१. लॉकडाऊन हा उपाय म्हणून मुळात त्या प्रगत देशांतून आला, ज्या देशांनी लॉकडाऊन काळात लोकांना अक्षरशः घरी बसायचे पैसे वाटलेत, तेही मुबलक!
म्हणजे अमेरिकेन सरकारने आतापर्यंत तीन राउंडस् मध्ये स्टीमुलस चेक्स पाठवले आहेत. त्याची एकूण रक्कम ही $(1200+600+1400)=$3200 इतकी आहे.
म्हणजे जवळपास अडीच लाख रुपये. हे श्रीमंत व्यक्ती सोडून सर्वांना पाठवले गेलेले दरडोई पेमेंट आहे आणि ज्यांना मुलं आहेत त्यांना त्या प्रत्येक मुलांसाठी अधिकचं पेमेंट दिलं गेलं आहे. हे असं पेमेंट करायचं काम ट्रम्प सरकार असताना सुरू झालं आणि बायडेन आल्यावर ते सुरू ठेवलं गेलं.
२. आपल्याकडे केंद्राने स्टीमुलसच्या नांवावर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. तर राज्यांची बॅलन्सशीट आधीच जीएसटीमुळे परावलंबी झाल्याने त्यांनी नवे कर लावून लोकांना लॉकडाऊन काळात पोसावं हेही शक्य नाही.
३. लॉकडाऊनच्या "सायंटिफिक रॅशनाल"च्या आपण यथेच्छ चिंध्या उडवून झाल्या आहेत. जर मागचा लॉकडाऊन हा पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरची क्षमता वाढवण्यासाठी तर आता नक्की वर्षभराने परत लॉकडाऊन का लावावा लागत आहे ?
४. जर लॉकडाऊन हा कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केला गेला असेल तर नक्की मधल्या काळात असं रेकलेस अनलॉक का केलं गेलं ? तेव्हा कोरोना गायब झालेला का ? की केसेस वाढण्याची वाट बघत होता परत लॉकडाऊन करावं म्हणून ? म्हणजे हा लॉकडाऊन-अनलॉकचा बेभरवशाचा खेळ अजून किती दिवस खेळायचा आहे ?
५. लोकांची काळजी आहे म्हणून लॉकडाऊन करतोय हे अख्खं नरेटिव्ह आता एका वर्षाने परत चालवू पाहणे हास्यास्पद आहे. लोकांची काळजी असेल तर अमेरिका, युरोप, जपान, हाँगकाँगसारखी डायरेक्ट कॅश पेमेंट्स लोकांना घरबसल्या सुरू करा. ते करता येत नसेल तर आता लॉकडाऊनचा बागुलबुवा लोकांना दाखवणे
हे नुसतं निरर्थक नव्हे तर क्रूर आहे.
६. लॉकडाऊनचा त्रास नक्की कोणाला होतो हे परत सांगण्याची गरज नाही. लॉकडाऊनच्या कृपेने आर्थिक असमानतेची दरी भयानक वाढली आहे, भारतात या काळात मिडल क्लास हा जवळपास तीन कोटी संख्येने घटला असून
जवळपास सात कोटी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली ढकलली गेली आहे. इतकं असूनही पुन्हा लॉकडाऊनच्या चर्चा केल्या जाणे हा आपल्या राजकीय नैतिक दिवाळखोरीचा नमुना आहे.
७. मागच्या वर्षातले लॉकडाऊन मोदींनी ज्या उपटसुंभ आणि नाठाळ प्रकारे लादले त्याचे परिणाम गरीब आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गाने भोगले
आहेत. सगळ्यांनी वर्क फ्रॉम होमकरावं अशी आपली इकॉनॉमी अजूनतरी बनलेली नाही. त्यात असे परत "लॉकडाऊन करू का" म्हणून बागुलबुवा दाखवणे हे शेतमाल तसेच अन्य प्रकारच्या सप्लाय चेन्ससाठी घातक आहे.
आणि त्या अनिश्चित वातावरणाचा प्रभाव हा त्या लोकांवर पडतो ज्यांची रोजीरोटी "वर्क फ्रॉम होम" बेसिसवर चालत नसते.
८. त्यामुळे एकदा लॉकडाऊनचा अत्यंत घातक अनुभव आल्यानंतर, नंतरच्या अनलॉकच्या प्रक्रियेतला निर्लज्ज कोडगेपणा आणि अवैज्ञानिकपणा बघितल्यानंतर परत लॉकडाऊनचा बागुलबुवा
कोणी दाखवत असेल तर त्याला विरोध करणे हे विचारी मनाला भाग आहे. गेल्या लॉकडाऊन-अनलॉकचा इतका स्पष्ट अनुभव समोर असताना, फक्त राजकीय पुढाऱ्यांचे गतानुगतिक बनून- नव्या लॉकडाऊनला विरोध न करणे हे मेलेल्या मनाचे लक्षण आहे.
अशी मेलेली मने ही पिचलेल्या मनगटांपेक्षा जास्त विदारक असतात. कारण मनगटांना उभारी देणे तुलनेने सोपे असते!
९. त्यामुळे ज्यांची मने अजून जिवंत आहेत, विकलेली नाहीत, गुलाम नाहीत, त्यांनी नव्या लॉकडाउनला सकारण, सप्रमाण आणि सनदशीर मार्गांनी
कडवा विरोध दर्शवणे ही आजच्या काळाची गरज बनलेली आहे. आणि त्याच निकडीच्या जाणिवेतून आज हे लिहिले आहे.
तुम्ही कितीही गहिवरून, काहीही लिहिलं तरी भाषा माणसांसाठी असते, माणसं भाषेसाठी जन्मत नाहीत. कितीही गोड वाटलं तरी अमुक भाषा बोलतो म्हणजे काहीतरी दैवी भाग्य आहे वगैरे भूलथापा आहेत. भाषा या माणसांच्या जीवावर जगतात. त्या माणसांच्या डोक्यात जन्मतात. माणसांच्या डोक्यात वाढतात. आणि
बोलणारी-लिहिणारी माणसे संपली की नष्ट होतात. इंग्लिश जगावर राज्य करू लागली, त्यासाठी ब्रिटिशांचा आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक दिग्विजय जबाबदार आहे. आज अमेरिकन इंग्लिश डिजिटल जगावर राज्य करते त्याला अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाची ताकद कारणीभूत आहे.
भाषा अमर नसतात. भाषाही मर्त्य असतात.
भाषा जन्म घेतात, मोठ्या होतात, दुसऱ्या भाषांना कवेत घेतात, काळानुसार बदलतात, म्हाताऱ्या होऊन सडत जातात आणि कालांतराने मरतात देखील! इतिहासातल्या अनेक संस्कृती आणि सभ्यता त्यांच्या भाषांसकट नामशेष झाल्या आहेत. म्हणूनच आपल्या मातृभाषेवर भलतं प्रेम, अप्रूप किंवा अभिमान या गोष्टी
तर झालं असं की युपीचा शिक्षण मंत्री सतीश द्विवेदी हा मस्तीत बोलून गेला की मनीष सिसोदियाला आमंत्रण देतो, युपीतल्या शाळा बघा वगैरे...
त्याची बातमी आली, मनीष सिसोदियाने ट्विट करून आव्हान स्वीकारलं! म्हणाला येतो मी...
त्यानुसार आज मनीष सिसोदिया गाडी काढून युपीत पोचले... तर त्यांना
पोलिसांनी अडवलं आणि शाळा बघू दिल्या नाहीत...
आता केजरीवालांनी ट्विट करून म्हटलंय की तुम्हाला शाळा दाखवायच्या नसतील तर दिल्लीत या, आमच्या चांगल्या शाळा दाखवतो!
याला म्हणतात माजखोर योगीच्या बाष्कळ चेल्यांचा सुशिक्षित आणि हुशार राजकारण्यांनी व्यवस्थित, पद्धतशीर कार्यक्रम करणे!!
हे केजरीवाल -सिसोदियांनी घालून दिलेलं उदाहरण आहे, सुशासन,नागरी सुविधांना केंद्रबिंदू मानून केलेल्या राजकीय लढाईचं...
भाजपला ठिकठिकाणी, प्रत्येक राज्यात असे लोक भेटत राहिले पाहिजेत! ही लढाई फक्त भाजपच्या लाडक्या विखारी मुद्द्यांवर न लढता, नागरी प्रश्न-आर्थिक मुद्दे-सुशासन
सोबत जोडलंय ते भाजपच्या अधिकृत हँडल्सवरून पसरवलं जाणारं पत्रक आहे.
त्यात "सच" म्हणून जे दिलंय त्यातील एकेका मुद्द्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ!
१. "MSP सिस्टम जारी रहेगा"- किमान आधारभूत मूल्य या संकल्पनेचा अर्थच हा आहे की कुठल्याही खरेदीविक्रीत
ती फ्लोअर प्राईस मेंटेन व्हावी. सरकार APMC बरोबर खासगी खरेदीदारांना जेव्हा परवानगी देत आहे तेच MSP सिस्टम रहेगा हे म्हणणं हे कपटी धोरण आहे! कारण खासगी खरेदीदारांच्या व्यवहारात किमान आधारभूत मूल्य सक्तीचे असल्याची कायद्यात तरतूद नाही.
२,३- जमिनीचा मुद्दाच गौण आहे. शेतकरी
संघटना स्पष्टपणे सांगताहेत की तुम्ही कायद्यातच खासगी व्यवहारांनाही किमान आधारभूत मूल्याची तरतूद करा. जशी MRP असते त्या धर्तीवर MSP संकल्पना म्हणून कायद्याने सक्तीची करणे अजिबात अशक्य नाही.
४- हे फार्मिंग ऍग्रिमेंट प्रायव्हेट प्लेयर्सनी केले तर त्यात किमान आधारभूत मूल्य असणारच
2/ भारताचे सकल दरडोई उत्पन्न हे बांगलादेशच्या खाली घसरेल असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा होरा आल्यानंतर त्याबाबत खळबळ माजणे साहजिकच होते. मात्र केंद्र सरकारकडून आणि भारताचे भूतपूर्व आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्याकडून मात्र परचेसिंग पॉवर पॅरिटीचा दाखला देत...
3/ ...भारतच कसा पुढे आहे हे ठासून सांगण्यात आले. त्यामुळे यातलं राजकारणापल्याडचं आर्थिक गणित हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.
थ्रेड: मोदींची #FarmBills आणि त्यांना आमचा उजव्या भूमिकेतून असलेला विरोध
१. शेतकऱ्यांना मार्केटमध्ये फेयर प्लेग्राउंड मिळावं यात वाद नाही. खाउजा-मध्ये उरलेल्या दोन सेक्टर्सना खुली सूट आणि शेतकऱ्याला मात्र जुनी, अपग्रेड न होणारी व्यवस्था देणं हा प्रायमरी सेक्टरवर होणारा 1/15
अन्याय आहे त्याचे परिणाम आपण प्रायमरी सेक्टरच्या गेल्या काही दशकांतील जीडीपीमधील घसरत्या शेअरच्या रूपाने बघत आहोत. त्यामुळे शेतीसाठी आर्थिक सुधारणांची द्वारे खुली करणे, शेतकऱ्याला संधी देणे, प्रायमरी सेक्टरसाठी फेयर प्लेग्राउंड तयार करणे याला आमचा आधीही पाठिंबा होता, 2/15
पुढेही राहील.
२. पण इथे फक्त तात्त्विक पातळीवर आमची अशी उजवी भूमिका आहे म्हणून भाजप करतंय ते सगळं चालवून घ्यायला आम्ही मूर्ख नाही. मोदींच्या राजवटीचं ट्रॅक रेकॉर्ड हे रिफॉर्म्सबाबतीत अत्यंत सुमार आणि देशाचं नुकसान करणारं राहिलं आहे. एखादा चांगला रिफॉर्मसुद्धा देशाला 3/15
आठवण असावी म्हणून-
पीएम केअर्स ना कॅगच्या ऑडिटखाली येतोय, ना आरटीआयखाली आपल्याला माहिती देतोय. भारताचे पंतप्रधान जनतेला अमुक एका ठिकाणी मदत द्या म्हणतात, आणि त्या फंडाचं ना सरकारी ऑडिट होतं ना आरटीआयखाली माहिती मिळते.
राफालेचे कॅग ऑडिट दस्तऐवज हे पब्लिक स्क्रुटिनीपासून 1/5
लपवण्यात आलेत. न्यायालयात याच ऑडिटचा भरवसा ठेवा म्हणत सरकारी पक्षाने बचाव केला होता. त्या खटल्यात सरकारने बंद लिफाफ्यातून गोगोईंना नक्की काय पुरावे किंवा कागद दाखवले याची आपल्याला जनता म्हणून जराही माहिती नाही. राफाले ही तुमच्या-आमच्या पैशाने घेतलेली सरकारी मालमत्ता आहे हे 2/5
लक्षात ठेवा.
त्या पुढची बाब इलेक्टोरल बॉण्ड्सची. इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेली काही वर्षे लटकवून ठेवल्या आहेत. हा विषय भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या मार्गाने भाजप सर्वात जास्त पैसे जमवते, इतर सर्व पक्षांचे 3/5