Tweet

More from @makmd

Makarand Desai

@makmd

22 May

नुकतेच आरबीआयने मोदी सरकारला रुपये 99,122 करोड दिले आहेत.

आरबीआयने 2020-21च्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीमधील बँकेचा सरप्लस मोदी सरकारला म्हणून दिलेली ही रक्कम निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमधील मांडलेल्या रुपये 53,511 करोडच्या अंदाजाहून सुमारे 85% अधिक म्हणजे जवळपास

रुपये 45,611 करोडने जास्त आहे.

आधीच बजेटमध्ये रुपये 35,000 करोड फक्त लसीकरणासाठी राखून ठेवले गेल्याची घोषणा मोदी सरकारने केली होती. त्यामध्ये भारतातील पन्नास कोटी इतक्या लोकसंख्येचे मोफत लसीकरण आपण करू शकतो असे मोदी सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे सचिव असलेले टी. व्ही. सोमनाथन

यांनी याच वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये बजेटची स्तुती करता सांगितले होते.

आता आरबीआयने अधिकचे रुपये 45,611करोड मोदी सरकारला दिले आहेत. तर आता संपूर्ण देशभरात मोफत लसीकरण राबवायला केंद्राला पैसे कमी पडतात असं म्हणण्याची उरलीसुरली कारणेही नाहीशी झाली आहेत.

मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या

Read 11 tweets

Makarand Desai

@makmd

20 May

मणीपूरमधील भाजप सरकारने एका पत्रकाराला "गोमूत्र आणि शेण यांनी कोरोना बरा होत नाही" असं फेसबुकवर लिहिलं म्हणून रासुका लावून अटक केली आहे.

मणीपूरमध्ये एक भाजप नेत्याचे निधन झाल्यावर सदर पत्रकाराने, किशोरचंद्र वांगखेम याने "गोमूत्र आणि शेण यांनी कोरोना बरा होत नाही" अशा आशयाची

फेसबुक पोस्ट टाकली. त्यासाठी त्याच्यावर NSA कायद्याखाली त्याचे लिखाण राज्याच्या सुरक्षेला आणि कायदासुव्यवस्थेला धोका असल्याचा ठपका ठेवूनअटक केली गेली आहे.

अगदी लहान मुलालाही हे कळेल की गोमूत्र आणि शेण खाऊन कोरोना बरा होत नाही असे लिहिणे हा काही देशाच्या सुरक्षेला आणि

कायदासुव्यवस्थेला धोका असायची शक्यता नाही. तरीही हे असे पोलिसी वर्तन भाजपशासित राज्यात अत्यंत नेटाने राबवले जात आहे.

हे विरोधकांना सडवायला पोलीस वापरायचं "योगी-शाह" मॉडेल आहे, जे भाजप देशभर वापरू पाहत आहे. या अशा पोलीस बळाच्या दुरूपयोगाबद्दल न्यायालयाने त्यांना वेळोवेळी

Read 16 tweets

Makarand Desai

@makmd

30 Mar

१. लॉकडाऊन हा उपाय म्हणून मुळात त्या प्रगत देशांतून आला, ज्या देशांनी लॉकडाऊन काळात लोकांना अक्षरशः घरी बसायचे पैसे वाटलेत, तेही मुबलक!
म्हणजे अमेरिकेन सरकारने आतापर्यंत तीन राउंडस् मध्ये स्टीमुलस चेक्स पाठवले आहेत. त्याची एकूण रक्कम ही $(1200+600+1400)=$3200 इतकी आहे.

म्हणजे जवळपास अडीच लाख रुपये. हे श्रीमंत व्यक्ती सोडून सर्वांना पाठवले गेलेले दरडोई पेमेंट आहे आणि ज्यांना मुलं आहेत त्यांना त्या प्रत्येक मुलांसाठी अधिकचं पेमेंट दिलं गेलं आहे. हे असं पेमेंट करायचं काम ट्रम्प सरकार असताना सुरू झालं आणि बायडेन आल्यावर ते सुरू ठेवलं गेलं.

२. आपल्याकडे केंद्राने स्टीमुलसच्या नांवावर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. तर राज्यांची बॅलन्सशीट आधीच जीएसटीमुळे परावलंबी झाल्याने त्यांनी नवे कर लावून लोकांना लॉकडाऊन काळात पोसावं हेही शक्य नाही.

Read 16 tweets

Makarand Desai

@makmd

27 Feb

तुम्ही कितीही गहिवरून, काहीही लिहिलं तरी भाषा माणसांसाठी असते, माणसं भाषेसाठी जन्मत नाहीत. कितीही गोड वाटलं तरी अमुक भाषा बोलतो म्हणजे काहीतरी दैवी भाग्य आहे वगैरे भूलथापा आहेत. भाषा या माणसांच्या जीवावर जगतात. त्या माणसांच्या डोक्यात जन्मतात. माणसांच्या डोक्यात वाढतात. आणि

बोलणारी-लिहिणारी माणसे संपली की नष्ट होतात. इंग्लिश जगावर राज्य करू लागली, त्यासाठी ब्रिटिशांचा आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक दिग्विजय जबाबदार आहे. आज अमेरिकन इंग्लिश डिजिटल जगावर राज्य करते त्याला अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाची ताकद कारणीभूत आहे.
भाषा अमर नसतात. भाषाही मर्त्य असतात.

भाषा जन्म घेतात, मोठ्या होतात, दुसऱ्या भाषांना कवेत घेतात, काळानुसार बदलतात, म्हाताऱ्या होऊन सडत जातात आणि कालांतराने मरतात देखील! इतिहासातल्या अनेक संस्कृती आणि सभ्यता त्यांच्या भाषांसकट नामशेष झाल्या आहेत. म्हणूनच आपल्या मातृभाषेवर भलतं प्रेम, अप्रूप किंवा अभिमान या गोष्टी

Read 7 tweets

Makarand Desai

@makmd

22 Dec 20

तर झालं असं की युपीचा शिक्षण मंत्री सतीश द्विवेदी हा मस्तीत बोलून गेला की मनीष सिसोदियाला आमंत्रण देतो, युपीतल्या शाळा बघा वगैरे...

त्याची बातमी आली, मनीष सिसोदियाने ट्विट करून आव्हान स्वीकारलं! म्हणाला येतो मी...

त्यानुसार आज मनीष सिसोदिया गाडी काढून युपीत पोचले... तर त्यांना

पोलिसांनी अडवलं आणि शाळा बघू दिल्या नाहीत...

आता केजरीवालांनी ट्विट करून म्हटलंय की तुम्हाला शाळा दाखवायच्या नसतील तर दिल्लीत या, आमच्या चांगल्या शाळा दाखवतो!

याला म्हणतात माजखोर योगीच्या बाष्कळ चेल्यांचा सुशिक्षित आणि हुशार राजकारण्यांनी व्यवस्थित, पद्धतशीर कार्यक्रम करणे!!

हे केजरीवाल -सिसोदियांनी घालून दिलेलं उदाहरण आहे, सुशासन,नागरी सुविधांना केंद्रबिंदू मानून केलेल्या राजकीय लढाईचं...

भाजपला ठिकठिकाणी, प्रत्येक राज्यात असे लोक भेटत राहिले पाहिजेत! ही लढाई फक्त भाजपच्या लाडक्या विखारी मुद्द्यांवर न लढता, नागरी प्रश्न-आर्थिक मुद्दे-सुशासन

Read 7 tweets

Makarand Desai

@makmd

20 Dec 20

नवे शेती कायदे: झूठ, सच आणि कुभांड!

सोबत जोडलंय ते भाजपच्या अधिकृत हँडल्सवरून पसरवलं जाणारं पत्रक आहे.

त्यात "सच" म्हणून जे दिलंय त्यातील एकेका मुद्द्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ!

१. "MSP सिस्टम जारी रहेगा"- किमान आधारभूत मूल्य या संकल्पनेचा अर्थच हा आहे की कुठल्याही खरेदीविक्रीत

ती फ्लोअर प्राईस मेंटेन व्हावी. सरकार APMC बरोबर खासगी खरेदीदारांना जेव्हा परवानगी देत आहे तेच MSP सिस्टम रहेगा हे म्हणणं हे कपटी धोरण आहे! कारण खासगी खरेदीदारांच्या व्यवहारात किमान आधारभूत मूल्य सक्तीचे असल्याची कायद्यात तरतूद नाही.

२,३- जमिनीचा मुद्दाच गौण आहे. शेतकरी

संघटना स्पष्टपणे सांगताहेत की तुम्ही कायद्यातच खासगी व्यवहारांनाही किमान आधारभूत मूल्याची तरतूद करा. जशी MRP असते त्या धर्तीवर MSP संकल्पना म्हणून कायद्याने सक्तीची करणे अजिबात अशक्य नाही.

४- हे फार्मिंग ऍग्रिमेंट प्रायव्हेट प्लेयर्सनी केले तर त्यात किमान आधारभूत मूल्य असणारच

Read 7 tweets

Share this page!

Makarand Desai

Try unrolling a thread yourself!

More from @makmd

Makarand Desai

Makarand Desai

Makarand Desai

Makarand Desai

Makarand Desai

Makarand Desai

Did Thread Reader help you today?

Like this author's thread?