Thread by @IPradipK

#हलालोनॉमिक्स : #हलालचे धार्मिक आयाम!
#थ्रेड #Thread भाग-४
हलाल प्रमाणपत्राची जाहिरात !

हलाल प्रमाणपत्राची आता जाहिरात करण्यात येत असून हे प्रमाणपत्र विकत घेतल्यास उत्पादकाला कोणकोणते लाभ मिळतील, त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे –

अ. हलाल प्रमाणपत्र घेतल्यास २०० कोटी एवढी प्रचंड जनसंख्या असणार्‍या जागतिक मुसलमान समुदायात व्यापाराची संधी मिळेल.

आ. मुसलमान देशांतील बाजारात व्यापार करणे सुलभ होईल.

इ. जगातील कोणत्याही देशातील मुसलमान निःसंकोचपणे तुमचे उत्पादन घेईल.

ई. भारतातील हलाल प्रमाणपत्र देणारी संस्था १२० देशांतील शरीयत बोर्ड आणि १४० इस्लामिक संघटना यांच्याशी संलग्न असल्याने व्यापाराची संधी वाढेल.

उ. हलाल प्रमाणपत्रासाठी लागणार्‍या अल्प व्ययाच्या तुलनेत अनेक पटींनी नफा मिळेल.

ऊ. हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याने अन्य धर्मीय ग्राहकांत

घट होणार नाही.

या जाहिरातीतील कारणांमुळे, तसेच मुसलमान देशांत व्यवसाय करायचा असल्यास तेथील हलालच्या बंधनामुळे व्यावसायिकांकडून हलाल प्रमाणपत्र घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे.इतकेच नव्हे मुस्लिम संस्था अनेक व्यावसायिकांना स्वतःहून संपर्क करून या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भारतातील हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्था

अ. हलाल इंडिया प्रा. लिमिटेड

आ. हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड

इ. जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट

ई. जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र

उ. हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया

ऊ. ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्व्हिसेस

अल्पसंख्यांकांमुळे सरकारी आस्थापनांकडून बहुसंख्यांक हिंदूंना हलाल मांस खाण्याची सक्ती !

संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याविषयी निधर्मीवादी सातत्याने टाहो फोडत असतात; मात्र धर्मनिरपेक्ष भारत सरकारच्याच भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ (ITDC), एअर इंडिया, तसेच रेल्वे केटरिंग या

सर्व संस्था केवळ हलाल मांस पुरवठा करणार्‍यांनाच कंत्राट देतात.भारतीय लोकशाहीचे सर्वोच्च स्थान असणार्‍या संसदेतील भोजन व्यवस्थाही रेल्वे केटरिंगकडे आहे. तिथेही बहुसंख्य हिंदूंना स्वतःच्या धार्मिक आधारानुसार मांस खाण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हिंदूंनी अशा सरकारी संस्थांना जाब विचारला

पाहिजे, तसेच जोपर्यंत ते धार्मिक आधारानुसार आहार उपलब्ध करून देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या खाद्यपदार्थांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे.

गरीब हिंदू खाटिकाच्या व्यवसायाची हानी !

हिंदूंमधील खाटिक समाज मांसाचा व्यापार करून उदरनिर्वाह करत होता. सध्या सरकारी आस्थापनांसह खासगी व्यावसायिकही केवळ इस्लामी पद्धतीच्या हलाल मांसाची मागणी करू लागल्याने आणि गरीब हिंदु खाटिकाकडील मांस हलाल मानले जात नसल्याने या समाजाकडील

व्यवसाय आपोआप मुसलमानांच्या कह्यात जाऊ लागला.सर्व प्रकारच्या मांसाचा व्यापार अल्पसंख्य मुसलमान समुदायाकडे जात आहे. सरकारच्या हलाल मांसाच्या अयोग्य धोरणांमुळे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटींची मांसाची निर्यात, तसेच देशातील सुमारे ४० सहस्र कोटींहून अधिक रुपयांचा मांसाचा व्यापार

अल्पसंख्यांकांच्या कह्यात जात आहे. यामुळे मुळातच गरीब आणि मागास असणारा खाटिक समाज देशोधडीला लागत आहे.

@MVAGovt @mechetandixit @Chetanapmarathi @gajanan137 @iAtulB @khadaksingh_ @Shaikh_Mohsin12 @gaya_MI_ @RajeGhatge_M @NikhilBhamre8 @PadmakarTillu @Yours_Pawan @Pee24Taaas @rrptweets @Rajgurunagar @rrrrajput @jaishiyaram121 @drvvkale @MandarSawant184 @mi_puneri

@thatPunekar @WaghamareVikas @9900Vikram @jayant_rokade @Avadhutwaghbjp @kshatriya_patil @swami_vachan @pritesh4532 @ABHIca92 @migratorscave @BalshaliBharat @KaduAmol @randheerdeshmuk @drmbjoshi7 @caatfeesh @kulkaji2013 @Jay_Kalki @Jaysing_mohan @yatin_narayan @DrRisingStar1

@rattibha

https://twitter.com/IPradipK/status/1465973498367463428?t=YqhqF9Ub21txxZ2LvJEmRw&s=19