हलाल मांसापासून चालू झालेली हलाल व्यवसायाची संकल्पना वेगाने व्यापक होऊ लागली आहे. हलालच्या संकल्पनेत स्थानिक स्थितीनुसार पालट केले जात असल्याने
काही वर्षांपूर्वी हराम मानल्या जाणार्या गोष्टी आज हलाल ठरवल्या जात आहेत.जसे काही वर्षांपूर्वी नमाजासाठी अजानची हाक हा पवित्र ध्वनी मानून ध्वनीक्षेपक यंत्राचा वापर करून अजान देणे हे ‘हराम’ मानले जात होते; मात्र इस्लामच्या प्रसाराच्या दृष्टीने ध्वनीक्षेपक यंत्र साहाय्यक ठरू शकते,
हे लक्षात घेऊन ते नंतरच्या काळात स्वीकारण्यात आले.अशाच प्रकारे इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जुन्या नियमांची जोड-तोड करून हलाल संकल्पना व्यापक करण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी शृंगार (मेकअप) करण्याला हराम मानले जात होते; मात्र आता सौंदर्यप्रसाधनांना हलाल ठरवण्यात येत
आहे. ही वाढती व्यापकता लक्षात येण्यासाठी पुढे काही उदाहरणे दिली आहेत.
अ. मांसाहार ते शाकाहारी पदार्थ : सुप्रसिद्ध ‘हल्दीराम’चे शुद्ध शाकाहारी नमकीनसुद्धा आता हलाल प्रमाणित झाले आहे. सुकामेवा, मिठाई, चॉकलेट यांचाही त्यात समावेश आहे.
आ. खाद्यपदार्थ ते सौंदर्यप्रसाधने:धान्य,तेल,
यांपासून ते साबण, शाम्पू, टूथपेस्ट, काजळ, नेलपॉलिश, लिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनांचाही समावेश हलालमध्ये झाला आहे.
इ. औषधे : युनानी, आयुर्वेदिक इत्यादी औषधे, मध यांतही हलालची संकल्पना आली आहे.
ई. पाश्चात्त्य खाद्यपदार्थ : आता मॅकडोनाल्ड बर्गर, डॉमिनोज पिझ्झा हलाल प्रमाणित असतात.
उ. हलाल गृहसंकुल : केरळ राज्यातील कोची शहरात शरीयतच्या नियमांच्या आधारे हलाल प्रमाणित भारतातील पहिले गृहसंकुल बनत आहे. यात स्त्री आणि पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळे स्वीमिंग पूल (तरण तलाव), वेगवेगळी प्रार्थनाघरे, मक्केतील काबाच्या दिशेपासून दूर असणारी शौचालये, नमाजच्या वेळा दाखवणारी
घड्याळे, प्रत्येक घरात नमाज ऐकू येण्याची व्यवस्था अशा विविध सुविधांचा आणि शरीयतच्या नियमांचा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे.
ऊ. हलाल रुग्णालय : तमिळनाडूतील चेन्नई शहरातील ‘ग्लोबल हेल्थ सिटी’ या रुग्णालयाला हलाल प्रमाणित घोषित करण्यात आले आहे. त्यांचा दावा आहे की, इस्लाममध्ये
सांगितल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छता आणि आहार आम्ही देतो.
ए. ‘हलाल डेटिंग वेबसाईट’ : संकेतस्थळांवर युवक-युवतींचा परिचय करून देणारी, त्यातून मैत्री, तसेच भेट घडवणारी अनेक संकेतस्थळे आहेत. यातही इस्लामच्या शरीयतवर आधारित ‘हलाल डेटिंग वेबसाईट्स’ (संकेतस्थळे) चालू करण्यात आल्या आहेत. यात ‘मिंगल’ हे एक मुख्य संकेतस्थळ आहे.
हलाल अर्थव्यवस्थेत उत्पादन ते ग्राहक या संपूर्ण साखळीत इस्लामी व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असला, तरीसुद्धा बाजारात अगोदरपासून उपलब्ध असलेल्या जागतिक, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक मोठ्या उद्योगांना
उदा. मॅकडोनाल्ड, डॉमिनोज, तसेच ताज कॅटरर्स, हल्दीराम, बिकानो, वाडीलाल आईस्क्रीम, केलॉग्ज, दावत बासमती, फॉर्च्युन ऑईल, अमृतांजन, विको इत्यादींना आज आव्हान देणे किंवा त्यांच्या तोडीची उत्पादने बनवणे शक्य नाही. जे देश इस्लामबहुल नाहीत, म्हणजे दार-उल्-हरब आहेत, तेथे सर्वच कामांसाठी
मुसलमान कर्मचारी नेमणे शक्य नाही.अशा देशांना काही प्रमाणात विशेष सूट देण्यात आली आहे. या देशांतील उत्पादकांना मोठे शुल्क आकारून मुसलमान ग्राहकांसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेण्यास बाध्य केले जात आहे. यातूनही इस्लामी अर्थव्यवस्थेला साहाय्य होत आहे. पूर्वी इस्लामी राजवटीत एखाद्या हिंदूला
इस्लाममध्ये धर्मांतर न करता हिंदूच राहायचे असल्यास त्याला ‘जिझिया’ नावाचा कर भरावा लागत असे.त्याचप्रमाणे मुसलमानांनी ‘तुमचे उत्पादन घ्यायचे असल्यास तुम्हाला हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी शुल्क भरावेच लागेल’, अशी स्थिती निर्माण करण्यात आली आहे.
९. इस्लामिक ‘उम्माह’ची साथ
जागतिक स्तरावर इस्लामिक देशांचे संघटन (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज – OIC) हे ‘उम्माह’अर्थात इस्लामनुसार देश-सीमाविरहित धार्मिक बंधुत्वाची संकल्पना मानून चालते.त्यामुळे भारत-नेपाळ-चीन यांसारख्या गैरमुसलमान देशांतील उत्पादने मुसलमान देशांत निर्यात
करायची झाल्यास त्यासाठी त्यांनी प्रथम प्रथम स्वतःच्या देशातील अधिकृत इस्लामिक संघटनेकडून हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक निर्यातदाराला हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी सांगेल तितके शुल्क भरावेच लागते.
भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI)
या, तसेच महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासन (Food and Drugs Administration – FDA) या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे.
खाद्यपदार्थांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या अनुमती देण्याचे अधिकार या विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पूर्तता कराव्या लागतात.
त्यात जागेच्या
रचनेपासून ते आग प्रतिबंधक व्यवस्था आणि कचरा व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींची पूर्तता करावी लागते.
त्यासाठी शुल्कही आकारले जाते. एकीकडे संबंधित प्रमाणपत्र देणारी सेक्युलर शासनाची व्यवस्था असतांना हलाल प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती खासगी इस्लामिक धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली आहे?
हलाल संकल्पनेतील आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र समजून घेतले पाहिजे की, एखाद्या उत्पादनाला हलाल प्रमाणित करणे आणि एखाद्या उपाहारगृहाला हलाल प्रमाणपत्र देणे हे दोन्ही वेगवेगळे आहे.
उत्पादनाला हलाल प्रमाणित करतांना केवळ त्या उत्पादनाचा संबंध येतो, उदा. हलाल मांसाचे प्रमाणपत्र घेतांना ते मांस हलालच्या नियमांनुसार असायला हवे; मात्र एखाद्या मांसाहारी उपाहारगृहाला हलाल प्रमाणपत्र हवे असल्यास त्या उपाहारगृहात अल्कोहोल, स्पिरीट यांचे मिश्रण असलेल्या कोणत्याही
घटकाचा वापर किंवा विक्री करता येणार नाही. तेथील मांस तर हलाल हवेच, त्यासह तेल, मसाल्याचे पदार्थ, खाद्य रंग, चवीसाठीचे घटक, तांदूळ, धान्य सर्वकाही हलाल प्रमाणित असले पाहिजे. यामुळे हलाल प्रमाणपत्राच्या आधारे मांसासह या अन्य पदार्थांचा व्यवसायही अन्य उद्योजकांकडून बळकावला जात आहे.
इस्लामिक बँक आणि हलाल अर्थव्यवस्था यांत भेद नाही. दोन्ही एकाच इस्लामी विचारांवर आधारित आहेत. इस्लामी अर्थसाहाय्यावर हलाल उत्पादने बाजारात आणली जात आहेत.
शरीयत कायद्यानुसार व्याज घेण्यास प्रतिबंध असल्याने त्या मान्यतेनुसार इस्लामिक बँकेची रचना करण्यात आली. मलेशियामध्ये वर्ष १९८३ मध्ये ‘इस्लामिक बँकिंग अॅक्ट’नुसार ‘इस्लामिक बँकिंग अॅण्ड फायनान्स’ (IBF) ही बँक चालू झाली. ही बँक धार्मिक परंपरांवर आधारित असल्याने
तिला भारतासारख्या अनेक गैरइस्लामिक देशांत मान्यता मिळाली नाही.हलाल उत्पादने पूर्वीपासून वापरात होतीच. वर्ष २०११ मध्ये मलेशियाच्या सरकारने स्थानिक वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे ‘हलाल प्रॉडक्ट इंडस्ट्री’ (HPI) चालू केली. वर्ष २०१३ मध्ये क्वालालंपूर येथे ‘वर्ल्ड हलाल रिसर्च’ आणि
#हलालोनॉमिक्स : #हलालचे धार्मिक आयाम! #थ्रेड#Thread
ज्यांचे स्वप्नच भारतावर राज्य करायचे आहे, ते सरकारकडून एक मागणी पूर्ण झाली की, शांत न बसता पुढची मागणी करत आहेत. त्यातच शरीयत आधारित इस्लामिक बँक भारतात चालू करण्याची मागणी चालू झाली; मात्र पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या
सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. बँक स्थापन करण्यासाठी सरकारी अनुमती लागते; मात्र कोणताही ग्राहक संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा लाभ घेऊन त्याच्या धर्मानुसार संमत साहित्य आणि पदार्थ यांचा आग्रह धरू शकतो. याच्या आधारे मुसलमानांकडून प्रत्येक पदार्थ, वस्तू इस्लामनुसार वैध
अर्थात ‘हलाल’ असण्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे.त्यासाठी ‘हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ घेणे अनिवार्य बनले. याद्वारे इस्लामी अर्थव्यवस्था, म्हणजे ‘हलाल इकॉनॉमी’ धार्मिकतेच्या आधारावर असूनही अतिशय चातुर्याने निधर्मी भारतात लागू करण्यात आली! आश्चर्य म्हणजे निधर्मी भारतातील