शिवसेनेला लागला काँग्रेसचा लळा,
काँग्रेस कापतेय केसाने गळा
(थ्रेड) #यशवंत_जाधव यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्यावर शिवसेनेने थयथयाट केला. बीएमसीसाठी @ShivSena नेत्यांना लक्ष्य बनवले जातेय असा त्यांचा बचाव आहे. (पुढे वाचा) @INCMaharashtra
शिवसेनेच्या नेत्याविरोधात कारवाई सुरू झाल्याने कार्यकर्ते चिडले. मात्र, त्यांची शुद्ध फसवणूक त्यांच्याच नेत्यांकडून कशी सुरु आहे, हे त्यांना कोणीही लक्षात सुद्धा येऊ देत नाही. जाधव यांच्यावरील कारवाई मागे मूळ आहेत वारीस पठाण, अस्लम शेख आणि नाना पटोले यांच्या तक्रारी. (पुढे वाचा)
मुंबई मनपा ही शिवसेनेची रसद आहे आणि ती खंडित व्हावी म्हणून काँग्रेस नेत्यांनी शिवसेनेच्या सोबत जाऊन केलेले प्रयत्न सुस्पष्ट आहेत. यशवंत जाधव प्रकरणी ते उघड होतायत इतकंच. #BMC #BMCElection2022 (पुढे वाचा)
वारिस पठाण यांनी केलेल्या तक्रारीत बेहिशोबी संपत्ती तपासण्याचा सर्वप्रथम उल्लेख केला गेला. जाधव यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिशाभूल केल्याचा आक्षेप निवडणूक आयोगाकडे नोंदवल्यावर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. स्वायत्त निवडणूक आयोग अशा प्रत्येक तक्रारीला आयकर विभागाकडे देतो. (पुढे वाचा)
शिवसैनिक गृहपाठ करत नाहीत. कारण, त्यासाठीच्या परिश्रम आणि अभ्यासाची त्यांच्यात कमतरता असते. परिणामी, कागदावर शासन कसं चालतं हे सत्तेत असूनही त्यांना कळत नाही. म्हणूनच, आदेश आला की, ते डोकं न वापरता सक्रिय होतात. (पुढे वाचा)
दरम्यान, आयकर विभागाने चौकशी सुरू केली आणि जाधव यांच्याकडून खुलासे मागवले. आयकर विभागाला तपासणीत असं समजलं की, पैशाची अफरातर करायला १% इतकी टक्केवारी देण्यात आलीय. त्या आधारे विचारलेल्या प्रश्नांना जाधव समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाहीएत. (पुढे वाचा)
विशेष म्हणजे, मुंबईकरांच्या घामाचा पैसा जाधवांनी उदय शंकर महावार या #अमराठी माणसाकडे दिला आणि तो महाराष्ट्राच्या बाहेर नेऊन पश्चिम बंगाल मार्गे दुबईत ठेवला असं तपासात समोर आलंय. महावार याच्या जबानीत हे उल्लेख आहेत. शिवसैनिकांनो, हा #महाराष्ट्र_द्रोह आहे की नाही? (पुढे वाचा)
वारीस पठाण यांच्या तक्रारीची चौकशी सुरू असताना राज्यात शिवसेनेने मुख्यमंत्री पदासाठी काँग्रेसशी सलगी केली. शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळात अस्लम शेख मंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्रीही बनले. त्यांना मातोश्रीवर मुक्त प्रवेश आहे. सोनू सूद मातोश्री भेटीचा फोटो आठवा. (पुढे वाचा)
मात्र, शिवसेनेमुळे सत्ता मिळूनही काँग्रेसने बीएमसीतून मिळणारी शिवसेनेची रसद तोडण्याचा उचललेला विडा खाली ठेवला नाही. मंत्री अस्लम शेख यांनी मुंबई मनपाच्या निर्णय प्रक्रियेविरोधात भूमिका घेतली आणि मंत्री पदाच्या लेटरहेडवर लेखी तक्रारी केल्या. (पुढे वाचा)
अस्लम यांनी दोन तक्रारी केल्या. एक ३/१२/२१, दुसरी १३/१/२२ रोजी. यात बीएमसीत टेंडर घोटाळ्याचा उल्लेख होता. राणी बाग भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनल्याचे ते सुचवत होते. यशवंत जाधव सर्वाधिक काळ बीएमसीत स्थायी समिती प्रमुख आहेत आणि कंत्राट वाटप हे स्थायी समितीचे मुख्य काम आहे. (पुढे वाचा)
शिवसेनेच्या सरकारातला काँग्रेसचा मंत्री शिवसेना नेतृत्वाच्या अत्यंत आवडत्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत असताना हे शिवसैनिक कुठे होते? सत्तेत मांडीला मांडी लावून काँग्रेस शिवसेनेचा केसाने गळा कापतेय हे त्यांना दिसलं नसणार. कारण, त्यासाठी गृहपाठ पक्का लागतो. (पुढे वाचा)
बीएमसीच्या कारभाराविरोधात नाना पटोले यांनी सुद्धा आघाडी उघडलीय. त्यांनी १७/६/२०२१ला बीएमसीतल्या गैरव्यवहाराची एक तक्रार थेट पुढे पाठवत चौकशीची मागणी केली आहे. पण, हे सगळं शिवसैनिकांना नेते कळू देणार नाहीत. कळलं तर कोण कुणाची ठासत आहे हे समोर येईल आणि सैनिक बिथरतील. (पुढे वाचा)
शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न होत असताना नेते गुमान सत्तेत का हे शिवसैनिक विचारू लागले तर नेत्यांना पळती भुई थोडी व्हायची. ते टाळायला नेते सकाळीच केंद्र सरकारकडे मोर्चा वळवतात. तेव्हा नेत्यांकडूनच फसवल्या गेलेल्या शिवसैनिकांना आपण शहाणे करू शकत नाही. फक्त शुभेच्छा देऊ शकतो. समाप्त.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
श्रीमान @rautsanjay61 विचारतायत की, नेहरूंशी वैर का? राऊतांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर मी या थ्रेडमध्ये देतोय,
नेहरूंनी त्यांच्या कारकीर्दीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि लोकशाही मूल्यांची अनेकदा गळचेपी केली. त्याची ही काही उदाहरणे (१/n) #Nehru #Modi
नेहरूंनी केंद्रीय कायदामंत्री #बाबासाहेब#आंबेडकर यांना डावलून गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या हातून कलम ३७०चा मसुदा तयार करून घेतला आणि लोकसभेत बळजबरीने मंजूरही करून घेतला. देशाच्या कायदामंत्र्याला डावलून घटनादुरुस्ती झाल्याची ही भारतातली एकमेव घटना आहे. (२/n)
कलम ३७० हे भारत आणि भारतीयांवर अन्याय करणारे आहे असे #बाबासाहेब#आंबेडकर यांचे ठाम मत होते. कारण, नेहरूंनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेला अमर्याद अधिकार देऊ केले होते. (३/n)
१९ एप्रिल २०२१ रोजी औरंगाबाद वैद्यकीय महाविद्यालयाला १०० व्हेंटिलेटर पुरवले गेले.
यापैकी, २३ व्हेंटिलेटर सरकारी रुग्णालयातून खासगी रुग्णालयात वळवले गेले.
औरंगाबाद वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात वापरात असलेले २० व्हेंटिलेटर गुपचूप एमजीएम रुग्णालयात लावले गेले.
एमजीएम रुग्णालयात व्हेंटिलेटर लावताना उत्पादक कंपनीला कसलीही कल्पना दिली गेली नाही.