मुझे तो इसे हड़ताल कहने में भी शर्म आ रही है। एक महीने बाद हड़ताल बुलाई है, और वो भी दो दिन की। उससे ज्यादा तो सरकार बैंक बेच दे रही है।
सरकार ने एक आदेश से सवा लाख एम्प्लाइज बाजार में नीलम होने खड़े कर दिए गए हैं और इन्होने हड़ताल बुलाई है दो दिन की? हम ये कैसे नहीं मान लें कि सरकार के इस निर्णय में बैंक यूनियन मिले हुए नहीं हैं? वैसे भी सरकार में अमित शाह जैसे कूटनीतिज्ञ बैठे हैं।
विपक्षी नेता ज्यादा चूं-चा करे तो उसके पीछे CBI लगा देते हैं। कश्मीर से 370 हटाने से पहले कश्मीर के सारे बड़े नेता नज़रबंद कर दिए गए थे। तो क्या बैंको के निजीकरण से पहले कोई तैयारी नहीं की होगी? अब यूनियन वालों को नज़रबंद तो नहीं किया ये तो सब जानते हैं।
तो सरकार ने इनकी ऐसी कौनसी नस पकड़ ली है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौनसा तोता सरकार के हाथ लगा है जिसमें यूनियनों की जान बसती है?
#PSBsNot4Sale
#stopprivatization
#StopPrivatizationOfPSBs
#CorporatePuppetGOVT
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