निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसने ऑईल बॉण्ड्स करून ठेवले म्हणून ते फेडण्यासाठी आम्हाला पेट्रोल-डिझेलवर जास्तीचा कर लावावा लागतो, त्यामुळे दर कमी करता येणार नाही असं सांगितलं आहे.
निर्मला सीतारामन यांच्याच म्हणण्यानुसार मोदी सरकारने त्या ऑइल बॉण्ड्सवर भरलेले व्याज आणि
मुद्दलाची परतफेड मिळून फार-फार तर ७५,००० करोड रुपये होतात. तर १,३०,००० करोडचे मुद्दल अजून बाकी आहे.
आता निर्मलाबाई हे सांगत नाहीत की मोदी सरकारने फक्त एका वर्षात २०२०-२१मध्ये पेट्रोल-डिझेलवरील करांतून ३,००,००० करोडपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली आहे. म्हणजे सगळ्या ऑईल बॉण्ड्सची
मुद्दल आणि त्यावर आतापर्यंत भरलेलं व्याज हे मिळूनही हे मोदी सरकारच्या पेट्रोल-डिझेलवरील एका वर्षातील करवसुलीच्या रकमेपेक्षा कमी आहे!
मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून पेट्रोलियमवरील करांतून वसूल केलेली रक्कम ही २०,००,००० करोडच्या घरात पोचली आहे. म्हणजे ऑईल बॉण्ड्सची सुरुवातीची
मुद्दल आणि भरलेले व्याज एकत्र केले तरी जी रक्कम होते, त्याच्या दहापट रक्कम मोदी सरकारने पेट्रोलियमवरील करांतून आतापर्यंत केंद्रीय करांच्या रूपाने वसूल केलेली आहे!!
म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर बोंबा मारून सत्तेत यायचं, सत्तेत आल्यावर पेट्रोल-डिझेलवर सुलतानी कर लावायचा, हे
करत असताना कार्पोरेट टॅक्समध्ये कंपन्यांना करसवलत देऊन सरकारी तिजोरीला लाखो करोडचा बांबू लावायचा, नोटबंदीसारखे अक्कलशत्रू निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खीळ घालायची आणि वर निर्लज्जपणे, धादांत खोटं बोलून आपल्या नाकर्तेपणाचा दोष काँग्रेसवर ढकलायचा असा
मोदी सरकारचा कारभार सुरू आहे.
अशाप्रकारे निर्मला सीतारामन ज्या निलाजरेपणाने जनतेशी खोटं बोलतात, तो फक्त त्यांचा दोष नसून ते मोदी सरकारच्या धोरणाचा अविभाज्य हिस्सा आहे. एकंदरच नाकर्तेपणा, थापा, अहंकार, द्वेष आणि निर्लज्जपणा हे मोदींचे 'पंचशील' म्हणावे लागेल अशी परिस्थिती आहे!!
मोदी सरकारच्या पेट्रोलियमवरील सुलतानी करवसुलीचे आकडे
नुकतेच आरबीआयने मोदी सरकारला रुपये 99,122 करोड दिले आहेत.
आरबीआयने 2020-21च्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीमधील बँकेचा सरप्लस मोदी सरकारला म्हणून दिलेली ही रक्कम निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमधील मांडलेल्या रुपये 53,511 करोडच्या अंदाजाहून सुमारे 85% अधिक म्हणजे जवळपास
रुपये 45,611 करोडने जास्त आहे.
आधीच बजेटमध्ये रुपये 35,000 करोड फक्त लसीकरणासाठी राखून ठेवले गेल्याची घोषणा मोदी सरकारने केली होती. त्यामध्ये भारतातील पन्नास कोटी इतक्या लोकसंख्येचे मोफत लसीकरण आपण करू शकतो असे मोदी सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे सचिव असलेले टी. व्ही. सोमनाथन
यांनी याच वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये बजेटची स्तुती करता सांगितले होते.
आता आरबीआयने अधिकचे रुपये 45,611करोड मोदी सरकारला दिले आहेत. तर आता संपूर्ण देशभरात मोफत लसीकरण राबवायला केंद्राला पैसे कमी पडतात असं म्हणण्याची उरलीसुरली कारणेही नाहीशी झाली आहेत.
मणीपूरमधील भाजप सरकारने एका पत्रकाराला "गोमूत्र आणि शेण यांनी कोरोना बरा होत नाही" असं फेसबुकवर लिहिलं म्हणून रासुका लावून अटक केली आहे.
मणीपूरमध्ये एक भाजप नेत्याचे निधन झाल्यावर सदर पत्रकाराने, किशोरचंद्र वांगखेम याने "गोमूत्र आणि शेण यांनी कोरोना बरा होत नाही" अशा आशयाची
फेसबुक पोस्ट टाकली. त्यासाठी त्याच्यावर NSA कायद्याखाली त्याचे लिखाण राज्याच्या सुरक्षेला आणि कायदासुव्यवस्थेला धोका असल्याचा ठपका ठेवूनअटक केली गेली आहे.
अगदी लहान मुलालाही हे कळेल की गोमूत्र आणि शेण खाऊन कोरोना बरा होत नाही असे लिहिणे हा काही देशाच्या सुरक्षेला आणि
कायदासुव्यवस्थेला धोका असायची शक्यता नाही. तरीही हे असे पोलिसी वर्तन भाजपशासित राज्यात अत्यंत नेटाने राबवले जात आहे.
हे विरोधकांना सडवायला पोलीस वापरायचं "योगी-शाह" मॉडेल आहे, जे भाजप देशभर वापरू पाहत आहे. या अशा पोलीस बळाच्या दुरूपयोगाबद्दल न्यायालयाने त्यांना वेळोवेळी
१. लॉकडाऊन हा उपाय म्हणून मुळात त्या प्रगत देशांतून आला, ज्या देशांनी लॉकडाऊन काळात लोकांना अक्षरशः घरी बसायचे पैसे वाटलेत, तेही मुबलक!
म्हणजे अमेरिकेन सरकारने आतापर्यंत तीन राउंडस् मध्ये स्टीमुलस चेक्स पाठवले आहेत. त्याची एकूण रक्कम ही $(1200+600+1400)=$3200 इतकी आहे.
म्हणजे जवळपास अडीच लाख रुपये. हे श्रीमंत व्यक्ती सोडून सर्वांना पाठवले गेलेले दरडोई पेमेंट आहे आणि ज्यांना मुलं आहेत त्यांना त्या प्रत्येक मुलांसाठी अधिकचं पेमेंट दिलं गेलं आहे. हे असं पेमेंट करायचं काम ट्रम्प सरकार असताना सुरू झालं आणि बायडेन आल्यावर ते सुरू ठेवलं गेलं.
२. आपल्याकडे केंद्राने स्टीमुलसच्या नांवावर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. तर राज्यांची बॅलन्सशीट आधीच जीएसटीमुळे परावलंबी झाल्याने त्यांनी नवे कर लावून लोकांना लॉकडाऊन काळात पोसावं हेही शक्य नाही.
तुम्ही कितीही गहिवरून, काहीही लिहिलं तरी भाषा माणसांसाठी असते, माणसं भाषेसाठी जन्मत नाहीत. कितीही गोड वाटलं तरी अमुक भाषा बोलतो म्हणजे काहीतरी दैवी भाग्य आहे वगैरे भूलथापा आहेत. भाषा या माणसांच्या जीवावर जगतात. त्या माणसांच्या डोक्यात जन्मतात. माणसांच्या डोक्यात वाढतात. आणि
बोलणारी-लिहिणारी माणसे संपली की नष्ट होतात. इंग्लिश जगावर राज्य करू लागली, त्यासाठी ब्रिटिशांचा आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक दिग्विजय जबाबदार आहे. आज अमेरिकन इंग्लिश डिजिटल जगावर राज्य करते त्याला अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाची ताकद कारणीभूत आहे.
भाषा अमर नसतात. भाषाही मर्त्य असतात.
भाषा जन्म घेतात, मोठ्या होतात, दुसऱ्या भाषांना कवेत घेतात, काळानुसार बदलतात, म्हाताऱ्या होऊन सडत जातात आणि कालांतराने मरतात देखील! इतिहासातल्या अनेक संस्कृती आणि सभ्यता त्यांच्या भाषांसकट नामशेष झाल्या आहेत. म्हणूनच आपल्या मातृभाषेवर भलतं प्रेम, अप्रूप किंवा अभिमान या गोष्टी
तर झालं असं की युपीचा शिक्षण मंत्री सतीश द्विवेदी हा मस्तीत बोलून गेला की मनीष सिसोदियाला आमंत्रण देतो, युपीतल्या शाळा बघा वगैरे...
त्याची बातमी आली, मनीष सिसोदियाने ट्विट करून आव्हान स्वीकारलं! म्हणाला येतो मी...
त्यानुसार आज मनीष सिसोदिया गाडी काढून युपीत पोचले... तर त्यांना
पोलिसांनी अडवलं आणि शाळा बघू दिल्या नाहीत...
आता केजरीवालांनी ट्विट करून म्हटलंय की तुम्हाला शाळा दाखवायच्या नसतील तर दिल्लीत या, आमच्या चांगल्या शाळा दाखवतो!
याला म्हणतात माजखोर योगीच्या बाष्कळ चेल्यांचा सुशिक्षित आणि हुशार राजकारण्यांनी व्यवस्थित, पद्धतशीर कार्यक्रम करणे!!
हे केजरीवाल -सिसोदियांनी घालून दिलेलं उदाहरण आहे, सुशासन,नागरी सुविधांना केंद्रबिंदू मानून केलेल्या राजकीय लढाईचं...
भाजपला ठिकठिकाणी, प्रत्येक राज्यात असे लोक भेटत राहिले पाहिजेत! ही लढाई फक्त भाजपच्या लाडक्या विखारी मुद्द्यांवर न लढता, नागरी प्रश्न-आर्थिक मुद्दे-सुशासन