हलाल संकल्पनेतील आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र समजून घेतले पाहिजे की, एखाद्या उत्पादनाला हलाल प्रमाणित करणे आणि एखाद्या उपाहारगृहाला हलाल प्रमाणपत्र देणे हे दोन्ही वेगवेगळे आहे.
उत्पादनाला हलाल प्रमाणित करतांना केवळ त्या उत्पादनाचा संबंध येतो, उदा. हलाल मांसाचे प्रमाणपत्र घेतांना ते मांस हलालच्या नियमांनुसार असायला हवे; मात्र एखाद्या मांसाहारी उपाहारगृहाला हलाल प्रमाणपत्र हवे असल्यास त्या उपाहारगृहात अल्कोहोल, स्पिरीट यांचे मिश्रण असलेल्या कोणत्याही
घटकाचा वापर किंवा विक्री करता येणार नाही. तेथील मांस तर हलाल हवेच, त्यासह तेल, मसाल्याचे पदार्थ, खाद्य रंग, चवीसाठीचे घटक, तांदूळ, धान्य सर्वकाही हलाल प्रमाणित असले पाहिजे. यामुळे हलाल प्रमाणपत्राच्या आधारे मांसासह या अन्य पदार्थांचा व्यवसायही अन्य उद्योजकांकडून बळकावला जात आहे.
हलाल अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था !
एका उत्पादनाला हलाल प्रमाणपत्र देण्यासाठी भारतात सर्वसाधारणपणे वार्षिक शुल्क म्हणून २० सहस्र रुपये आकारले जातात. त्यात जी.एस्.टी. वेगळा आकारला जातो. प्रत्येक उत्पादनासाठी वेगळे शुल्क द्यावे लागते. वर्षानंतर प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण
करायचे झाल्यास १५ सहस्र रुपये द्यावे लागतात. एका उत्पादनाच्या शुल्काचा विचार केल्यास भारतातून विदेशात होणारी निर्यात आणि भारतातील उत्पादनांची संख्या लक्षात घेता हा आर्थिक व्यवहार किती प्रचंड मोठा आहे, हे लक्षात येईल. अशा प्रकारे जागतिक स्थितीचा विचार केल्यास हलाल अर्थव्यवस्था ही
आज जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था मानली जात आहे.वर्ष २०१७ मध्ये हलाल अर्थव्यवस्था २.१ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्स (१ ट्रिलीयन म्हणजे १ वर १२ शून्य – १००० अब्ज) इतकी होती. वर्ष २०२३ मध्ये ती ३ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्सवर पोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी
तुलना केल्यावर हलाल अर्थव्यवस्थेची कल्पना येईल.वर्ष २०१९ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था २.७ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्स होती. याचा अर्थ हलाल अर्थव्यवस्था लवकरच भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकेल.
अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही !
नसीम निकोलस तालेब नावाच्या एका सुप्रसिद्ध लेखकाने याला अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही म्हणून संबोधले आहे. ‘अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही : सर्वाधिक असहिष्णु विजयी होतो’ या लेखात तालेब स्पष्ट करतात की, हेकेखोर लोकांचा लहान गट सातत्याने मागणी करून तेथील
बहुसंख्यांकांना आपल्या इच्छेने वागण्यास भाग पाडतो. हिंदूंना मांस खातांना ते हलाल आहे किंवा नाही,यात काही विशेष रुची नसते; मात्र अल्पसंख्य मुसलमान कोणतीही तडजोड न करता, मला माझ्या धार्मिक मान्यतेनुसार ‘हलाल’ मांसच हवे’, अशी सातत्याने मागणी करून दबाव निर्माण करतो. त्याच्या या
मागणीला बहुसंख्य हिंदू विरोध करत नसल्याने हळूहळू त्यांनाही हलाल मांसच खावे लागते.यात अल्पसंख्य असूनही त्यांचा धार्मिक सिद्धांत बहुसंख्य हिंदूंना मान्य करून आचरण करावे लागते. हा इस्लामीकरणाचाच प्रकार आहे. इजिप्तमधील बहुसंख्य कॉप्टिक ख्रिस्ती मानसिकतेमुळे आज अल्पसंख्य झाले आहेत.
भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI)
या, तसेच महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासन (Food and Drugs Administration – FDA) या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे.
खाद्यपदार्थांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या अनुमती देण्याचे अधिकार या विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पूर्तता कराव्या लागतात.
त्यात जागेच्या
रचनेपासून ते आग प्रतिबंधक व्यवस्था आणि कचरा व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींची पूर्तता करावी लागते.
त्यासाठी शुल्कही आकारले जाते. एकीकडे संबंधित प्रमाणपत्र देणारी सेक्युलर शासनाची व्यवस्था असतांना हलाल प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती खासगी इस्लामिक धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली आहे?
हलाल मांसापासून चालू झालेली हलाल व्यवसायाची संकल्पना वेगाने व्यापक होऊ लागली आहे. हलालच्या संकल्पनेत स्थानिक स्थितीनुसार पालट केले जात असल्याने
काही वर्षांपूर्वी हराम मानल्या जाणार्या गोष्टी आज हलाल ठरवल्या जात आहेत.जसे काही वर्षांपूर्वी नमाजासाठी अजानची हाक हा पवित्र ध्वनी मानून ध्वनीक्षेपक यंत्राचा वापर करून अजान देणे हे ‘हराम’ मानले जात होते; मात्र इस्लामच्या प्रसाराच्या दृष्टीने ध्वनीक्षेपक यंत्र साहाय्यक ठरू शकते,
हे लक्षात घेऊन ते नंतरच्या काळात स्वीकारण्यात आले.अशाच प्रकारे इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जुन्या नियमांची जोड-तोड करून हलाल संकल्पना व्यापक करण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी शृंगार (मेकअप) करण्याला हराम मानले जात होते; मात्र आता सौंदर्यप्रसाधनांना हलाल ठरवण्यात येत
इस्लामिक बँक आणि हलाल अर्थव्यवस्था यांत भेद नाही. दोन्ही एकाच इस्लामी विचारांवर आधारित आहेत. इस्लामी अर्थसाहाय्यावर हलाल उत्पादने बाजारात आणली जात आहेत.
शरीयत कायद्यानुसार व्याज घेण्यास प्रतिबंध असल्याने त्या मान्यतेनुसार इस्लामिक बँकेची रचना करण्यात आली. मलेशियामध्ये वर्ष १९८३ मध्ये ‘इस्लामिक बँकिंग अॅक्ट’नुसार ‘इस्लामिक बँकिंग अॅण्ड फायनान्स’ (IBF) ही बँक चालू झाली. ही बँक धार्मिक परंपरांवर आधारित असल्याने
तिला भारतासारख्या अनेक गैरइस्लामिक देशांत मान्यता मिळाली नाही.हलाल उत्पादने पूर्वीपासून वापरात होतीच. वर्ष २०११ मध्ये मलेशियाच्या सरकारने स्थानिक वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे ‘हलाल प्रॉडक्ट इंडस्ट्री’ (HPI) चालू केली. वर्ष २०१३ मध्ये क्वालालंपूर येथे ‘वर्ल्ड हलाल रिसर्च’ आणि
#हलालोनॉमिक्स : #हलालचे धार्मिक आयाम! #थ्रेड#Thread
ज्यांचे स्वप्नच भारतावर राज्य करायचे आहे, ते सरकारकडून एक मागणी पूर्ण झाली की, शांत न बसता पुढची मागणी करत आहेत. त्यातच शरीयत आधारित इस्लामिक बँक भारतात चालू करण्याची मागणी चालू झाली; मात्र पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या
सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. बँक स्थापन करण्यासाठी सरकारी अनुमती लागते; मात्र कोणताही ग्राहक संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा लाभ घेऊन त्याच्या धर्मानुसार संमत साहित्य आणि पदार्थ यांचा आग्रह धरू शकतो. याच्या आधारे मुसलमानांकडून प्रत्येक पदार्थ, वस्तू इस्लामनुसार वैध
अर्थात ‘हलाल’ असण्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे.त्यासाठी ‘हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ घेणे अनिवार्य बनले. याद्वारे इस्लामी अर्थव्यवस्था, म्हणजे ‘हलाल इकॉनॉमी’ धार्मिकतेच्या आधारावर असूनही अतिशय चातुर्याने निधर्मी भारतात लागू करण्यात आली! आश्चर्य म्हणजे निधर्मी भारतातील