तर झालं असं की युपीचा शिक्षण मंत्री सतीश द्विवेदी हा मस्तीत बोलून गेला की मनीष सिसोदियाला आमंत्रण देतो, युपीतल्या शाळा बघा वगैरे...
त्याची बातमी आली, मनीष सिसोदियाने ट्विट करून आव्हान स्वीकारलं! म्हणाला येतो मी...
त्यानुसार आज मनीष सिसोदिया गाडी काढून युपीत पोचले... तर त्यांना
पोलिसांनी अडवलं आणि शाळा बघू दिल्या नाहीत...
आता केजरीवालांनी ट्विट करून म्हटलंय की तुम्हाला शाळा दाखवायच्या नसतील तर दिल्लीत या, आमच्या चांगल्या शाळा दाखवतो!
याला म्हणतात माजखोर योगीच्या बाष्कळ चेल्यांचा सुशिक्षित आणि हुशार राजकारण्यांनी व्यवस्थित, पद्धतशीर कार्यक्रम करणे!!
हे केजरीवाल -सिसोदियांनी घालून दिलेलं उदाहरण आहे, सुशासन,नागरी सुविधांना केंद्रबिंदू मानून केलेल्या राजकीय लढाईचं...
भाजपला ठिकठिकाणी, प्रत्येक राज्यात असे लोक भेटत राहिले पाहिजेत! ही लढाई फक्त भाजपच्या लाडक्या विखारी मुद्द्यांवर न लढता, नागरी प्रश्न-आर्थिक मुद्दे-सुशासन
या मुद्द्यांवर ओढून आणणे गरजेचं आहे... लोकांच्या फ्रीजमधली मांसमच्छी तपासणारे बिनडोक विद्वेषी विरुद्ध लोकांचे नागरी प्रश्न, विवंचना, समस्यां सोडवायच्या प्रयत्नात असणारे सुशिक्षित राजकारणी असा हा उघड सामना होणे भारताच्या भविष्यासाठी गरजेचे आहे!
@msisodia यांचं द्विवेदी यांनी दिलेलं आव्हान स्वीकारणारं ट्विट:
सोबत जोडलंय ते भाजपच्या अधिकृत हँडल्सवरून पसरवलं जाणारं पत्रक आहे.
त्यात "सच" म्हणून जे दिलंय त्यातील एकेका मुद्द्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ!
१. "MSP सिस्टम जारी रहेगा"- किमान आधारभूत मूल्य या संकल्पनेचा अर्थच हा आहे की कुठल्याही खरेदीविक्रीत
ती फ्लोअर प्राईस मेंटेन व्हावी. सरकार APMC बरोबर खासगी खरेदीदारांना जेव्हा परवानगी देत आहे तेच MSP सिस्टम रहेगा हे म्हणणं हे कपटी धोरण आहे! कारण खासगी खरेदीदारांच्या व्यवहारात किमान आधारभूत मूल्य सक्तीचे असल्याची कायद्यात तरतूद नाही.
२,३- जमिनीचा मुद्दाच गौण आहे. शेतकरी
संघटना स्पष्टपणे सांगताहेत की तुम्ही कायद्यातच खासगी व्यवहारांनाही किमान आधारभूत मूल्याची तरतूद करा. जशी MRP असते त्या धर्तीवर MSP संकल्पना म्हणून कायद्याने सक्तीची करणे अजिबात अशक्य नाही.
४- हे फार्मिंग ऍग्रिमेंट प्रायव्हेट प्लेयर्सनी केले तर त्यात किमान आधारभूत मूल्य असणारच
2/ भारताचे सकल दरडोई उत्पन्न हे बांगलादेशच्या खाली घसरेल असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा होरा आल्यानंतर त्याबाबत खळबळ माजणे साहजिकच होते. मात्र केंद्र सरकारकडून आणि भारताचे भूतपूर्व आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्याकडून मात्र परचेसिंग पॉवर पॅरिटीचा दाखला देत...
3/ ...भारतच कसा पुढे आहे हे ठासून सांगण्यात आले. त्यामुळे यातलं राजकारणापल्याडचं आर्थिक गणित हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.
थ्रेड: मोदींची #FarmBills आणि त्यांना आमचा उजव्या भूमिकेतून असलेला विरोध
१. शेतकऱ्यांना मार्केटमध्ये फेयर प्लेग्राउंड मिळावं यात वाद नाही. खाउजा-मध्ये उरलेल्या दोन सेक्टर्सना खुली सूट आणि शेतकऱ्याला मात्र जुनी, अपग्रेड न होणारी व्यवस्था देणं हा प्रायमरी सेक्टरवर होणारा 1/15
अन्याय आहे त्याचे परिणाम आपण प्रायमरी सेक्टरच्या गेल्या काही दशकांतील जीडीपीमधील घसरत्या शेअरच्या रूपाने बघत आहोत. त्यामुळे शेतीसाठी आर्थिक सुधारणांची द्वारे खुली करणे, शेतकऱ्याला संधी देणे, प्रायमरी सेक्टरसाठी फेयर प्लेग्राउंड तयार करणे याला आमचा आधीही पाठिंबा होता, 2/15
पुढेही राहील.
२. पण इथे फक्त तात्त्विक पातळीवर आमची अशी उजवी भूमिका आहे म्हणून भाजप करतंय ते सगळं चालवून घ्यायला आम्ही मूर्ख नाही. मोदींच्या राजवटीचं ट्रॅक रेकॉर्ड हे रिफॉर्म्सबाबतीत अत्यंत सुमार आणि देशाचं नुकसान करणारं राहिलं आहे. एखादा चांगला रिफॉर्मसुद्धा देशाला 3/15
आठवण असावी म्हणून-
पीएम केअर्स ना कॅगच्या ऑडिटखाली येतोय, ना आरटीआयखाली आपल्याला माहिती देतोय. भारताचे पंतप्रधान जनतेला अमुक एका ठिकाणी मदत द्या म्हणतात, आणि त्या फंडाचं ना सरकारी ऑडिट होतं ना आरटीआयखाली माहिती मिळते.
राफालेचे कॅग ऑडिट दस्तऐवज हे पब्लिक स्क्रुटिनीपासून 1/5
लपवण्यात आलेत. न्यायालयात याच ऑडिटचा भरवसा ठेवा म्हणत सरकारी पक्षाने बचाव केला होता. त्या खटल्यात सरकारने बंद लिफाफ्यातून गोगोईंना नक्की काय पुरावे किंवा कागद दाखवले याची आपल्याला जनता म्हणून जराही माहिती नाही. राफाले ही तुमच्या-आमच्या पैशाने घेतलेली सरकारी मालमत्ता आहे हे 2/5
लक्षात ठेवा.
त्या पुढची बाब इलेक्टोरल बॉण्ड्सची. इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेली काही वर्षे लटकवून ठेवल्या आहेत. हा विषय भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या मार्गाने भाजप सर्वात जास्त पैसे जमवते, इतर सर्व पक्षांचे 3/5
एका सामाजिक कार्यकर्त्याची, सुधारकाची खुलेआम रस्त्यावर हत्या होते आणि सात वर्षं लोटूनही महाराष्ट्र त्याचा मारेकरी पकडू शकत नाही, त्याच्या रक्ताला न्याय मिळवून देऊ शकत नाही याची आम्हाला आज शरम वाटते! #दाभोलकर
माणूस मारून विचार संपत नाही वगैरे फालतू गोष्टी...
आम्ही मानत नाही. पुरेशी माणसं मारली तर विचारही संपतात याची उदाहरणं मध्यपूर्वेच्या, रशियाच्या, चीनच्या आणि भारताच्याही इतिहासात मुबलक आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे.
खरं सांगायचं तर तुम्हाला गोळ्या घातल्या गेल्या तेव्हा मी लहान होतो. तेव्हा हिंदू जनजागृती समिती, सनातन प्रभातमधली
तुमची चित्रे आणि व्यंगचित्रे पाहून मला तुम्ही म्हणजे अंनिस नांवाचा एक मुसलमान दिसणारा, शिंग असलेला राक्षस आहात वगैरे पक्कं पटलेलं होतं! तुम्ही मेलात तेव्हा धर्मांधांनी पेढे वाटले होते तसा मलाही आनंद झालाच होता! अशा शिंगवाल्या अंनिस नांवाच्या राक्षसाचा जर वध झाला
गेली सहा वर्षं तुम्ही सत्तेत आहात, नोटबंदी करून झाली, लोकांवर भ्रष्टाचाराचे बेछूट आरोप करून झाले, वाट्टेल तसे टॅक्समध्ये बदल करून झाले, जीडीपी उणेमध्ये गेलाय, कोरोना आकडा आभाळाला टेकतोय, नोकरदार लोकांना बेरोजगारी आणि धंदेवाईक लोकांना दिवाळखोरी दिसू लागली आहे, जीएसटीचे 1/5
तर तुम्ही भूतो न भविष्यति घोडे लावले आहात, निर्मला बाईंनी गेल्या वर्षात इतकी पॅकेज दिलीत की तुम्हाला फिस्कल डेफिसिटबद्दल विचारायची आम्हाला भीती वाटते आहे, बरं त्या पॅकेजचा जमिनीवर दिसणारा परिणाम शून्यवत आहे.
अकुशल कामगारांचा विषय बाजूला राहिला इथे कुशल कामगारांना नोकरी 2/5
टिकेना दिसतंय. जे विद्यार्थी आहेत, जे पुढच्या काही वर्षांत जॉब मार्केट मध्ये येतील त्यांनी तर शब्दशः राम भरोसे आशा टिकवून ठेवायची आहे. हे सगळं सुरू असताना भारतात लोक इनकम टॅक्स कसे कमी भरतात हे तुम्हाला आठवत असेल तर तुम्हाला आता तुघलक म्हणायचं आम्ही बंद करणार आहोत. कारण तोही 3/5