नुकतेच आरबीआयने मोदी सरकारला रुपये 99,122 करोड दिले आहेत.
आरबीआयने 2020-21च्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीमधील बँकेचा सरप्लस मोदी सरकारला म्हणून दिलेली ही रक्कम निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमधील मांडलेल्या रुपये 53,511 करोडच्या अंदाजाहून सुमारे 85% अधिक म्हणजे जवळपास
आरबीआयने 2020-21च्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीमधील बँकेचा सरप्लस मोदी सरकारला म्हणून दिलेली ही रक्कम निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमधील मांडलेल्या रुपये 53,511 करोडच्या अंदाजाहून सुमारे 85% अधिक म्हणजे जवळपास
रुपये 45,611 करोडने जास्त आहे.
आधीच बजेटमध्ये रुपये 35,000 करोड फक्त लसीकरणासाठी राखून ठेवले गेल्याची घोषणा मोदी सरकारने केली होती. त्यामध्ये भारतातील पन्नास कोटी इतक्या लोकसंख्येचे मोफत लसीकरण आपण करू शकतो असे मोदी सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे सचिव असलेले टी. व्ही. सोमनाथन
आधीच बजेटमध्ये रुपये 35,000 करोड फक्त लसीकरणासाठी राखून ठेवले गेल्याची घोषणा मोदी सरकारने केली होती. त्यामध्ये भारतातील पन्नास कोटी इतक्या लोकसंख्येचे मोफत लसीकरण आपण करू शकतो असे मोदी सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे सचिव असलेले टी. व्ही. सोमनाथन
यांनी याच वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये बजेटची स्तुती करता सांगितले होते.
आता आरबीआयने अधिकचे रुपये 45,611करोड मोदी सरकारला दिले आहेत. तर आता संपूर्ण देशभरात मोफत लसीकरण राबवायला केंद्राला पैसे कमी पडतात असं म्हणण्याची उरलीसुरली कारणेही नाहीशी झाली आहेत.
मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या
आता आरबीआयने अधिकचे रुपये 45,611करोड मोदी सरकारला दिले आहेत. तर आता संपूर्ण देशभरात मोफत लसीकरण राबवायला केंद्राला पैसे कमी पडतात असं म्हणण्याची उरलीसुरली कारणेही नाहीशी झाली आहेत.
मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या
सरप्लसवर हिरीरीने हक्क सांगणाऱ्या आणि जीएसटी कलेक्शन कसे जास्त झाले याचे ढोल वाजवणाऱ्या मोदी सरकारने प्रत्यक्षात लसीकरणाच्या खर्चाची जबाबदारी मात्र मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारांवर आणि उरलेली नागरिकांच्या खिशावर ढकलली आहे.
मोदींच्या जीएसटीमुळे आधीच राज्यांचे करांच्याबाबतीत
मोदींच्या जीएसटीमुळे आधीच राज्यांचे करांच्याबाबतीत
असलेले स्वावलंबीत्व कमी झालेले आहे. तरअर्थव्यवस्थेला कोविड लॉकडाऊनचा बसेलला फटका दर महिन्याला बेरोजगारी आणि गरिबी यांच्यात वाढ करत असून, मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडत आहे.
अशा अवस्थेत मोदी सरकारने लसीकरणाच्या खर्चाचा भारही राज्ये आणि नागरिकांवर ढकलला त्याचे नक्की कारण काय ? आधी
अशा अवस्थेत मोदी सरकारने लसीकरणाच्या खर्चाचा भारही राज्ये आणि नागरिकांवर ढकलला त्याचे नक्की कारण काय ? आधी
बजेटमध्ये तरतूद असताना, आता आरबीआयने त्या तरतुदीहून अधिकची रक्कम आरबीआयने आता अनपेक्षितपणे बहाल केलेली असताना लसीकरणाचा खर्च उचलण्याची तयारी मोदी सरकार आता तरी दाखवेल काय ?
वाटल्यास लसीकरण प्रमाणपत्रावर मोदींचे अजून चार फोटो छापावेत, पण लसीकरणाची जबाबदारी अशी झटकू नये!!
वाटल्यास लसीकरण प्रमाणपत्रावर मोदींचे अजून चार फोटो छापावेत, पण लसीकरणाची जबाबदारी अशी झटकू नये!!
आरबीआयने दिलेला सरप्लस: 
पुरेसे न होणारे लसीकरण
वाढती बेरोजगारी
प्रो. गौरव वल्लभ यांचा या सरप्लसचं विश्लेषण करणारा व्हीडिओ:
(त्यांचे हँडल- @GouravVallabh वरून साभार)
(त्यांचे हँडल- @GouravVallabh वरून साभार)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
