वित्तीय समावेशन आणि विमासुरक्षा असलेला डिजिटल समाज याची गती वाढवण्यासाठीजन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) खातेधारकांच्या सहमतीच्या माध्यमातून आधार आणि मोबाइल क्रमांक बँक खात्यांना जोडण्याद्वारे अत्यंत आवश्यक असलेले पाठबळ मिळाले.
जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) जर अस्तित्वात नसते तर विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांतर्गत 2020-21 दरम्यान 603 कोटींहून अधिक व्यवहारांद्वारे थेट लाभांचे त्वरित हस्तांतरण शक्य झाले नसते.
जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) नेआधार सक्षम बँकिंग व्यवहाराची सोय केली ज्यात रोख पैसे काढणे आणि पैसे पाठवणे समाविष्ट आहे. याचे महत्त्व लॉकडाऊनदरम्यान सिद्ध झाले.
PMJDY अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या प्रारुपामुळे #COVID लॉकडाऊनदरम्यान PMGKP अंतर्गत 20.64 कोटी महिला पीएमजेडीवाय खातेधारकांच्या खात्यांमध्ये 30,945 कोटी रु. जमा केले आणि पीएम-किसान अंतर्गत सुमारे 10.82 कोटी शेतकऱ्यांना 1.05 लाख कोटी रु चा आधार देण्यात आला.
*⃣New Cases- 3,595
*⃣Recoveries- 3,240
*⃣Deaths - 45
*⃣Active Cases - 49,342
*⃣Total Cases till date - 65,11,525
*⃣Total Recoveries till date - 63,20,310
*⃣Total Deaths till date - 1,38,322
*⃣Tests till date - 5,65,29,882
राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड ने थकीत कर्ज मालमत्ता अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखे पावतीसाठी 30,600 कोटी रुपयांची केंद्र सरकारची हमी द्यायच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman @PIB_India , नवी दिल्लीत थोडयाच वेळात पत्रकार परिषद घेणार आहेत
या संदर्भातील ताज्या घडामोडी, थेट जाणून घ्या, @PIBMumbai च्या
खालील ट्विट 🧵 मध्ये
थेट बघा:
📡थेट बघा📡
#Cabinet ने काल केंद्र सरकारच्या 30,600 कोटी रुपयांच्या हमी योजनेला मंजुरी दिली असून राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड मार्फत याच्या रोखे पावत्या जारी केल्या जाणार आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्री @nsitharaman यांनी केली
🎥
#Budget2021 मध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला होता. त्यायोगे बुडीत कर्जे मालमत्ता अधिग्रहण करणे नंतर त्याचे व्यवस्थापन व मूल्यांकनासाठी ती खरेदीदारांसमोर ठेवण्याचे जाहीर केले होते:अर्थमंत्री
'जन धन च्या माध्यमातून नव्या युगातील व्यवहार करण्यास प्रेरणा' ही परिषदेची संकल्पना आहे
परिषदेचा भर अशा विकासोत्सुक जिल्ह्यात आर्थिक समावेशन करणे आहे जिथे अद्याप PMJDY अंतर्गत खाती उघडली गेली नाहीत. आतापर्यंत 80 ते 90% खाती उघडण्यात आली आहेत. आता आमचा भर अधिकाधिक लोकांना जनधन योजनेत सामावून घेण्यावर असेल जेणेकरून त्यांना सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळेल -अर्थराज्यमंत्री