Thread by @makmd

नवे शेती कायदे: झूठ, सच आणि कुभांड!

सोबत जोडलंय ते भाजपच्या अधिकृत हँडल्सवरून पसरवलं जाणारं पत्रक आहे.

त्यात "सच" म्हणून जे दिलंय त्यातील एकेका मुद्द्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ!

१. "MSP सिस्टम जारी रहेगा"- किमान आधारभूत मूल्य या संकल्पनेचा अर्थच हा आहे की कुठल्याही खरेदीविक्रीत

ती फ्लोअर प्राईस मेंटेन व्हावी. सरकार APMC बरोबर खासगी खरेदीदारांना जेव्हा परवानगी देत आहे तेच MSP सिस्टम रहेगा हे म्हणणं हे कपटी धोरण आहे! कारण खासगी खरेदीदारांच्या व्यवहारात किमान आधारभूत मूल्य सक्तीचे असल्याची कायद्यात तरतूद नाही.

२,३- जमिनीचा मुद्दाच गौण आहे. शेतकरी

संघटना स्पष्टपणे सांगताहेत की तुम्ही कायद्यातच खासगी व्यवहारांनाही किमान आधारभूत मूल्याची तरतूद करा. जशी MRP असते त्या धर्तीवर MSP संकल्पना म्हणून कायद्याने सक्तीची करणे अजिबात अशक्य नाही.

४- हे फार्मिंग ऍग्रिमेंट प्रायव्हेट प्लेयर्सनी केले तर त्यात किमान आधारभूत मूल्य असणारच

याची हमी काय ? कारण सरकार त्यांच्यावर अशी सक्ती करतच नाही!!

५,६- वा! शेतकऱ्यांना कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्टच्या नॉर्मल प्रोविजन लागू असणे हे म्हणजे जणू काही शेतकऱ्यांना दिलेली विशेष सुरक्षा आहे अशा थाटात खपवायचा यांचा प्रयत्न सुरू आहे...

७- जर बऱ्याच राज्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे

कायदे आधीच आहेत तर मोदींनी केंद्रीय कायदे आणायची गरज काय ? राज्ये बघून घेतील की!!

८- या मुद्द्याला काही अर्थच नाही. मोदींनी स्पष्ट सांगावं की ते फ्री मार्केट वादी आहेत आणि त्यामुळे MSP सिस्टमला बायपास करून खासगी व्यवहार लागू करणे त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे वाटते! तसं नसेल

तर किमान आधारभूत मूल्य या संकल्पनेचा आत्मा टिकून राहण्यासाठी कायद्यात तशी स्पष्ट प्रोविजन करावी. कायद्यात लिहिणार नाही, खासगी लोकांना MSP च्या खाली खरेदीची मुभा देणार आणि वर MSP आहेच असे दामटून सांगणार ही निखळ मोदीगिरी आहे!!

तात्पर्य: भाजप जे "सच" म्हणून सांगत आहे ते सच नसून लोकांना शेंड्या लावण्यासाठी रचलेलं कुभांड आहे. (अर्थात 2014पासूनचा अनुभव बघता यात आश्चर्य असं काही नाहीच!!)

#FarmersProtests
#FarmBill2020
#FarmLaws2020